“पीएमआरडीए’ प्रशासनाचे आदेश

पुणे – पाणी उपलब्धतेचे प्रमाणपत्र असल्याशिवाय बांधकाम परवानगीचा प्रस्ताव दाखल करू नये, असे परिपत्रक पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने काढले आहेत. त्यामुळे आधी पाण्याचा स्रोत उपलब्ध केल्याशिवाय “पीएमआरडीए’मध्ये विकसकांना बांधकाम परवानगीचा प्रस्ताव दाखल करता येणार नाही.

पुणे महानगर क्षेत्राचा विकास करण्यासाठी “पीएमआरडीए’ची स्थापना झाली. त्यामुळे पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या हद्दीबाहेरील बांधकामास परवानगी देण्याचे अधिकार “पीएमआरडीए’ला देण्यात आले आहेत. बांधकामास परवानगी देण्यासंदर्भात “पीएमआरडीए’ने नुकतेच एक परिपत्रक लागू केले आहे. त्यामध्ये ऑफलाइन आणि ऑनलाइन विकास परवानगी देताना काय काळजी घ्यावी, यासंदर्भातील सूचना या परिपत्रकानुसार दिल्या आहेत. त्यामध्ये निवासी विभागात परवानगी देताना पाण्याची उपलब्धतेची अट बंधनकारक केली आहे. याशिवाय लोहगाव विमानतळ अथवा एनडीएचे “ना हरकत प्रमाणपत्र’, पर्यावरण व प्रदूषण नियंत्रण महामंडळ, विद्युत विभाग यांचे “ना हरकत प्रमाणपत्र’ घेण्याचे बंधन घालण्यात आले आहे. निवासी विभागात बांधकाम नकाशे मंजूर करताना संबंधित महापालिका, नगरपालिका, जलसंपदा विभाग, भूजल सर्व्हेक्षण अथवा महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण यापैकी कोणाकडूनही पाणी उपलब्धतेबाबत प्रमाणपत्र घेणे बंधनकारक केले आहे. त्याशिवाय प्रस्ताव दाखल करू घेऊ नये, असे ही परिपत्रकात म्हटले आहे.