अनेक प्रकरणे न्यायालयात : प्रक्रिया लांबणीवर

पुणे – राज्य शासनाने पवित्र पोर्टलद्वारे शिक्षक भरती करण्याची प्रक्रिया राबविण्यास सुरुवात केली असली, तरी विविध विषयांबाबत उमेदवारांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केल्या आहेत. या याचिकांची संख्या दिवसेंदिवस वाढू लागली आहे. उमेदवारांना प्राधान्यक्रम नोंदविण्यासाठी आता मेमध्येच संधी मिळणार आहे. यामुळे भरती प्रक्रिया आणखी लांबणीवर पडली आहे.

गेल्या आठ वर्षापासून बंद असलेल्या शिक्षक भरतीला यंदाच्या वर्षी मुहूर्त लागला आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांसह खासगी शैक्षणिक संस्थामध्ये 12 हजार शिक्षकांची भरती पहिल्या टप्प्यात करण्यात येणार असून यासाठी पवित्र पोर्टलवर जाहिरातीही प्रसिध्द करण्यात आलेल्या आहेत. उमेदवारांना शाळांचा प्राधान्यक्रम नोंदविण्यासाठी स्वतंत्र संगणक प्रणालीही विकसित करण्यात आली आहे. या प्रणालीबाबत उमेदवारांना मार्गदर्शन करण्यासाठी व्हिडीओही तयार करण्यात आला असून तो पुढील आठवड्यात पोर्टलवर अपलोड होणार आहे.

भरती प्रक्रिया वेगाने पूर्ण करण्यासाठी शिक्षण आयुक्त विशाल सोळंकी यांनी अधिकाऱ्यांच्या सतत बैठका घेण्याचा धडाला लावला आहे. खासगी संस्थाकडूनही मुलाखतीशिवाय उमेदवारांची निवड व्हावी, यासाठी संस्थांशी आयुक्तांनी चर्चा केली. यामुळे सुमारे 14 संस्थांनी मुलाखतीशिवाय निवडीसाठी 1 हजार 241 पदे उपलब्ध करुन दिली आहेत. आता विकल्प पोर्टलवर नोंदविण्याची सुविधा बंद करण्यात आली आहे.

शिक्षक भरतीसाठी इच्छुक असलेल्याच काही उमेदवारांनी बहुसंख्य प्रश्‍न उपस्थित करुन त्यावर उच्च न्यायालयाच्या मुंबई, औरंगाबाद, नागपूर खंडपीठात सुमारे 15 एकत्रित याचिका दाखल केलेल्या आहेत. यात प्रामुख्याने इंग्रजी माध्यमातून डी.एड. झालेल्या उमेदवारांना शिक्षक भरतीत 20 टक्के जागा आरक्षिण ठेवाव्यात, बी.एड. अर्हता धारक उमेदवारांना ब्रीज कोर्स करण्याची अट, “टीईटी’ अपात्र शिक्षकांना सेवेतून काढून ती रिक्त पदे पवित्र पोर्टलद्वारे भरावीत, केंद्र शासनाच्या एनसीटीईच्या नियमाप्रमाणे शिक्षक भरती करावी, या विविध मागण्यांचा समावेश करण्यात आलेला आहे. यातील काही प्रकरणावर सुनावण्या झाल्या असल्या तरी अंतिम निकाल मात्र लागलेले नाहीत. सुनावणीच्या तारखा लांबणीवर पडू लागल्या आहेत. न्यायालयाला सुट्टी लागण्यापूर्वी प्रलंबित प्रकरणांवर सुनावण्या घेऊन अंतिम निकाल लावावेत यासाठी उमेदवारांच्या वतीने वकीलांनी न्यायालयाकडे मागणी केलेली आहे. भरती प्रक्रिया पुढे ढकलली जात असल्याने उमेदवारांकडून नाराजीही व्यक्त करण्यात येऊ लागली आहे.

उमेदवारांकडून शिक्षण विभागांकडे वारंवार भरतीबाबतच्या विविध प्रश्‍नांची विचारणा केली जाते. उमेदवारांची कार्यालयात गर्दी होत असते. यामुळे अधिकाऱ्यांची डोकेदुखी वाढत चालली आहे. उमेदवारांकडून ई-मेलवर प्रश्‍न मागवून त्याची उत्तरे पोर्टलवर प्रसिध्द करण्याचा उत्तम उपाय अधिकाऱ्यांनी शोधून काढला आहे. यानुसार आत्तापर्यंत पंधरा प्रश्‍नांची उत्तरे उमेदवारांसाठी उपलब्ध करुन देण्यात आली आहे.

याचिकांवर एकत्रित सुनावणी व्हावी
उच्च न्यायालयाकडे दाखल झालेल्या प्रत्येक याचिकेवर स्वतंत्र सुनावण्या घेण्याऐवजी शिक्षक भरतीबाबतची सर्व प्रकरणे एकत्रित करुन त्यावर एकदाच सुनावणी घ्यावी, अशी मागणी शिक्षण विभागाने न्यायालयाकडे केली आहे. मात्र अद्याप न्यायालयाने त्यावर निर्णय दिलेला नाही. न्यायालयाच्या निकलानंतर भरती प्रक्रियेचा टप्पा आता पुढे सरकणार आहे, अशी माहिती शिक्षण विभागातील अधिकाऱ्यांनी दिली आहे.