कारावास आणि मालमत्ता जप्तीची कारवाई : सह धर्मादाय आयुक्तांना अधिकार

पुणे – कायद्यातील नव्याने अधिनियमित केलेल्या कलम “41′ फ नुसार उप अथवा सहाय्यक धर्मादाय आयुक्तांनी केलेल्या चौकशीअंती दोषी ठरलेल्या विश्‍वस्त अगर इतर व्यक्तींविरूद्ध अहवाल दिल्यास सह धर्मादाय आयुक्तांना ट्रस्टच्या थकबाकीदारांच्या मालमत्ता जप्तीबाबत आदेश करण्याचे अधिकार प्राप्त झाले आहेत. महाराष्ट्र विश्‍वस्त व्यवस्था नियम, 1951 मध्ये 15 मे रोजी राजपत्रात प्रसिद्ध झालेल्या सुधारणांमुळे ट्रस्टशी संबंधित कोणत्याही दोन व्यक्तींना तक्रार करता येईल.

सहधर्मादाय आयुक्तांना सुधारित नियम “25 अ’ नुसार तक्रारीची चौकशी करून दोषी व्यक्‍तींना 6 महिने ते एक वर्ष कारावासाची शिक्षा फर्मावण्याचे अधिकार प्राप्त झाले आहेत. झालेल्या नुकसानीबद्दल दोषी इसमांच्या मालमत्ता जप्तीबाबत ते जिल्हाधिकाऱ्यांना आदेश देऊ शकतील. या आदेशान्वय संबंधित व्यक्तिची मालमत्ता जप्त होऊन त्याच्या विक्रीतून ट्रस्टच्या झालेल्या नुकसानीची भरपाई करून घेण्यात येईल. दोषी ठरलेल्या विश्‍वस्तांना कारावास आणि जप्ती आदेशाविरूद्ध थेट उच्च न्यायालयाकडे दाद मागावी लागेल. या नवीन सुधारणांमुळे ट्रस्टचे आणि धर्मादाय संस्थांचे बदल अहवाल आणि वार्षिक हिशोबपत्रकाचे तातडीने डिजिटाजेशन करण्याची महत्त्वपूर्ण तरतूद नव्याने करण्यात आली आहे.

सुधारित नियम लागू झाल्यापासून दाखल झालेले बदल अहवाल मंजूर झाल्यावर सात दिवसांचे आत त्याचे आदेश स्कॅन करून संबंधित संस्थेच्या परिशिष्ट एक (पीटीआर) वर तसेच धर्मादाय विभागाच्या संकेतस्थळावर नोंदवण्याची महत्त्वपूर्ण जबाबदारी संबंधित उप अथवा सहायक धर्मादाय आयुक्तांवर देण्यात आली आहे. या प्रकरणांच्या सुनवणीच्या नोटीसही धर्मादाय विभागाच्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध कराव्या लागणार आहेत. वार्षिक लेखापरीक्षण झाल्यापासून पंधरा दिवसांच्या आत त्याची धर्मादाय विभागाच्या संकेतस्थळावर नोंदणी करण्याचे बंधन लेखापरीक्षकांवर घालण्यात आले असून सुधारित “अनुसूची 9 ड’ नुसार त्यासोबत संस्थेची गेल्या तीन वर्षांची आयकर विवरणपत्र दाखल केलेली पोचपावती, पॅन नंबर, संस्थेस देणगीवर आयकर माफी असेल, तर त्याची माहिती आणि महत्वाचे म्हणजे सर्व विश्‍वस्तांचेही पॅन नंबर नमूद करावे लागणार आहेत.

धर्मादाय संस्थांचा निधी अथवा स्थावर मिळकती मनमानीपणे खासगी मालमत्ता असल्याप्रमाणे वापरण्याच्या गैरप्रकारांना या सुधारीत तरतूदींमुळे चाप बसेल. बदल अहवालांच्या पीटीआर वर तातडीने नोंदी घेण्याच्या बंधनांमुळे ट्रस्टच्या विद्यमान विश्‍वस्तांची अद्ययावत माहिती मिळू शकेल. तसेच लेखापरिक्षण अहवालासोबत संस्थेचे आयकर विवरण पत्र सादर केल्याची माहिती देणे अनिवार्य केल्यामुळे आर्थिक व्यवहारात पारदर्शकता येईल.
– ऍड. शिवराज प्र. कदम-जहागिरदार, विश्‍वस्त, पब्लिक ट्रस्ट प्रॅक्‍टिशनर्स असोसिएशन, पुणे