कायदे तयार करताना अस्पष्टता टाळा; कायदे सोपे असावेत, गुंतागुंतीचे नसावेत

नवी दिल्ली: सर्वोच्च न्यायालय ते खालच्या न्यायालयांपर्यंतच्या वाढत्या प्रलंबित प्रकरणांविषयी उपराष्ट्रपती एम. वेंकय्या नायडू यांनी आज चिंता व्यक्त केली आणि सरकार व न्यायव्यवस्थेला या विषयावर लक्ष वेधून वेगवान न्यायमिळवून देण्याचे आवाहन केले.

डॉ.बी.आर.आंबेडकर आंध्र विद्यापीठाच्या विधी विद्यालयाच्या 76 व्या वर्धापन दिनानिमित्त अमृत महोत्सवीसंमेलनास आज आभासी पद्धतीने संबोधित करताना उपराष्ट्रपतींनी जलद आणि किफायतशीर दरात न्यायमिळण्याची गरज अधोरेखित केली. प्रदीर्घ काळ खटल्यांना स्थगिती मिळत असल्याने न्याय मिळविण्याच्याप्रक्रियेतील खर्च आणि कालावधीही वाढत जातो ही बाब निदर्शनास आणून दिली.

लोकांना न्याय मिळवणे पुरेसे नाही. कायदेशीर व्यवस्थेची गुंतागुंत त्यांच्याद्वारे त्यांना बोलल्या जाणाऱ्या आणि समजल्या जाणाऱ्या भाषांमध्ये समजली पाहिजे हे देखील आपण बघितले पाहिजे. न्यायदानाला विलंब म्हणजेच न्याय नाकारणे या उक्तीची जाणीव करून दिली.

व्यापक प्रमाणावरील सार्वजनिक हितासाठी जनहित याचिका दाखल करणे यात काही गैर नाही मात्र वैयक्तिक, खासगी आणि राजकीय हितसंबंधांसाठी जनहित याचिका असू नयेत, असे आग्रही प्रतिपादन उपराष्ट्रपती यांनी यावेळी केले.

अन्यायाला वाचा फोडू न शकणाऱ्यांचा आवाज बना आणि सामाजिक बांधिलकी म्हणून गरीबांना कायदेशीर मदत देण्याचा सल्ला नायडू यांनी विधी शाखेच्या विद्यार्थ्यांना दिला. कर्तव्य बजावताना निडर राहण्याबरोबरच व्यावसायिकता व नैतिकतेचा अंगीकार करण्यासही त्यांनी विद्यार्थ्यांना सांगितले.

कायदे तयार करताना संदिग्धता टाळली जावी. कायदे साधे असावेत, त्यात गुंतागुंत नसावी. कायद्याचा आशय व हेतू अगदी स्पष्ट असणे आवश्‍यक आहे. जरी बरेच तरुण कायद्याच्या अभ्यासक्रमांत सामील होत आहेत आणि वकील बनत आहेत, तरीही मनुष्यबळाची कमतरता आहे.

आपल्याला याची कारणे अभ्यासण्याची व त्यावर उपाययोजना करण्याची गरज आहे. त्याच वेळी हे लक्षात ठेवले पाहिजे की
संख्येपेक्षा गुणवत्ता अधिक महत्वाची आहे. न्यायव्यवस्थेनेही या विषयावर लक्ष केंद्रित केले पाहिजे असे ते म्हणाले.

---

राज्यघटना ही केवळ वकीलांची कागदपत्रे नाही…

राज्यघटना ही केवळ वकीलांची कागदपत्रे नाहीत. लोकशाही व्यवस्थेचे तपशील आणि त्या संस्था आणि प्रक्रिया यांचे कार्य समजून घ्या. केवळ कायदेशीरदृष्ट्‌या योग्य नसून नैतिकदृष्ट्‌या धार्मिक आणि सामाजिकदृष्टिकोनातून धोरणे तयार करण्यात धोरण निर्मात्यांना मदत करावी.आपली न्यायव्यवस्थासुधारण्यासाठी अविरत प्रयत्न होणे आवश्‍यक आहे. कायदेशीर पायाभूत सुविधा वाढविण्याबरोबरच सामान्यांना जलद न्याय मिळवून देण्यात यावा अशी अपेक्षा उपराष्ट्रपतींनी व्यक्त केली.