बारामतीसह इंदापूर, पुरंदरच्या अर्थकारणावर परिणाम

– सचिन खोत

पुणे – राज्य शासनाने नीरा डावा कालव्याचे पाणी सातारा जिल्ह्याला वळविण्याबाबत अध्यादेश काढल्यानंतर बारामती, इंदापूर तालुक्‍यात राजकीय नेते आणि शेतकऱ्यांत पडसाद उमटले आहे. सर्वाधिक लाभ होणाऱ्या इंदापूर तालुक्‍यातील राजकीय नेते न्यायालयात धाव घेऊ, असे सांगत असले तरी त्यामध्ये आक्रमकता दिसून येत नाही. या पाणीप्रश्‍नी आजी- माजी लोकप्रतिनिधींनी गट- तट बाजूला ठेवून एकत्र येण्याची गरज आहे.

नीराप्रश्‍नी माजी मंत्री हर्षवर्धन पाटील, आमदार दत्तात्रय भरणे यांच्या वक्‍तव्यातून शेतकऱ्यांना दिलासा मिळाला असला तरी त्यातून पाणीप्रश्‍न निकालात काढण्यासाठी राजकीय पक्षांत समन्वयाची गरज आहे. विधानसभेच्या तोंडावर नीरेचा प्रश्‍न झुलवत ठेवला जाणार असल्यामुळे शेतकरी संभ्रमावस्थेत आहे. त्यामुळे इंदापूर तालुक्‍याच्या अर्थकारणावर दूरगामी परिणाम होणार आहेत. लोकसभा निवडणुकीनंतर भाजपचे माढ्याचे खासदार रणजितसिंह नाईक निंबाळकर यांनी बारामती आणि इंदापूर दिले जाणारे नियमबाह्य पाणी सातारा आणि सोलापूर जिल्ह्याला देण्यासाठी तापविला. आरोप- प्रत्यारोपात हा मुद्दा पेटल्यानंतर राज्य सरकारकडून अध्यादेश काढल्यामुळे इंदापूर आणि बारामती तालुक्‍यात दूरगामी परिणाम होणार आहेत. आता राजकीय गट- तटाची झोळी बाजूला ठेवून समन्वयाची गरज आहे.

कारभाऱ्यांचा लढा अखेरपर्यंत हवा
नीरा डावा कालव्याच्या पाण्यावरून राजकारण पेटले आहे. त्यात हा प्रश्‍न बारामती तालुक्‍यापुरताच मर्यादित राहिला आहे. यात इंदापूर तालुक्‍याचे अधिक नुकसान आहे. मात्र, नीरेच्या पाणीप्रश्‍नावर बारामती टार्गेट केले आहे. वास्तविक पाण्याचा लाभ इंदापूरला होणार आहे. त्यामुळे माजी मंत्री हर्षवर्धन पाटील आणि आमदार दत्तात्रय भरणे यांनी आक्रमक भूमिका घेण्याची गरज आहे. त्यासाठी राज्याच्या दरबारात आग्रही भूमिका मांडण्यासाठी आमदार भरणे यांनी प्रयत्नशील राहण्याची गरज आहे. या प्रश्‍नांवर इंदापूर तालुक्‍यातील कारभाऱ्यांनी बोटचेपी धोरण घेऊ नये, असा सूर शेतकऱ्यांतून उमटत आहे. यासाठी दोन्ही आजी- माजी कारभाऱ्यांनी शेतकऱ्यांना संघटित करून जनरेटा उभारण्याची गरज आहे, अशी प्रतिक्रिया शेतकऱ्यांतून उमटत आहे.

कोट्यवधींची गुंतवणूक मातीमोल
इंदापूर तालुक्‍यातील नीरा डावा कालव्याच्या लाभक्षेत्रातील शेतकऱ्यांनी शेतीमध्ये कोट्यवधी रुपयांची गुंतवणूक केली आहे. यातून विहिरी, बोअरवेल, ठिबक सिंचन, शेततळी, आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून नगदी पिके घेत आहेत. नीरेच्या लाभक्षेत्रातील सुमारे तीन ते चार हजार शेतकऱ्यांनी या पाण्याच्या जीवावर कोटी रुपयांची गुंतवणूक केली आहे. नीरेच्या पाण्यावर भवानीनगर, सणसर, निमगाव केतकी आदी गावांचा समावेश आहे. ऊस, डाळिंब, केळी, द्राक्षे आदी पिकांसाठी शेतकऱ्यांनी कोटींची कर्जे घेतली आहेत. त्याचा परिणाम शेतकऱ्यांवर होणार आहे. या निर्णयामुळे शेतकरी आता चिंताग्रस्त झाला आहे.

जिरायती गावांतील पाणीप्रश्‍न ऐरणीवर
इंदापूर तालुक्‍यातील 22 गावांचा प्रश्‍न अजून भिजत पडलेला आहे. येथील पाण्यासाठी गेल्या 50 वर्षे लढा सुरू आहे. यासाठी आंदोलने झाली. त्यातून पाण्याचा पाट वाहिला नाही. गेल्या दोन ते तीन पिढ्या यात खपल्या आहेत. मात्र, शेतकऱ्यांना बळकटी मिळाली नाही. इंदापूर तालुक्‍यातील शेतकऱ्यांचे अर्थकारण हे विशेषत: उसावर चालत आहे. नीरा डावा कालव्याच्या पाण्यावर शेतकऱ्यांमध्ये समृद्धता आली. मात्र, आता हे अतिरिक्‍त पाणी बंद होणार आहे.

साखर कारखानदारीच्या मुळावर घाव
नीरा डावा कालव्यातील अतिरिक्‍त पाणीबंदमुळे इंदापूर आणि बारामती तालुक्‍यातील कारखान्यांना झळ बसणार आहे. श्री छत्रपती, नीरा- भीमा कारखाना, कर्मयोगी कारखान्यांचा समावेश आहे. या पाण्यावर इंदापूरचे निम्मे अर्थकारण चालते. उजनीच्या निर्मितीपासून इंदापूरचा अर्थचेहरा बदलून गेला आहे. पिढ्यान्‌पिढ्या दुष्काळ अनुभवलेल्या शेतकऱ्यांना नीरेच्या पाण्यामुळे कूस बदलता आली. त्यातून अर्थकारण गतीमान झाले आहे. हे अतिरिक्‍त पाणी बंद केल्यामुळे साखर कारखानदारी धोक्‍यात आली आहे. इंदापूर तालुक्‍यातून तीन कारखान्यांना थेट फटका बसणार आहे. त्यामुळे हे पाणी बंद करून साखर कारखानदारीच्या मुळावर घाव घातला आहे.

अध्यादेश आला, मात्र, कामेच नाहीत
नीरा डावा कालव्यातील अतिरिक्त पाणी बंद करण्याचा अध्यादेश आल्यानंतर इंदापूर आणि बारामती तालुक्‍यात पडसाद उमटले आहेत. हे अतिरिक्‍त पाणी सातारा आणि सोलापूर जिल्ह्यात नेण्यासाठी उजवा कालव्याची कामे पूर्ण नाहीत. त्यामुळे हा अध्यादेश काढून शासनाने विधानसभेच्या तोंडावर हा मुद्दा उचलून धरला आहे. नीरेच्या पाण्यातून राजकीय पोळी भाजून घेण्यासाठी प्रस्थापित सरकारला यश आले असले तरी शिवारात पाणी पोहोचण्यासाठी व्यापक दूरदृष्टी हवी, असे शेतीतज्ज्ञांचे मत आहे.