मर्यादित लोकांच्या हाता अधिकार एकवटल्यास पिळवणुकीची शक्‍यता

नवी दिल्ली : ज्यावेळी अधिकार मर्यादित लोकांच्या हातात असतात, त्यावेळी पिळवणूक होण्याची शक्‍यता अधिक असते, अशी शक्‍यता व्यक्त करत नोबेल पुरस्कार विजेते अर्थतज्ज्ञ अभिजित बॅनर्जी यांनी सुधारीत नागरिकत्व कायदा (का) आणि राष्ट्रीय नागरिकत्व सुचीबाबत (एनआरसी) शंका उपस्थित केली.

बॅनर्जी आणि त्यांची पत्नी इश्‍थर डफ्लो यांच्या गुड इकॉनॉमिक्‍स फॉर हार्ड टाइम या पुस्तकाच्या प्रकाशनानंतर ते पत्रकारांशी बोलत होते. ते म्हणाले, ज्यावेळी तुम्ही अमर्यादित सत्तेसह कोणी तरी असता, त्यावेळी तो (व्यक्‍ती) ठरवत असतो, तुम्ही या यादीत आहात की त्या. त्यांच्याकडे खूप सत्ता आहे. आणि त्यामुळे ते जर म्हणाले हे पहा, तुम्ही खरे नागरिक आहात या विषयी माझ्या मनात शंका आहे तर… धर्म हा विषय बाजूला ठेवू. अनेक गोष्टी काळजी करण्याजोग्या आहेत. प्रथमदर्शनी मी वक्तव्य करतोय, जर मी सीमावर्ती जिल्ह्यात राहणारा असतो तर… मला या विचारानेही भीती वाटते. वस्तुस्थिती ही आहे की कोणी तरी सांगणार आहे, या यादीचा मी प्रमुख आहे. मी तुझ्या नावाविषयी शंका उपस्थित करत आहे. मी तुझे नाव स्वीकारू शकत नाही आणि अगदी सरकारचे आव्हानही खूप गंभीर आहे.

आम्ही आर्थिक मागासांची संभावना अपयशी अशी करू शकत नाही. हा विजेत्यांचा दृष्टीकोन झाला, असे ते या पुस्तक समारंभात म्हणाले. डफ्लो म्हणाल्या, गरीबांना सर्व त्यांच्या हातात नेऊन देणे चुकीचे आहे. त्यामुळे ते आळशी बनतील. बॅनर्जी म्हणाले, आपण त्यांना प्रयत्नवादी बनवायला हवे. आम्ही अनेक देशांत त्याचा प्रयोग पाहिला आहे. आजूबाजूला गिळणारे शार्क ,मोठ्या संख्येने असताना आपण व्यक्तींना दोषी ठरवू शकत नाही.

जर समजा गरीबांकडे गाय आणि बकऱ्यांची संपत्ती असेल, तर तुम्हाला त्यांना व्यवसाय करायला शिकवायला लागेल. त्यामुळे स्वत:च्या पायावर उभे राहण्याचा त्यांना आत्मविश्‍वास येईल, त्यानंतर ते स्वत:च्या गरजा भागवू शकतील. हा प्रयोग आधी बांगलादेशात केला. त्यानंतर तो अन्य सात देशात राबवण्यात आला.

भारतातील आर्थिक मंदीविषयी ते म्हणाले, या पेक्षा कॉर्पोरेट टॅक्‍स कमी होणार नाहीत हे महत्वाचे. उद्योग क्षेत्राकडे निधीची कमतरता नाही, हे समजावून घ्यायला हवे. ते फक्त आता गुंतवणूक करत नाहीत. तुम्हाला काय करायचे आहे, तर मागणीची बाजू वाढवायची आहे. लोकांच्या हातात पैसा येऊ द्या ते खर्च करतील. हे सरकार जवळपास प्रत्येकाची बॅंक खाती उघडण्याच्या विचाराचे आहे. कारण त्यातून पायाभूत सोयी कायम राहतील. अर्थव्यवस्थेची पडझड रोखण्यासाठी अनेक गोष्टी करण्यासारख्या आहेत.

आजकाल सर्वत्र शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीच्या बातम्या येत आहेत. पण येथे गांजलेल्या विनात्रास दिलासा मिळण्याची यंत्रणा निर्माण करायला हवी. कर्जमाफी हा पुरेसा पर्याय आहे असे मला वाटत नाही. समजा दुष्काळामुळे कर्जमाफी केली तर जेथे दुष्काळ पडला नाही त्याला त्याचा लाभ मिळणार नाही. त्यातून फार लाभ होणार नाही.