प्राप्तिकर कायद्यात आणि तरतुदीत बदल केले जात आहेत. सरकारच्या प्रयत्नाने अर्थव्यवस्था ही सुदृढ आणि पारदर्शक होईलच त्याचबरोबर देशातील विकासकामांसाठी देखील निधीची उपलब्धता होईल. सरकारचे प्रयत्न हे जागतिक पातळीवरूनही केले जात आहे. जेणेकरून काळा पैसा कमावणाऱ्यांना आणि कर बुडवून परदेशात पळ काढणाऱ्यांना लगाम घालता येईल. भारतात करदात्यांचे प्रमाण हे लोकसंख्या आणि उत्पन्नाच्या तुलनेने कमीच आहे. मात्र, सरकारच्या प्रयत्नांतून गेल्या काही वर्षात करदात्यांची आणि प्राप्तिकर विवरण भरणाऱ्यांची संख्या वाढत चालली आहे. या प्रयत्नातूनच करचुकवेगिरीचे प्रमाण भविष्यात निश्‍चित कमी होईल, यात शंका नाही.

आर्थिक गुन्हेगारांवर अंकुश बसवणे हे सुदृढ अर्थव्यवस्थेसाठी गरजेचे आहे. गेल्या काही वर्षांत अर्थव्यवस्थेला अधिक औपचारिक आणि पारदर्शक करण्याच्या दृष्टीने सरकार ठोस काम करत आहे. या क्रमात आता करचुकवेगिरी करणाऱ्यांचा सामना करण्यासाठी कठोर उपाय केले जाणार आहेत. सीबीडीटीने काही विशेष प्रकारची होणारी करचोरी जसे की परदेशात काळा पैसा जमवणे या प्रकरणात काही मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केले आहेत. सोमवारपासून नवे निर्देश लागू झाल्याने दोषी मंडळींची जबर दंड भरल्यानंतर होणाऱ्या सुटकेच्या प्रथेला लगाम बसणार आहे. आतापर्यंत परदेशात असणाऱ्या बॅंकातील बेहिशेबी पैसा किंवा मालमत्ता याचा खुलासा झाल्यानंतर दोषी व्यक्‍तीची आर्थिक दंड रूपातून मोठी रक्कम भरल्यानंतर मुक्‍तता व्हायची.अर्थात 2015 च्या काळा पैसा विरोधी कायद्यानुसार चक्रवाढ हिशेबाने पैसे जमा केल्यास दोषमुक्‍त होण्याच्या रिवाजाला बंदी घातली. मात्र, त्यातही 30 टक्‍के कर किंवा जबर दंडाची तरतूद केलेली आहे. मात्र, आता कर चुकवून बाहेर पैसा पाठविणाऱ्यांची दंड भरल्यानंतर होणारी सुटका थांबविली आहे. काही प्रकरणात सीबीडीटी बोर्डच्या अहवालानुसार अर्थमंत्र्यांना सवलत देण्याचा अधिकार दिला आहे. हा तोडगा सरकार आणि संबंधित विभागाकडून घेण्यात आलेल्या निर्णयाचा भाग आहे. एप्रिलमध्ये भारताने अमेरिकेशी करार केला असून त्यानुसार बहुराष्ट्रीय कंपन्यांकडून चोरी रोखण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.

काही कंपन्यांकहून एकापेक्षा अधिक देशात उत्पन्न घेत असताना कमी कर असणाऱ्या देशातच उत्पन्न दाखविण्याचा प्रयत्न केला जातो. अशावेळी स्थानिक कायदे धाब्यावर बसवले जातात आणि मोठ्या प्रमाणात करचुकवेगिरी केली जाते. अशा कंपन्यांकडून होणारी चोरी रोखण्यासाठी विकसित अर्थव्यवस्था गटाच्या करारावर भारताने स्वाक्षरी केली आहे. यानुसार आता 90 देश हे आपापल्या देशातील आर्थिक व्यवहार आणि करासंबंधी विवरणांचे आदानप्रदान करणार आहेत. भारतात लोकसंख्येच्या प्रमाणात करदात्यांचे प्रमाण खूपच कमी आहे. करपात्र उत्पन्न असूनही देशात कर भरला जात नाही. त्यामुळे व्यवहार अधिकाधिक पारदर्शक होण्यासाठी नव्या आर्थिक वर्षात पहिल्या दिवसापासून म्हणजे एक एप्रिलपासूनच सरकारने अशा मंडळींचा शोध सुरू केला आहे. यात सोशल मीडिया आणि अन्य स्त्रोतांच्या माध्यमातून उत्पन्न आणि खर्च यावर लक्ष ठेवले जाणार आहे. माहिती तंत्रज्ञानाच्या आधारावर भरपूर डेटा जमा करण्याची व्यवस्था ही आतापर्यंत बेल्जियम, कॅनडा, ब्रिटन आणि ऑस्ट्रेलियासारख्या देशात होती. आता त्याची व्याप्ती वाढत चालली आहे. जीसीटी परिषददेखील करचुकवेगिरी रोखण्यासाठी युद्धपातळीवर प्रयत्न करत आहे. अशा उपायांतून सरकारचे महसूल वाढणार आहे आणि सार्वजनिक खर्चासाठी निधी उपलब्ध होईलच, त्याचबरोबर अर्थव्यवस्थेत गती आणि पारदर्शकता वाढेल.

– विधिषा देशपांडे