इक्बाल मिर्चीसोबत कोणतेही आर्थिक व्यवहार नाही!
– प्रफुल्ल पटेल यांनी आरोप फेटाळले – 18 ऑक्टोबरला ईडीच्या चौकशील राहणार हजर
मुंबई : कुख्यात गुंड दाऊद इब्राहिमचा साथीदार इक्बाल मिर्चीसोबत कोणतेही आर्थिक संबंध नाहीत. ज्या व्यवहारावरून आरोप केला जात आहे तो व्यवहार पूर्णपणे कायदेशीर आहे असा दावा करत राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे नेते व माजी केंद्रीय मंत्री प्रफुल्ल पटेल यांनी आपल्यावरील सर्व आरोप पेैटाळून लावले.
दरम्यान, इक्बाल मिर्ची याच्या पत्नीसोबतच्या कथित आर्थिक व्यवहारप्रकरणी अंमलबजावणी संचनालयाने (ईडी) राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे नेते व माजी केंद्रीय मंत्री प्रफुल्ल पटेल यांच्यावर समन्स बजावून 18 ऑक्टोबरला चौकशीसाठी हजर राहण्यास सांगितले आहे.
प्रफुल्ल पटेल यांच्या कुटुंबाच्या मिलेनियम डेव्हलपर्स प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनी व इक्बाल मेमनची पत्नी हजरा मेमन यांच्यात मालमत्ता विक्रीचा व्यवहार झाल्याची बाब अंमलबजावणी संचनालयाकडून सुरु असलेल्या तपासात पुढे आल्याने खळबळ उडाली आहे. यासंदर्भात राष्ट्रवादी कॉंग्रेसच्या नेतृत्वाने खुलासा करावा, अशी मागणी सोमवारी भारतीय जनता पार्टीचे राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा यांनी केली होती. त्यापाश्वभूमिवर प्रफुल्ल पटेल यांनी पत्रकार परिषदेत आरोंपाचा खुलासा करताना आपल्यावरील सर्व आरोप फेटाळून लावले.
वरळी येथील जागा आपल्या कुटुंबाने 1963 साली ग्वालियरच्या राजघरण्याकडून खरेदी केली होती. 1970 साली तिथे श्री निकेतन नावाची एक इमारत बांधण्यात आली. त्या इमारतीच्या मागच्या बाजूस दोन अनधिकृत उपहारगृह होती. न्यायालयात हा वाद गेला तेव्हा न्यायालयाने उपहारगृहाचा मालक एम. के. मोहम्मद यांचा हक्क मान्य केला. मोहम्मद यांनी आपला हिस्सा नंतर इक्बाल मेमनची पत्नी हजरा मेमन यांना विकला. 1999 साली ही श्री निकेतन इमारत मोडकळीला आल्याने महापालिकेने नोटीस बजावली. त्यामुळे या इमारतीचा पुनर्विकास करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
पुनर्विकास करताना कायद्याप्रमाणे हाजरा मेमन यांच्या ताब्यात जेवढी जागा आहे तेवढी जागा ‘सीजे हाऊस’ नवीन इमारतीत देण्याचे ठरले. त्याबाबतचा करार मिलेनियम कंपनी व हाजरा मेमन यांच्यात करार झाला. हा करार कोर्ट रिसिव्हरच्या देखरेखीखाली झाला, त्याची नोंदणी करण्यात आली. यात कोणताही आर्थिक व्यवहार झालेला नाही, असे प्रफुल्ल पटेल यांनी स्पष्ट केले.
2004 रोजी हाजरा मेमन यांच्यासोबत जागेचा व्यवहार झाला तेव्हा त्यांच्याबरोबर व्यवहार करण्याबाबत कोणतेही निर्बंध नव्हते. त्यांच्याकडे पासपोर्ट, पॅनकार्ड होते व आहे. त्यांनी आपल्या मालकीची जागा एका बॅंकेला भाडयाने दिली असून त्या नियमित आयकर विवरणपत्रही भरतात. त्यावर 2004 पासून 2019 पर्यंत कोणत्याही सरकारी यंत्रणेने काहीही आक्षेप घेतले नाहीत, किंवा आम्हालाही काहीही कळवले नव्हते, याकडे लक्ष वेधताना सर्व व्यवहार नियमाने केलेले आहेत. यात कुठलेही काळेबेरे नाही. एका पैशाचा आर्थिक व्यवहार झालेला नाही. जुन्या इमारतीचा पुनर्विकास करताना तेथे राहणाऱ्या लोकांना नवीन इमारतीत जागा दिली जाते व तेवढ्यापुरतेच मर्यादित हे प्रकरण असल्याचे पटेल यांनी स्पष्ट केले.
