नवी दिल्ली : सुधारीत नागरिकत्व कायद्याचिरोधातील(का) जनक्षोभाची दखल घेत आसाम गण परिषदेने या कयद्याला सर्वोच्च न्यायलयात आव्हान देण्यात येईल, असे जाहीर केले आहे. परिषद रालोआचा घटक पक्ष आहे. या कयाद्याच्या समर्थनाची भूमिका त्यांनी संसदेत घेतली होती.

परदेशी नागरिकांच्या हकालपट्टीची मागणी करत सहा वर्ष संघर्ष करून 1985मध्ये परिषद असाममध्ये कॉंग्रेसला पर्याय बनली. 24मार्च 1971 नंतर आलेल्या घुसखोरांना बाहेर काढण्याचा करार त्यावेळी करण्यात आला होता. या कराराचे का कयद्याने उल्लंघन होत असल्याची भूमिका पत्रकार परिषदेत राज्यसभा सदस्य विरेन वैश्‍य यांनी मांडली. त्यामुळे बांगलादेशी स्थलांतरीतांना 31 डिसेंबरपर्यंत पुदतवाढ मिळणार आहे. परिषदेचे अध्यक्ष अतुल बोरा यांनी अधीच बरेच बेकायदा स्थलांतरीत रहात आहेत. त्यात आणखी काही जणांची भर पडल्याने काय फरक पडणार आहे? अशी भूमिका मांडली होती. मात्र पक्षाचे संस्थापक अध्यक्ष प्रफुल्लकुमार महंत आणि वृंदावन गोस्वामी यांनी पक्षाने या कायद्यला विरोध करावा अशी मागणी केली होती. मात्र त्याकलडे सुरवातील दूर्लक्ष करण्यात आले.

का कायद्याच्या विरोधात आसाममध्ये आंदोलन सुरू आहे. त्यानंतर सर्वानंद सोनोवाल मंत्रीमंडळातील केशव महंत आणि फणीभूषण चौधरी यांनी का कायद्याच्या विरोधात भूमिका घेतली आहे. हे विधेयक मंजूर होताच परिषदेच्या नेत्यांना घराबाहेर पडण्यास नागरिकांनीा मज्जाव केला. बाहेर पडण्याचा प्रयत्न करताच त्यांचा पाठलाग करून त्यांना घरात राहण्यास भाग पाडले.