GST Council : जीएसटी परिषदने व्यापारी आणि कंपन्यांना दिलासा देण्यासाठी अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेतले आहेत. आता कंपन्यांना कर्मचाऱ्यांच्या आरोग्य आणि जीवन विम्यासाठी भरलेल्या जीएसटीचा फायदा घेता येणार आहे. तसेच मशीन, टेलिकॉम टॉवर आणि काही सेवांवर भरलेल्या कराचाही फायदा मिळणार आहे. त्यामुळे कंपन्यांचा खर्च कमी होण्यास मदत होऊ शकते.

गुरुवारी झालेल्या जीएसटी परिषदेच्या 57व्या बैठकीत या बदलांना मंजुरी देण्यात आली. यातील महत्त्वाचा बदल इनपुट टॅक्स क्रेडिट म्हणजेच आयटीसीशी संबंधित आहे. सोप्या भाषेत सांगायचे तर, एखाद्या कंपनीने वस्तू किंवा सेवा खरेदी करताना जीएसटी भरला असेल, तर पुढे विक्री करताना भरायच्या जीएसटीमधून तो कर कमी करता येतो. यालाच आयटीसी म्हणतात.

कोणत्या खर्चावर जीएसटीचा फायदा मिळणार?

आता कंपन्यांना कर्मचाऱ्यांसाठी घेतलेल्या आरोग्य आणि जीवन विम्यावर भरलेल्या जीएसटीचा आयटीसी घेता येणार आहे. याशिवाय मोबाइल नेटवर्कसाठी उभारण्यात येणारे टॉवर आणि कारखान्याबाहेर टाकलेल्या पाइपलाइनवर भरलेल्या कराचाही फायदा मिळणार आहे.

कंपन्या ग्राहकांना मोफत देत असलेल्या नमुन्यांवर म्हणजेच सॅम्पलवरही आयटीसी मिळू शकणार आहे. एखाद्या वस्तूची वापरण्याची तारीख संपल्यानंतर कायद्यानुसार ती नष्ट करावी लागत असेल, तर त्या वस्तूवर भरलेल्या जीएसटीचाही फायदा मिळू शकणार आहे.

हॉटेल आणि रेस्तरां व्यवसायाला काय फायदा?

जीएसटी परिषदेने हॉटेल, रेस्तरां आणि प्रवासी वाहतूक क्षेत्रातील व्यवसायांनाही दिलासा दिला आहे. उदाहरणार्थ, एखादा ट्रॅव्हल एजंट ग्राहकासाठी हॉटेलची खोली बुक करत असेल, तर त्याला आयटीसी मिळू शकणार आहे. यात एका रात्रीसाठी 7,500 रुपयांपर्यंतच्या हॉटेल खोल्यांचा समावेश आहे.

त्याचप्रमाणे रेस्तरां, खानपान आणि प्रवासी वाहतुकीशी संबंधित सेवा खरेदी करून पुढे ग्राहकांना देणाऱ्या व्यवसायांनाही फायदा होणार आहे. यापूर्वी अशा सेवांवर 5 टक्के जीएसटी आकारला जात होता; मात्र त्यावर आयटीसी मिळत नव्हता. आता या नियमात बदल करण्यात आला आहे.

कंपन्यांना कराचा पैसा कधी परत मिळणार?

काही वेळा कंपन्यांना वस्तू किंवा सेवा खरेदी करताना जास्त जीएसटी भरावा लागतो. मात्र त्या वस्तू किंवा सेवा विकताना तुलनेने कमी जीएसटी भरावा लागतो. त्यामुळे काही रक्कम कराच्या रूपात अडकून राहते. आतापर्यंत अशा परिस्थितीत वस्तूंवर भरलेल्या कराचा रिफंड मिळत होता. आता सेवांवर भरलेला करही परत मिळू शकणार आहे.

हा बदल 1 नोव्हेंबर 2026 पासून घेतल्या जाणाऱ्या टॅक्स क्रेडिटवर लागू होणार आहे.

नवीन मशीन खरेदी करणाऱ्या कंपन्यांना काय फायदा?

आता कंपन्यांना मशीन आणि कारखान्यात वापरल्या जाणाऱ्या उपकरणांवर भरलेल्या जीएसटीचा रिफंड मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. विशेषतः निर्यात करणाऱ्या कंपन्या आणि वस्तू खरेदी करताना जास्त, पण विक्री करताना कमी जीएसटी भरणाऱ्या व्यवसायांना याचा फायदा होऊ शकतो.

मात्र हा संपूर्ण पैसा एकाच वेळी परत मिळणार नाही. दर महिन्याला एकूण टॅक्स क्रेडिटच्या 60व्या भागाइतकी रक्कम परत मिळू शकणार आहे. हा नियम 1 एप्रिल 2027 पासून घेतल्या जाणाऱ्या टॅक्स क्रेडिटवर लागू होईल.

यामुळे नवीन कारखाना सुरू करणाऱ्या किंवा उत्पादन वाढवण्यासाठी मशीन खरेदी करणाऱ्या कंपन्यांना दिलासा मिळू शकतो. औषध आणि रोजच्या वापरातील वस्तू तयार करणाऱ्या कंपन्यांनाही याचा फायदा होण्याची शक्यता आहे.

नियम पाळून वस्तू खरेदी करणाऱ्या व्यापाऱ्यांनाही दिलासा मिळणार?

जीएसटी परिषद अशा व्यापाऱ्यांनाही दिलासा देण्याचा विचार करत आहे, ज्यांनी वस्तू खरेदी करताना सर्व नियम पाळले आहेत. उदाहरणार्थ, व्यापाऱ्याकडे वस्तूचे योग्य बिल आहे, वस्तू त्याला मिळाली आहे आणि त्याने त्याचे पूर्ण पैसेही दिले आहेत. मात्र वस्तू विकणाऱ्या व्यापाऱ्याच्या चुकीमुळे खरेदीदाराला आयटीसी मिळत नसेल, तर अशा प्रकरणांचा विचार केला जाणार आहे.

अशा प्रकरणांची तपासणी करण्यासाठी अधिकाऱ्यांची समिती स्थापन केली जाणार आहे. ही समिती तीन महिन्यांत आपला अहवाल देणार आहे. त्यानंतर पुढील जीएसटी परिषद बैठकीत याबाबत अंतिम निर्णय घेतला जाऊ शकतो.