Protest : देशातील जनमानसात विविध कारणांवरून सध्या मोठी अस्वस्थता निर्माण झाली आहे, ही अस्वस्थता आता इतकी वाढली आहे की लोक स्वयंस्फूर्तीने संघटितपणे रस्त्यावर उतरून आपला आवाज उठवू (Protest) लागले आहेत. या आंदोलनाची कारणे वेगवेगळी आहेत. सगळ्यांचा रोख सरकारच्या निष्क्रियेशी जोडला जातो आहे आणि ही अस्वस्थता सरकारच्या बेफिकिरीच्या प्रकाराच्या विरोधातच आहे हे प्रामुख्याने येथे लक्षात घ्यावे लागेल.

शेतकरी, विद्यार्थी, महिला, कामगार आणि एकूणच सामान्य नागरिक रस्त्यावर येण्यासाठी जणू संधीच शोधतो आहे, असे वाटू लागले आहे. एकट्या पुणे शहराचा विचार केला तर पुणे शहरात एकाच दिवशी नागरिकांचे तीन मोठे मोर्चे (Protest) निघाले. पहिला मोर्चा डीजे विरोधातला होता. कर्णकर्कश आवाजावर प्रतिबंध घालावा, या मागणीसाठी याआधीही पुण्यात दोन वेळा आंदोलन झाले तरीही रविवारी जो मोर्चा सामान्य नागरिकांनी आयोजित केला होता त्याला मोठा प्रतिसाद मिळाला.

या मोर्चाचे अधिकृत आवाहन केवळ समाज माध्यमातून केले गेले आणि तेवढ्या आधारावर लोक मोठ्या प्रमाणावर आपला असंतोष व्यक्त करते झाले. रविवारीच दुसरा मोर्चा हिंजवडीतील आयटी पार्कमध्ये काम करणार्‍या कर्मचार्‍यांनी काढला. या आयटी पार्कमध्ये अनेक दिवस पायाभूत सुविधांकडे दुर्लक्ष झाले आहे. खड्डे, कचरा, पिण्याचे पाणी, सांडपाण्याचे व्यवस्थापन आणि मेट्रोला होत असलेला उशीर या समस्यांवरून हा मूक मोर्चा काढला गेला होता.

रविवारीच तिसरा मोर्चा पुण्यात निवृत्त शिक्षकांनी काढला. जिल्हाधिकारी कार्यालयावर काढण्यात आलेल्या या मूक मोर्चामध्ये सुद्धा मोठ्या प्रमाणावर शिक्षक आणि निवृत्त शिक्षक सहभागी झाले होते. जुनी पेन्शन योजना लागू करा, अशी त्यांची प्रमुख मागणी आहे. एकाच दिवशी इतक्या मोठ्या प्रमाणात निघणारे हे मोर्चे अस्वस्थ समाज मनाचेच निदर्शक आहेत. हा असंतोष केवळ स्थानिक पातळीवर नाही तर राज्य आणि केंद्र सरकारच्या विरोधातही आहे.

राज्यातल्या कंत्राटदारांचे हजारो कोटी रुपये राज्य सरकारने थकवले असल्याने राज्यातील कंत्राटदार संघटनाही आता आक्रमक झाल्या आहेत. त्यांनी आज राज्यभर निदर्शने करण्याचे ठरवले आहे. राज्यातल्या सर्व जिल्हाधिकारी कार्यालयापुढे आज हे आंदोलन होते आहे. केंद्र सरकारच्या विरोधात तर देशपातळीवरून विविध ठिकाणी सातत्याने आंदोलने होत आहेत, पण आंदोलकांच्या (Protest) मूलभूत मागण्यांकडे लक्ष देण्याऐवजी लोकांचे लक्ष अन्यत्र विचलित करणे किंवा थातूरमातूर आश्वासने देऊन आंदोलकांना वाटेला लावणे असेच प्रकार सातत्याने सुरू आहेत.

दिल्लीत विद्यार्थ्यांनी केलेला आक्रोश सगळ्या जगाने पाहिला. या आंदोलनाला इतका अभूतपूर्व प्रतिसाद मिळाला की, सरकारी दडपशाहीचे भय आता युवकांनी झुगारून दिले आहे, असा एक ठोस संदेश त्यातून दिला गेला. दिल्लीतील विद्यार्थ्यांचे हे आंदोलन होण्यापूर्वी दिल्ली जवळच्याच नोएडा आणि फरिदाबाद येथील हजारो कामगार एके दिवशी अचानक रस्त्यावर उतरले आणि त्यांनी आपल्यावरील अन्यायाच्या विरोधात एल्गार पुकारला.

विविध कंपन्यांमधील कर्मचारी संघटितपणे एकाच वेळी रस्त्यावर उतरणे हे केवळ आणि केवळ त्यांच्यावर सुरू असलेल्या अन्यायाच्या विरोधातील असंतोषाचे प्रकरण आहे हे सरकारने ध्यानात घ्यायला हवे होते. पण सरकारने त्यातही पाकिस्तानचा अँगल आणला आणि हे आंदोलन देशद्रोही ठरवले. आंदोलकातील काही मोजक्या म्होरक्यांवर त्या अनुषंगाने गुन्हे दाखल करण्यात आले आणि हे आंदोलन दडपून टाकण्यात सरकारने यश मिळवले.

वास्तविक किमान वेतन कायद्याची अंमलबजावणी करा आणि आम्हाला निदान किमान वेतन तरी द्या या इतक्या सामान्य मागणीसाठी कामगारांचे हे आंदोलन होते. ती मागणीसुद्धा तुम्ही झिडकारून लावत असाल तर ही असंतोषाची खदखद कामगारांच्या मनात कायम राहणार आहे आणि त्याचा उद्या आणखी मोठा स्फोट होणार आहे हे सरकारने लक्षात घ्यायला हवे.

सरकारच्या विरोधात आवाज उठवणे हा मोठा गुन्हा ठरला आहे. आपल्या मागण्यांचा उच्चारसुद्धा करायचा नाही ही जोरजबरदस्ती नागरिक आता सहन करणार नाहीत. हा देशाच्या कानाकोपर्‍यात सुरू असलेला असंतोषाचा वणवा अतिशय कौशल्याने हाताळायला हवा. त्यात समजूतदारपणाचीही भूमिका हवी. पण आपल्या विरोधात मोर्चा काढणारे सगळेच देशद्रोही आहेत अशीच जर सरकारची भूमिका कायम राहणार असेल तर या पुढील काळात जनक्षोभाचा स्फोट नेमक्या कशा पद्धतीने होईल याचा अंदाज लागेनासा झाला आहे.

या सगळ्या पार्श्वभूमीवर सरकारला जबाबदारीचे भान कधी येणार हा मुख्य प्रश्न आहे. मुळात या सगळ्या असंतोषाला सरकारची बेजबाबदार धोरणे कारणीभूत आहेत हेही सरकारच्या लक्षात यायला हवे.

जनतेला दिलेले शब्द आपण पाळत नाही, किमान मूलभूत गरजांकडे आपण लक्ष देत नाही, भ्रष्टाचाराची जी असंख्य प्रकरणे रोज समोर येत आहेत त्यावर आपण प्रभावी कारवाई करत नाही, आंदोलन दडपण्यासाठी चक्क गुंडांचा वापर करण्याचा जो प्रकार सध्या सुरू आहे त्याला आपण आळा घालत नाही, मुळात जे आंदोलन करतात त्यांच्याशी साधी चर्चा करण्यासही (Protest) आपण तयार होत नाही, ही सरकारची सगळी नकारार्थी भूमिका सरकारसाठी अडचणीची ठरत आहे, हेही सरकारने लक्षात घेणे गरजेचे आहे.