Shooting Outside White House : जगातील काही मोजक्या देशांचा अपवाद वगळता सर्वत्रच लोकशाही राजव्यवस्था असल्याने तेथे नेहमीच विरोधी सूर आळवण्याचे स्वातंत्र्य दिले जाते.

यानिमित्ताने जो विद्रोह केला जातो किंवा जो उद्रेक समोर येतो त्याची दखल सत्ताधार्‍यांना नेहमीच घ्यावी लागते. नेपाळमध्ये गेल्या वर्षी झालेल्या आंदोलनानंतर तिथे सत्ताबदल झाला होता.

बांगलादेशातही अशाच प्रकारे तरुणांनी सत्ताबदल करून आणला होता. श्रीलंकेमध्येसुद्धा विद्यमान पंतप्रधान हे तरुणांच्या पाठिंबावरच निवडून आले आहेत. हे सर्व सांगायचे कारण म्हणजे अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प (Shooting Outside White House) यांचे निवासस्थान असलेल्या व्हाइट हाउसच्या बाहेर झालेला गोळीबार. हा गोळीबार अशा प्रकारच्या उद्रेकाचेच संकेत आहे.

गेल्या काही महिन्यांच्या कालावधीत विशेषतः इराणबरोबर युद्ध सुरू झाल्यानंतर ट्रम्प यांच्यावर चार वेळा हल्ला करण्याचा प्रयत्न झाला. आता तर हल्लेखोर त्यांच्या निवासस्थानापर्यंत पोहोचले आहेत. त्याची दखल डोनाल्ड ट्रम्प यांना घ्यावीच (Shooting Outside White House) लागणार आहे. अर्थात केवळ डोनाल्ड ट्रम्प नाही, तर भारतासारख्या मोठ्या लोकशाही देशामध्येसुद्धा कॉक्रोच जनता पार्टीच्या विषयाच्या निमित्ताने एक आगळावेगळा सोशल मीडियाचा उद्रेक समोर येत आहे.

कॉक्रोच जनता पार्टीचे संस्थापक अभिजित दिपके यांचे सोशल मीडिया खाते बंद केले गेल्यानंतर इतर ठिकाणी या उद्रेकाची तीव्रताही वाढत आहे. एक सोशल मीडियावरील उद्योग म्हणून या विषयाकडे सरकार पाहणार असेल तर चूक ठरू शकेल. लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी एका कार्यक्रमात बोलत असताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी एका वर्षाच्या आत पायउतार होतील असे भाकीत केले आहे.

त्यांनी देशातील अस्वस्थता आणि अस्थिरता हेच त्याचे कारण दिले आहे. राहुल गांधी यांनी विरोधी पक्षनेत्याचे काम करत असताना आपली बाजू मांडली असली, तरी गंभीरपणे उत्तर न देता राहुल गांधी यांची नेहमीप्रमाणे खिल्ली उडवण्यात आली तर तीसुद्धा भाजपाची एक चूक ठरू शकेल. साहजिकच अमेरिका असो ब्रिटन असो किंवा भारतासारखा इतर कोणताही लोकशाही देश असो, जेव्हा जेव्हा विरोधी सूर उमटतो तेव्हा त्याची दखल घ्यावीच लागते हे विसरून चालत नाही.

एका पक्षाची लोकशाही असलेल्या चीनमध्ये किंवा हुकूमशाही असलेल्या उत्तर कोरियामध्ये विरोधी सूर हुकूमशाही पद्धतीने जरी दडपून टाकणे शक्य असले तरी भारत, अमेरिकेसारख्या लोकशाही देशांमध्ये ते शक्य नसते हे सर्व सत्ताधार्‍यांना लक्षात घ्यावे लागणार आहे.

अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी ज्या प्रकारे तीन महिन्यांपूर्वी संपूर्ण जगावर युद्ध लादले ते पाहता जगात सर्वात नावडते राष्ट्रप्रमुख म्हणूनच ट्रम्प यांच्याकडे पाहिले जाते. त्यांच्या हट्टामुळे जागतिक अर्थव्यवस्थेचे गणितच बिघडून गेले आहे.

गेल्या काही दिवसांच्या कालावधीमध्ये तीन ते चार वेळा अनेक हल्लेखोरांनी ट्रम्प यांच्यावर हल्ले करून आपली मानसिकता उघड केली असूनही ट्रम्प यांना किंवा त्यांच्या प्रशासनाला जाग येत नाही हे विशेष. केवळ अशा प्रकारचा हल्ला करणार्‍या हल्लेखोरांना अटक करणे किंवा त्यांचा एन्काउंटर करणे हाच एक विषय जर ट्रम्प (Shooting Outside White House) प्रशासनासमोर असेल आणि त्यांच्याकडून या उद्रेकाची किंवा विरोधी सुराची दखल घेतली जात नसेल तर आगामी कालावधीमध्ये अमेरिकेच्या लोकशाहीमध्ये अधिक गंभीर घटना घडू शकतात.

असाच काहीसा धोका भारतातही आहे. देशातील बेरोजगार तरुणांना सरन्यायाधीशांकडून झुरळाची उपमा दिल्या गेल्यानंतर सोशल मीडियावर हा विषय गाजला आणि एका तरुणाने कॉक्रोच जनता पार्टी नावाच्या डिजिटल राजकीय पक्षाची स्थापना केली आणि काहीच दिवसांमध्ये या राजकीय पक्षाला प्रचंड प्रतिसाद मिळाला. पण सरकारने त्याची वेगळ्या प्रकारे दखल घेऊन या तथाकथित राजकीय पक्षाचे सोशल मीडिया अकाउंट बंद केले.

खरे तर गेल्या दहा ते बारा वर्षांच्या कालावधीमध्ये सोशल मीडियाच्या माध्यमातून सर्वात जास्त टीका पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि त्यांच्या सरकारवर केली जाते. अनेक वेळा सोशल मीडियावरील नेटिझन्स खालच्या पातळीवर जाऊनही मोदी आणि मोदी सरकारवर टीका करत असतात. पण कोक्रोच जनता पार्टीची दखल सरकारला घ्यावी लागली आहे हे विशेष. कारण सोशल मीडियाच्या माध्यमातून मानसिकता तयार करून समाजमन बदलले जाऊ शकते असे जगाच्या कानाकोपर्‍यात अनेक ठिकाणी घडले आहे.

लोकांना या निमित्ताने पर्याय उपलब्ध झाला तर तो हवाच असतो हे तामिळनाडूमधील विजय यांच्या पक्षाच्या विजयामुळेसुद्धा सिद्ध झाले आहे. साहजिकच कोणत्याही देशावर किंवा राज्यावर दीर्घकाळ राज्य करणार्‍या सत्ताधार्‍यांना आता अशा विरोधी सुराची आणि उद्रेकाची दखल घ्यावीच लागणार आहे हे कॉक्रोच जनता पार्टीच्या विषयाच्या निमित्ताने समोर आले आहे.

एकूणच जगातील बहुतेक सत्ताधार्‍यांच्या विरोधात एक वेगळ्या प्रकारचे जनमत तयार होत आहे. भारतातापुरता विचार करायचा झाल्यास या उद्रेकाची किंवा विरोधी सुराची दखल मोदी सरकार कितपत गांभीर्याने घेते हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.