प्रभात वृत्तसेवा वाई – वाई नगरपरिषद निवडणुकीच्या प्रचारार्थ आयोजित सभेत महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी भाजपा उमेदवारांना विजय मिळवून देण्याचे आवाहन केले. भाजपा उमेदवारांच्या प्रचारार्थ घेण्यात आलेल्या या सभेत त्यांनी केंद्र व राज्य सरकारकडून नगरपालिका क्षेत्रांच्या सर्वांगीण विकासासाठी अनेक मोठ्या योजना राबविल्या जाणार असल्याचे सांगितले.येथील साेनगिरवाडीमध्ये भाजपचे नगराध्यक्षपदाचे उमेदवार अनिल सावंत यांच्या प्रचारार्थ आयाेजित ते बाेलत हाेते. यावेळी सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले, माजी आमदार मदनदादा भाेसले, जिल्ह्याचे निवडणूक प्रमुख धैर्यशील कदम, अनिल सावंत, महिल माेर्च्याच्या जिल्हाध्यक्षा सुरभी भाेसले, तालुकाध्यक्ष दिपक न ननावरे यांची प्रमुख उपस्थिती हाेती.बावनकुळे म्हणाले, “केंद्रात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि राज्यात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली ५५ प्रकारच्या विकास योजना सुरू आहेत. त्या वाई शहरात प्रभावीपणे राबविण्यासाठी भाजप उमेदवारांचा विजय अत्यावश्यक आहे. वाईकरांसाठी ड्रोन सर्वेक्षणाद्वारे प्रॉपर्टी कार्ड आणि वैयक्तिक मालमत्तेची नोंदणी (सातबारा) उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. तसेच, पुढील पाच वर्षांत शेतकऱ्यांचे वीज बिले माफ होत जाणार असून ३० जून २०२६ पर्यंत गरीब शेतकऱ्यांची संपूर्ण कर्जमाफी केली जाईल. शेतकरी आत्महत्या थांबविणे आणि त्यांना स्थिरता देणे हा सरकारचा निर्धार आहे, असेही त्यांनी नमूद केले. सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले म्हणाले, देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली राज्यात मोठ्या प्रमाणावर विकासकामे आहेत. वाई शहराचा विकास साधायचा असेल तर भाजप नगराध्यक्ष पदाचे उमेदवार अनिल सावंत यांना मोठ्या मताधिक्याने निवडून देण्याचे त्यांनी आवाहन केले. “वाईच्या विकासासाठी निधीची कमतरता भासू देणार नाही,” असे भोसले यांनी स्पष्ट केले. भाजपा नेते मदन भोसले यांनी वाई शहरातील विकासातील अडथळे आणि गरजा यांचे सविस्तर विश्लेषण केले.नगराध्यक्ष पदाचे उमेदवार अनिल सावंत यांनी वाई शहरासाठी पाणीपुरवठा, कचरा व्यवस्थापन, शिक्षण, रोजगार या क्षेत्रांत सुधारणा करण्यासाठी आपण अनेक योजना राबवल्या असल्याचे सांगितले. मात्र , सध्या शहरातील विकासकामे ठप्प आहेत. नागरिकांवर दहशत, आर्थिक प्रलोभने आणि दबाव यातून वाई शहर गुलामगिरीत जगत आहे. छ. शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्याच्या उभारणीत होणारा विलंब, कचरा प्रक्रिया व्यवस्था, अर्थकारण, शिक्षण, रोजगारातील प्रश्न सोडवण्यासाठी ठोस उपाययोजना आवश्यक असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.
