प्रभात वृत्तसेवा सातारा – जिल्हा वार्षिक योजनेच्या मंजूर निधीतील कामे सर्व कार्यान्वयीन यंत्रणांनी लवकरात लवकर पूर्ण करुन तात्काळ निधी खर्च करावा. विकास कामे वेळेत न पूर्ण झाल्यास व निधी खर्च न झाल्यास सबंधित कार्यान्वयीन यंत्रणांच्या प्रमुखावर जबाबदारी निश्चीत करावी, अशा सूचना पालकमंत्री शंभूराज देसाई यांनी दिल्या. जिल्हाधिकारी कार्यालयातील परिषद सभागृहात जिल्हा वार्षिक योजनेच्या चालू आर्थिक वर्षातील विविध कामांच्या प्रशासकीय मान्यता व निधी वितरण व आतापर्यंत झालेल्या खर्चाबाबत आढावा बैठक पालकमंत्री श्री. देसाई यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडली. बैठकीस जिल्हाधिकारी संतोष पाटील, पोलीस अधीक्षक तुशार दोषी, जिल्हा परिषदेचे अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी राहुल गावडे, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अधीक्षक अभियंता संतोष रोकडे, जिल्हा नियोजन अधिकारी यशवंत थोरात, समाज कल्याणचे सहायक आयुक्त सुनिल जाधव, सार्वजनिक बांधकाम पश्चिम विभागाचे कार्यकारी अभियंता श्रीपाद जाधव, सार्वजनिक बांधकाम पूर्व विभागाचे कार्यकारी अभियंता राहूल अहिरे यांच्यासह विविध कार्यान्वयीन यंत्रणांचे प्रमुख उपस्थित होते. सन 2025-26 आर्थिक वर्षातील जवळपास 95 टक्के कामांच्या प्रशासकीय मान्यता देण्यात आल्याचे सांगून आजअखेर साठ टक्के निधी खर्च होणे गरजेचे होते. आर्थिक वर्ष संपायला पुढे तीन महिनेच बाकी आहेत. सर्व विभागांनी मंजूर निधी वेळेत खर्च होईल याची दक्षता घ्यावी. ज्या विभागांची कामे पूर्णत्वाकडे आहेत त्यांनी तात्काळ निधी वितरणांची मागणी करावी. नगरपालिकांची आचारसंहिता संपल्याने नगरविकास विभागाची कामे तात्काळ पूर्ण करा.जिल्हाधिकारी संतोष पाटील म्हणाले,ज्या विभागांची आयपास प्रणालीवर निधी मागणी केली नाहीत. त्यांनी तात्काळ निधी मागणी करुन निधी उपलब्ध करुन घ्यावीत. या वर्षीची कामे याचवर्षी पूर्ण करावीत. प्रारंभी वीर बाल दिवसानिमित्त साहिबजादा जोरावर सिंग आणि साहिबजादा फतेह सिंग यांच्या प्रतिमेला हार घालून अभिवादन केले. यावेळी क्रांतिसूर्य महात्मा जोतीराव फुले व ज्ञानज्योती सावित्रीबाई फुले यांच्या समग्र वाङमय पुस्तिकेचे प्रकाशनही पालकमंत्री श्री. देसाई यांच्या हस्ते झाले. शिस्तभंगाची कारवाई होणार सार्वजनिक बांधकाम विभागाने अधिनस्त यंत्रणांची बैठक लावावी. वेळोवेळी पाठपूरावा करुन कामे वेळेत पूर्ण करुन घ्यावीत. जे कंत्राटदार कामे पूर्ण करण्यास टाळाटाळ करतात त्यांचा काळया यादीत समावेश करावा. जे विभाग विकासकामे पूर्ण करण्यात व निधी खर्च करण्यात मागे पडले आहेत. त्यांना 15 दिवसांची मुदत द्या. प्रगती न दिसल्यास जिल्हाधिका-यांनी अशा कार्यान्वयीन यंत्रणांच्या प्रमुखांवर शिस्तभंगाची कारवाई करावी, अशा सूचना पालकमंत्री श्री. देसाई यांनी दिल्या.
