प्रभात वृत्तसेवा सातारा – जिल्ह्यातील एकूण 17 साखर कारखाने चालू गळीत हंगामात ऊस गाळप करूनही मागील दोन महिन्यांपासून शेतकर्यांची बिले मुद्दाम थकवून ठेवत आहेत. काहींंनी अद्याप ऊस दरही जाहीर केलेले नाहीत. ऊस नियंत्रण कायद्यानुसार 14 दिवसांत ऊस बिले अदा करणे कायदेशीर बंधनकारक असताना, संबंधित कारखाने या कायद्याला जुमानत नाहीत. या कायद्याचे उल्लंघन करणार्यांवर कारवाई करा, अशी मागणी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने केली आहे. जिल्हाध्यक्ष राजू शेळके आणि त्यांच्या सहकार्यांनी जिल्हाधिकारी संतोष पाटील यांना याबाबत निवेदन सादर केले.निवेदनात नमूद आहे की, या विषयावर यापूर्वी आपल्या कार्यालयास निवेदने देऊनही जिल्हा प्रशासनाने अद्याप कोणतीही ठोस कारवाई न करणे हे शेतकर्यांवरील अन्यायास प्रोत्साहन देणारे आहे. ऊस नियंत्रण कायद्याचे उल्लंघन करणार्या सर्व साखर कारखान्यांवर फौजदारी गुन्हे दाखल करून परवाने रद्द करण्याची प्रक्रिया तात्काळ सुरू करावी. शेतकर्यांची सर्व थकीत ऊस बिले व्याजासह त्वरित अदा करण्याचे आदेश कारखान्यांना द्यावेत. जाणीवपूर्वक बिल थकवणार्या कारखानदारांवर कठोर कारवाई न झाल्यास जिल्हा प्रशासनालाही जबाबदार धरले जाईल.जर येत्या 4 दिवसांत फलटण तालुक्यातील स्वराज ऍग्रो प्रायव्हेट लिमिटेड व श्रीराम जवाहर या दोन कारखान्यांनी प्रति टन ऊसाचा पहिला हप्ता 3200 व दिवाळीसाठी 200, अशाप्रकारे फलटण तालुक्यातील इतर कारखान्याप्रमाणे ऊस दर जाहीर करावा. जर शेतकर्यांची संपूर्ण देयके अदा झाली नाहीत, तर स्वाभिमानी शेतकरी संघटना, जिल्हाधिकारी कार्यालयावर तीव्र आंदोलन करेल. यामुळे निर्माण होणार्या परिस्थितीस जिल्हा प्रशासन व संबंधित साखर कारखाने जबाबदार राहतील, असा इशारा निवेदनात देण्यात आला आहे.स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष राजू शेळके, धनंजय महामुलकर, अर्जुन साळुंखे, नितीन यादव, रविंद्र घाडगे, प्रमोद गाडे, बाळासाहेब शिपुकले, महादेव डोंगरे, सतीश साळुंखे आदी उपस्थित होते.
