Satara Municipal Council – नगरपालिकेत गेल्या दीड वर्षापासून स्थापन करण्यात आलेली तक्रार अंतर्गत निवारण समिती कागदावरच राहिली आहे. या समितीची मासिक मिटिंग कधी झाली, हे सदस्यांनाच आठवत नाही. यातील काही सदस्यांची बदली झाली असून ज्यांना नव्याने सदस्य केले, त्याच्याकडे अधिकृत पत्र नाही. दीड वर्षात एकाही महिलेने तक्रार दिली नसल्याचे याच कमिटीच्या सदस्यांकडून सांगण्यात येत आहे. फक्त ही कमिटी स्थापन झाल्याचे दाखवण्यासाठी नावे टाकून बोर्ड नगरपालिकेत लावण्यात आला आहे.महिलांना कामाच्या ठिकाणी लैंगिक छळापासून संरक्षण देण्यासाठी आणि सुरक्षित वातावरण सुनिश्चित करण्यासाठी पॉश कायदा 2013 तयार करण्यात आला आहे. या कायद्यांतर्गत नगरपालिकेत दीड वर्षापूर्वी अंतर्गत तक्रार निवारण समिती स्थापन करण्यात आली. या समितीत नगरपालिकेच्या महिला वरिष्ठ अधिकारी, कर्मचारी, कायदेतज्ञ, अशासकीय सदस्य अशा 11 महिला आहेत. परंतू या सदस्याकडे अधिकृत पत्र नाहीत. दीड वर्षात एकही मासिक मिटिंग झाली नाही. एकाही महिलेची तक्रार आलेली नाही. शिवाय यातील अध्यक्ष व काही सदस्यांची बदली झालेली आहे. नव्याने ज्यांनी पदभार स्विकारला आहे. ते कामकाज पाहत असल्याचे सांगण्यात येते. परंतू आमच्याकडे अजून अधिकृत पत्र नाही. यामुळे तुम्ही दुसर्या सदस्याशी बोला, असे नूतन अध्यक्ष व सदस्यांकडून सांगण्यात येत आहे. नगरपालिकेत महिला अधिकारी, कर्मचारी तसेच कंत्राटी कर्मचारी आहेत. त्यांना कामाच्या ठिकाणी अनेक समस्यांना तोंड द्यावे लागत आहे. परंतू कमिटी सक्रिय नसल्याने तक्रार कुणाकडे करायची, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. महिला कर्मचार्यांना कोणत्या अडचणी आहेत हे सुद्धा या कमिटीने दीड वर्षात जाणून घेतले नाही. फक्त जवळच्या व मैत्रीपूर्ण संबंधातील सदस्यांना कमिटीत घेतले आहे आणि एक फलक तयार करुन तो नगरपालिकेत लावण्यात आला आहे. इतर सरकारी व खाजगी कार्यालयात हीच अवस्था ज्या कार्यालयात दहापेक्षा जास्त कर्मचारी आहेत, तिथे अंतर्गत तक्रार निवारण समिती फक्त नावाला स्थापन केली जात आहे. या समिती ची मासिक मिटिंग होते का? किती तक्रारी आल्या, त्याची दखल घेतली का? याची माहिती जिल्हा प्रशासनाने घेतली का, असे प्रश्न यानिमित्ताने उपस्थित होत आहेत.
