प्रभात वृत्तसेवा कोयना – सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्प व कोयना अभयारण्यामध्ये सुरू असलेल्या प्रक्रियांमुळे प्रकल्पग्रस्तांमध्ये तीव्र असंतोष निर्माण झाला आहे. वन्यजीव संवर्धनाच्या नावाखाली स्थानिकांचे विस्थापन होत असल्याचा आरोप करताना, शासनाने तातडीने निर्णय न घेतल्यास सोमवार, दि. 19 पासून राठी (ता. पाटण) येथे वन विभागाच्या कार्यालयासमोर बेमुदत ठिय्या आंदोलन करण्याचा इशारा देण्यात आला आहे. याबाबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्पाच्या कोअर झोनचे क्षेत्र अद्याप निश्चित झाले नसल्याने, बफर झोनमधील विकासकामे रखडली आहेत. ग्रामसभांच्या ठरावांनुसार तयार करण्यात आलेले विकास आराखडे वन विभागाच्या नियमांमध्ये अडकले आहेत. परिणामी निधी मंजूर असूनही, तो खर्च करता येत नाही. अभयारण्यग्रस्तांचे पुनर्वसन केवळ स्थलांतरापुरते मर्यादित न राहता, विकसनशील व सन्मानपूर्वक असावे. त्यासाठी स्वतंत्र विशेष कक्ष सुरू करून, पुरेशी आर्थिक तरतूद व कालबद्ध अंमलबजावणी करावी. या प्रक्रियेत स्थानिक अभ्यासू प्रतिनिधींना सहभागी करावे. संकलन रजिस्टरमधील चुका दुरुस्त करून, अंतिम बंदी दिनांक जाहीर करावा. कोअर व बफर झोनच्या हद्दी निश्चित कराव्यात. 14 गावे वगळण्याचा प्रस्ताव मंजूर करावा. बफर झोनमधील स्थानिकांवरील अटींचा फेरविचार करावा. वर्ग-1 ची जमीन घेतली असल्यास, विस्थापितांना पुनर्वसन कायद्यानुसार वर्ग-1 चीच जमीन देण्यात यावी, अशा मागण्या निवेदनात करण्यात आल्या आहेत. नाथाचीपाग (नहिंचे) गावाच्या पुनर्वसनासाठी जमीन दाखवण्यात आणि निर्वाहभत्त्यास विलंब होत आहे. पुनर्वसनासाठी पलूस येथे राखीव असलेली जमीन बेकायदेशीररित्या इतर विभागांना वर्ग करण्यात आल्या असून, ती जमीन पुन्हा प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसनासाठी उपलब्ध करून देण्याची मागणी करण्यात आली आहे. सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्पात बाहेरून वाघ सोडण्याच्या निर्णयावरही प्रश्न उपस्थित करण्यात आला आहे. ग्रामसभेची संमती, मानवी सुरक्षितता, शिकार प्रजातींची उपलब्धता आणि मानव-वन्यजीव संघर्ष व्यवस्थापनाबाबत ठोस योजना नसल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. या सर्व मुद्द्यांवर तातडीने बैठक घेऊन, निर्णय न झाल्यास आंदोलन करण्याचा इशारा चैतन्य दळवी, सचिन कदम, महेश शेलार, परशुराम शिर्के, जयराम शेळके, सचिन शेळके व विनायक शेलार यांनी दिला आहे.
