– सत्यसाई पी एम Editorial : नुकताच केंद्र सरकारने चीनसह शेजारी राष्ट्रांतून थेट विदेशी गुंतवणुकीसंदर्भात (Editorial) नियम शिथिल करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे चीनचे तंत्रज्ञान आणि भांडवल वापरून भारतात उत्पादन करणे हे भारताच्या हिताचे ठरेल. आखातातील (Editorial) भूराजकीय तणाव, खनिज तेलाच्या तापलेल्या किमती आणि इंधनटंचाई अशा प्रतिकूल वातावरणाचा विदेशी गुंतवणुकीसही फटका बसू शकतो. भारताला आपल्या उत्पादन क्षेत्राचा विस्तार करायचा असल्यामुळे आणि पुरवठासाखळीत खंड पडू नये यासाठी संकटातूनही मार्ग काढावा लागणार आहे. केंद्र सरकारने चीनसह शेजारी राष्ट्रांतून थेट विदेशी गुंतवणुकीसंदर्भात (एफडीआय) नियम शिथिल करण्याचा निर्णय घेतला आहे. भारताच्या शेजारी देशांमध्ये चीन, पाकिस्तान, बांगलादेश, भूतान, नेपाळ, म्यानमार आणि अफगाणिस्तानचा समावेश आहे. यापूर्वी पाकिस्तान आणि बांगलादेश या दोन शेजारी राष्ट्रांसाठी एफडीआयसंदर्भात सरकारी परवानगीचा नियम होता. करोनाकाळात यामध्ये चीनचाही समावेश करण्यात आला होता, मात्र हा नियम चीनबाबत शिथिल करण्यात आला. सीमावाद कायम असतानाही आर्थिक हितसंबंधांसाठी चीनशी संवाद सुरू करणे, हा भारताचा व्यावहारिक दृष्टिकोन दाखवतो. भारत आता एका अशा वळणावर आहे, जिथे तो रशियाशी मैत्री ठेवू शकतो, अमेरिकेसोबत संरक्षण करार करू शकतो आणि त्याचवेळी चीनच्या गुंतवणुकीचा वापर आपल्या प्रगतीसाठी करून घेऊ शकतो. अमेरिका आणि चीनमधील व्यापारयुद्ध शिगेला पोहचले आहे. अमेरिकेकडून भारतावर सातत्याने दबाव आहे की, चीनपासून लांब राहावे. पण सत्य हे आहे, की भारताची चीनसोबतची व्यापारतूट जवळपास 100 अब्ज डॉलर्सच्यापुढे गेली आहे. आपण चीनकडून बराच माल आयात करतो, पण त्या प्रमाणात निर्यात करत नाहीत. भारतात उत्पादित मोबाइलमधील 70 टक्के सूटे भाग अजूनही चीनमधून येतात. भारतीय औषधनिर्मिती क्षेत्राला लागणारे 80 टक्के कच्चे साहित्य चीन पुरवतो. म्हणजेच, भारताची आर्थिक नाकेबंदी करण्याची क्षमता चीनकडे आहे. चीनबरोबरची भारताची व्यापारतूट 2025 च्या आकडेवारीनुसार, 116 अब्ज डॉलर्सच्या विक्रमी पातळीवर पोहचली आहे. भारत चीनकडून 135 अब्ज डॉलर किमतीचा माल आयात करतो, तर केवळ 19 अब्ज डॉलर्स किमतीचा माल निर्यात करतो. ही स्थिती भारताला आर्थिकदृष्ट्या चीनवर अवलंबून ठेवते. जर उद्या पुन्हा सीमेवर तणाव निर्माण झाला, तर चीन या व्यापाराचा शस्त्र म्हणून वापर करून भारताची पुरवठासाखळी खंडीत करू शकतो. या परिस्थितीत चीनशी मर्यादित भागीदारी करणे हीच काळाची गरज आहे. एप्रिल 2020 ते डिसेंबर 2025 या काळात भारतात झालेल्या एकूण थेट परकीय गुंतागुंतीच्या प्रवाहात चीनचा वाटा 2.91 अब्ज डॉलर्स म्हणजे गुंतवणुकीच्या 0.32 टक्के इतका होता. जून 2020 मध्ये गलवान खोर्यात झालेल्या भीषण चकमकीनंतर भारत-चीन संबंध बिघडले. त्यानंतर भारताने टिकटॉक, वीचॅट आणि अलिबाबाच्या यूसी ब्राउझरसारख्या दोनशेहून अधिक चिनी मोबाइल अॅप्सवर बंदी घातली. चीनमधून भारतात होणार्या गुंतवणुकीवरही निर्बंध घातले. त्यामुळे तेथून येणार्या एफडीआयमध्ये घट झाली. मोठ्या प्रमाणात येणारी एफडीआय ही ऑटोमॅटिक रूटने येते. गेल्या काही वर्षांत एफडीआयला प्रोत्साहन देण्यासाठी नियम सैल करण्यात आले. काही क्षेत्रांमध्ये केंद्र सरकारच्या मंजुरीविना परदेशी कंपन्याना भारतीय कंपन्यामध्ये थेट गुंतवणूक करता येते. मात्र संरक्षण, अवकाश तंत्रज्ञान, दूरसंचार, औषधनिर्मिती, अणुऊर्जा आदी 17 क्षेत्रांमध्ये केंद्र सरकारच्या परवानगीशिवाय थेट गुंतवणूक करता येत नाही. नीति आयोगाचे सदस्य आणि अर्थतज्ज्ञ राजीव गौबा यांनी चीनमधून येणार्या भांडवलावरील नियंत्रणे काढून टाकण्याची शिफारस केली होती. चीनमधील गुंतवणूक अधिक प्रमाणात येईल आणि त्यामुळे विविध क्षेत्रातील उत्पादनही वाढेल. हे उत्पादन काही प्रमाणात निर्यातही करता येईल. यामुळे रोजगारनिर्मितीस चालना मिळू शकेल. अर्थात गेल्या पाच वर्षांत चीनमधून येणार्या विदेशी भांडवलाची आवक घटली असली तरी त्या देशाशी व्यापार प्रचंड प्रमाणात वाढला. चीन हा भारताचा दुसर्या क्रमांकाचा सर्वांत मोठा व्यापारी भागीदार बनलेला आहे. 2024-25 मध्ये चीनला होणारी निर्यात 14.5 टक्क्यांनी घटून 14.25 अब्ज डॉलर्स इतकी झाली. उलट आयात त्याच वर्षांत 11.52 टक्क्यांनी वाढून 113.45 अब्ज डॉलर्स झाली. परंतु एप्रिल 2025 ते जानेवारी 2026 दरम्यान हे चित्र पूर्णपणे बदलले. निर्यात घसघशीत अशा 38 टक्क्यांनी वाढली. यामुळे चीनबरोबरची व्यापारतूट बर्यापैकी घटली. आता सीमेलगतच्या देशांमधून भांडवली माल, इलेक्ट्रॉनिक्स घटक आणि अन्य महत्त्वाच्या क्षेत्रातील गुंतवणूक आल्यास त्याबाबत दोन महिन्यांच्या आत निर्णय घेतला जाणार आहे. कारखानदारीतील महत्त्वाच्या क्षेत्रांमध्ये देशांतर्गत क्षमता वाढणे, ही अत्यंत महत्त्वाची बाब आहे. त्यासाठी चीनबरोबर भारतीय कंपन्या जॉईंट व्हेंचर्सदेखील स्थापन करू शकतील. चीनमुळे नवनवीन आद्ययावत (Editorial) तंत्रज्ञान भारतात येऊ शकेल आणि जागतिक पुरवठासाखळीचा भाग होण्याच्या दृष्टीने हे धोरण उपयुक्त ठरू शकेल. यापूर्वीच्या एका केंद्रीय अर्थ खात्याच्या आर्थिक पाहणी अहवालामध्ये चीनमधून भांडवली गुंतवणूक आकर्षित करण्यासाठी पावले उचलण्याचे महत्त्व विषद करण्यात आले. एकेकाळी पूर्व आशियाई देशांनी चीनमधून भांडवल खेचून घेऊन देशांतर्गत उत्पादन वाढवले आणि त्या देशांच्या अर्थव्यवस्थांचे रूपांतर निर्यातप्रधान देशांमध्ये करण्यात आले.
