– अॅड. स्वप्निल श्रोत्री Editorial : कलम 66अ हे एक उदाहरण आहे की, चांगल्या हेतूने बनवलेला कायदा देखील चुकीच्या पद्धतीने (Editorial) वापरला गेला तर तो नागरिकांच्या हक्कांवर गदा आणू शकतो. डिजिटल युगात कायदे बनवताना स्वातंत्र्य आणि नियंत्रण यामध्ये समतोल राखणे अत्यंत गरजेचे आहे. 21व्या शतकात मानवजातीने अनुभवलेली सर्वात मोठी क्रांती म्हणजे माहिती आणि तंत्रज्ञानाची क्रांती होय. इंटरनेटच्या आगमनानंतर जग एका ‘ग्लोबल व्हिलेज’ मध्ये परिवर्तित झाले आहे. आज समाज माध्यमे, ब्लॉग्स, ऑनलाइन न्यूज प्लॅटफॉर्म आणि विविध डिजिटल साधनांमुळे प्रत्येक व्यक्ती केवळ माहितीचा ग्राहक नसून माहितीचा निर्मातादेखील बनला आहे. या बदलामुळे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याला अभूतपूर्व विस्तार मिळाला आहे. लोकशाही व्यवस्थेत अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याला अत्यंत महत्त्वाचे स्थान आहे. नागरिकांना आपल्या विचारांचे, मतांचे आणि भावनांचे स्वातंत्र्याने प्रकटीकरण करता येणे ही एक सुदृढ लोकशाहीची ओळख आहे. मात्र, या स्वातंत्र्यासोबत (Editorial) काही जबाबदार्या आणि मर्यादाही येतात. डिजिटल माध्यमांमुळे माहितीचा प्रसार अत्यंत वेगाने आणि व्यापक प्रमाणात होतो. त्यामुळे चुकीची माहिती, द्वेषपूर्ण भाष्य, अफवा आणि दिशाभूल करणारे संदेश यांचा समाजावर गंभीर परिणाम होऊ शकतो. याच पार्श्वभूमीवर, सायबर गुन्ह्यांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी आणि ऑनलाइन व्यवहारांना कायदेशीर चौकट देण्यासाठी भारत सरकारने माहिती तंत्रज्ञान अधिनियम, 2000 लागू केला. या अधिनियमामध्ये विविध तरतुदींचा समावेश करण्यात आला, ज्यामध्ये कलम 66अ हे विशेषतः इंटरनेटवरील आक्षेपार्ह संदेशांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी तयार करण्यात आले होते. Editorial कलम 66अ अंतर्गत (Editorial) आक्षेपार्ह, धमकी किंवा त्रासदायक अशा स्वरूपाच्या ऑनलाइन संदेशांसाठी शिक्षा करण्याची तरतूद होती. परंतु, या शब्दांची स्पष्ट व्याख्या नसल्यामुळे या कायद्याचा वापर अनेकदा मनमानी पद्धतीने करण्यात आला. सामान्य नागरिकांना समाज माध्यमांवर व्यक्त केलेल्या मतांवरून अटक होण्याच्या घटना वारंवार समोर आल्या, ज्यामुळे या कायद्याबाबत गंभीर प्रश्न उपस्थित झाले. 2015 मध्ये श्रेया सिंघल वि. भारतीय संघराज्य या ऐतिहासिक खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाने माहिती तंत्रज्ञान अधिनियम, 2000 मधील कलम 66अ हे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर घाला घालणारे आणि घटनाबाह्य असल्याचे घोषित करून रद्द केले. तरीसुद्धा, त्यानंतरही अनेकवेळा तपास यंत्रणांकडून गुन्हा नोंदविताना या रद्दबातल कलमाचा वापर झाल्याचे दिसून येते. याहूनही गंभीर बाब म्हणजे काही कनिष्ठ न्यायालयांनी या कलमाच्या आधारे शिक्षा सुनावल्याची उदाहरणे समोर आली आहेत. पुढे उच्च न्यायालयात अपील केल्यानंतर अशा शिक्षा रद्द करून आरोपींना निर्दोष मुक्तता देण्यात आली आहे. Court सदर परिस्थिती न्यायव्यवस्थेतील समन्वयाचा अभाव, कायद्याविषयी अपुरी जाणीव आणि अंमलबजावणीतील त्रुटी याकडे निर्देश करते. सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्णय संपूर्ण देशासाठी बंधनकारक असतानाही त्यांची योग्य अंमलबजावणी होत नसल्याचे स्पष्ट होते. त्यामुळे संबंधित यंत्रणांना कायद्याविषयी अद्ययावत माहिती देणे, अधिक प्रभावी प्रशिक्षण देणे आणि जबाबदारी निश्चित करणे अत्यावश्यक आहे. अन्यथा, नागरिकांच्या मूलभूत अधिकारांचे संरक्षण धोक्यात येण्याची शक्यता कायम राहील. कलम 66अ ची व्याख्या माहिती तंत्रनज्ञान अधिनियम, 2000 मध्ये कलम 66अ ची केलेली व्याख्या पुढील प्रमाणे- संपर्क सेवा इत्यादींमार्फत आक्षेपार्ह संदेश पाठवल्याबद्दल शिक्षा. संगणकीय साधन किंवा संप्रेषण उपकरणाच्या माध्यमातून पाठवणारी कोणतीही व्यक्ती – (अ) अत्यंत आक्षेपार्ह किंवा धमकीवजा स्वरूपाची कोणतीही माहिती; किंवा (ब) जी माहिती खोटी आहे हे त्याला माहीत असूनही, अशा संगणकीय संसाधनाचा किंवा संप्रेषण उपकरणाचा वापर करून सातत्याने त्रास, गैरसोय, धोका, अडथळा, अपमान, इजा, गुन्हेगारी धमकी, वैर, द्वेष किंवा वाईट भावना निर्माण करण्याच्या उद्देशाने; (क) त्रास किंवा गैरसोय निर्माण करण्याच्या उद्देशाने किंवा अशा संदेशांच्या उगमाबद्दल प्राप्तकर्त्यांची किंवा प्राप्तकर्त्याची फसवणूक करण्याच्या किंवा दिशाभूल करण्याच्या उद्देशाने केलेले कोणतेही इलेक्ट्रॉनिक मेल किंवा इलेक्ट्रॉनिक मेल संदेश करेल किंवा पाठवेल त्याला तीन वर्षांपर्यंतच्या कारावासाची आणि दंडाची शिक्षा होईल. स्पष्टीकरण- या कलमाच्या उद्देशासाठी, इलेक्ट्रॉनिक मेल आणि इलेक्ट्रॉनिक मेल संदेश या संज्ञा म्हणजे संगणक, संगणक प्रणाली, संगणक संसाधन किंवा संप्रेषण उपकरणावर तयार केलेला, प्रसारित केलेला किंवा प्राप्त केलेला संदेश किंवा माहिती, ज्यामध्ये मजकूर, प्रतिमा, ऑडिओ, व्हिडिओ आणि संदेशासोबत प्रसारित केल्या जाऊ शकणार्या इतर कोणत्याही इलेक्ट्रॉनिक रेकॉर्डमधील संलग्नकांचा समावेश आहे. श्रेया सिंघल वि. भारतीय संघराज्य नोव्हेंबर 2012 मध्ये शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्या निधनानंतर मुंबईत बंद पाळण्यात आला होता. त्या पार्श्वभूमीवर मुंबईत शिक्षणासाठी आलेल्या एका तरुणीने फेसबुकवर बंदविरोधात नाराजी व्यक्त करणारी पोस्ट लिहिली. दुसर्या एका तरुणीने त्या पोस्टला लाइक करून समर्थन दर्शवले. या घटनेमुळे काही शिवसैनिकांनी आक्रमक भूमिका घेतली आणि परिस्थिती तणावपूर्ण झाली. कायदा व सुव्यवस्था राखण्यासाठी मुंबई पोलिसांनी हस्तक्षेप करून दोन्ही तरुणींना अटक केली आणि त्यांच्याविरुद्ध माहिती तंत्रज्ञान अधिनियम, 2000 मधील कलम 66अ अंतर्गत गुन्हा नोंदवला. सदर घटनेच्या पार्श्वभूमीवर श्रेया सिंघल यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून कलम 66अ घटनाबाह्य ठरवण्याची मागणी केली. त्यांचा मुख्य युक्तिवाद असा होता की, हे कलम भारतीय राज्यघटनेतील कलम 19(1)(अ) अंतर्गत असलेल्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या मूलभूत अधिकाराचे उल्लंघन करते. याचिकेत असेही नमूद करण्यात आले की, या कलमातील आक्षेपार्ह, धमकीवजा आणि त्रासदायक यांसारखे शब्द अत्यंत अस्पष्ट व व्यापक आहेत. त्यामुळे कायद्याचा अर्थ लावताना मनमानी होऊ शकते आणि नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण होते. परिणामी, लोक सामाजिक माध्यमांवर आपली मते व्यक्त करण्यास घाबरतात. फेसबुक पोस्ट किंवा इतर माध्यमांवर राजकीय मत व्यक्त केल्यामुळे अटक झाल्याच्या घटनांमुळे या कायद्याचा गैरवापर होत असल्याची भावना बळावली. 2015 मध्ये या खटल्यात श्रेया सिंघल यांचा युक्तिवाद मान्य करत माहिती तंत्रज्ञान अधिनियम, 2000 मधील कलम 66अ पूर्णपणे घटनाबाह्य ठरवले. न्यायालयाने आपल्या निर्णयात स्पष्ट केले की, या कलमातील शब्दांची अस्पष्टता कायद्याचा चुकीचा व मनमानी अर्थ लावण्यास कारणीभूत ठरते. तसेच अटकेच्या भीतीमुळे नागरिक स्वतःची मते व्यक्त करण्याचे टाळतात, जे लोकशाहीसाठी घातक आहे, असे महत्त्वपूर्ण निरीक्षणही नोंदवले. आजच्या डिजिटल युगात नागरिकांकडे सामाजिक माध्यमांवर आपली मते मांडण्यासाठी विविध साधने उपलब्ध आहेत. अशा परिस्थितीत केवळ राजकीय किंवा वैयक्तिक मत व्यक्त केल्यामुळे अटकेची भीती निर्माण होणे किंवा कायदेशीर कारवाईची धमकी दिली जाणे हे नागरिकांच्या मूलभूत अधिकारांवर गदा आणणारे आहे. तरीही, आजही काही ठिकाणी तपास यंत्रणांकडून कलम 66अ अंतर्गत (Editorial) गुन्हे दाखल केल्याच्या घटना समोर येतात. कायद्याचे अपुरे ज्ञान असल्यामुळे अनेक नागरिक अशा कारवाईचे बळी ठरतात, ही चिंताजनक बाब आहे.
