– प्रा. डॉ. गजानन र. एकबोटे शिक्षण रोजगाराभिमुख करण्याचा प्रयत्न जरी यंदाच्या अर्थसंकल्पात केलेला दिसून येत असला, तरी अर्थसंकल्पाच्या एकूण अपेक्षित खर्चाच्या 2.6 टक्केच निधी शिक्षणासाठी देण्यात आला आहे, तो 6 टक्के तरी असावा, असे शिक्षणतज्ज्ञांचे मत आहे. 2026-27 च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात एकूण शिक्षण निधी 1,39,290 कोटी रुपयांपर्यंत वाढवण्यात आला आहे. मागील वर्षी तो 1.28 लाख कोटी रुपये होता. म्हणजे सुमारे 8% नी हा निधी वाढविण्यात आला आहे. शालेय शिक्षणासाठीचा निधी 83,562.26 कोटी रुपयांपर्यंत वाढला आहे, तर उच्च शिक्षणाला 55,727 कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. आयआयटी आणि केंद्रीय विद्यापीठांना अधिक निधी मिळाला, तर आयआयएससी आणि आयआयआयटीना निधीमध्ये कपात केली आहे. उच्च शिक्षण विभागाला गेल्या वर्षीच्या 50,078 कोटी रुपयांच्या तुलनेत 55,727 कोटी रुपये एवढा निधी मिळाला आहे. भारतीय तंत्रज्ञान संस्थांना (आयआयटी) 11,349 कोटी रुपयांवरून 12,123 कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले आहेत. केंद्रीय विद्यापीठांना गेल्या वर्षीच्या 16,691 कोटी रुपयांच्या तुलनेत 17,740 कोटी रुपये मिळाले आहेत. भारतीय व्यवस्थापन संस्थांना (आयआयएम) 251 कोटी रुपयांवरून 292 कोटी रुपये देण्यात आले आहेत. भारतीय विज्ञान संस्थेचे वाटप 900 कोटी रुपयांवरून 845 कोटी रुपयांपर्यंत कमी झाले आहे. भारतीय माहिती तंत्रज्ञान संस्थांना 522 कोटी रुपयांवरून 441 कोटी रुपयांपर्यंत निधी कपात करण्यात आली आहे. शालेय शिक्षण, आयआयटी, केंद्रीय विद्यापीठे आणि आयआयएमसाठी वाढीव तरतूद केल्यामुळे, हा अर्थसंकल्प शिक्षण क्षेत्राच्या भविष्याच्या दृष्टीने महत्त्वाचा आहे. यंदाच्या अर्थसंकल्पात पहिल्यांदाच उच्च-शक्तीयुक्त शिक्षण ते रोजगार आणि उद्योग (E to E) स्थायी समिती स्थापन करण्याचा प्रस्ताव आहे, जी सेवा क्षेत्राच्या विकासासाठी आवश्यक उपाययोजनांची शिफारस करेल. तसेच ही समिती रोजगारात वाढ आणि निर्यातीची इष्टतम क्षमता करण्यासाठी प्राध्यान्य क्षेत्रे ठरवेल. समिती नोकर्या आणि कौशल्य आवश्यकतांवर उदयोन्मुख तंत्रज्ञानाच्या, ज्यात समाविष्ट आहे, प्रभावाचे एआय मूल्यांकनदेखील करतील आणि त्यावरील उपाययोजनांबाबत शिफारस करेल. योग व आयुर्वेदाने जगाचे लक्ष वेधून घेतले आहे. त्याच्या विकासासाठी व प्रसारासाठी प्राधान्य देण्यात येणार आहे. वाढत्या जागतिक मागणीची पूर्तता करण्यासाठी, आयुर्वेदिक उत्पादने, औषधी वनस्पती पिकविणार्या शेतकर्यांना आणि उत्पादनांवर प्रक्रिया करणार्या तरुणांना मदत करण्यासाठी त्याचप्रमाणे आयुर्वेद शिक्षण व उपचार उत्तम पद्धतीने देण्यासाठी तीन नवीन अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्था स्थापन करण्यात येणार आहे. त्याच बरोबर आयुष फार्मसी आणि औषध चाचणी प्रयोगशाळा अद्ययावत करण्यात येणार आहेत. जामनगरमधील जागतिक आरोग्य संघटनेच्या ग्लोबल ट्रॅडिशनल मेडिसिन सेंटरला पारंपरिक औषधांसाठी, पुराव्यावर आधारित संशोधन, प्रशिक्षण आणि जागरूकता वाढविण्यासाठी अद्ययावत करण्यात येणार आहे. भविष्यात अॅनिमेशन, व्हिज्युअल इफेक्ट्स, गेमिंग आणि कॉमिक्स (एव्हीजीसी) क्षेत्रात प्रचंड मागणी राहणार आहे. 2030 पर्यंत 20 लाख व्यावसायिकांची आवश्यकता भासेल, असा अंदाज आहे. त्यासाठी इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ क्रिएटिव्ह टेक्नॉलॉजीज (मुंबईला), 15000 माध्यमिक शाळा आणि 500 महाविद्यालयांमध्ये एव्हीजीसी कंटेंट क्रिएटर लॅब्स स्थापन करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात निधी देण्यात येणार आहे. भारतीय डिझाइन उद्योग वेगाने विस्तारत आहे. भारतीय डिझाइनर्सची कमतरता आहे. ती कमतरता दूर करण्यासाठी व डिझाइन शिक्षण आणि विकासाला चालना देण्यासाठी एका नवीन राष्ट्रीय डिझाइन संस्थेची स्थापना लवकरच करण्यात येणार आहे. भारतातील प्रमुख औद्योगिक आणि लॉजिस्टिक कॉरिडॉरच्या परिसरात 5 विद्यापीठ टाउनशिप तयार करण्यासाठी केंद्र सरकार राज्यांना पाठिंबा देईल. या नियोजित शैक्षणिक क्षेत्रांमध्ये अनेक विद्यापीठे, महाविद्यालये, संशोधन संस्था, कौशल्य केंद्रे आणि निवासी संकुले असतील. मुलींच्या उच्च शिक्षणातील अडथळे दूर करण्यासाठी भारत सरकार देशातील प्रत्येक जिल्ह्यात स्वतंत्र ‘मुलींसाठी वसतिगृहे’ उभारणार आहे. त्याचप्रमाणे देशामध्ये 3 नवीन AIIMS ची निर्मिती करण्यात येईल. एम.बी.बी.एस.च्या 75000 जागा पुढील 5 वर्षांत वाढविण्यात येणार आहेत. 1 लाख Allied Health Care Professionals देशात उपलब्ध होण्यासाठी Allied Health Care Skill Centers स्थापन होणार आहे. Pharmacy Education ला प्राधान्य देताना 3 नवीन NIPER ची स्थापना करण्यात येईल. परदेशी शिक्षणावरील खर्चावरील कर 5% वरून 2% एवढा कमी केला आहे. त्यामुळे परदेशी शिक्षण घेणार्या विद्यार्थ्यांना, पालकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. या अर्थसंकल्पामुळे उच्च शिक्षणाचे धोरण औद्योगिक संस्था लक्षात ठेवून, त्यांना अनुकूल असे होणार आहे. त्याचप्रमाणे उच्च शिक्षण कौशल्याधारित होणार आहे. कौशल्य विकासाला मोठ्या प्रमाणात चालना मिळणार आहे. त्याचप्रमाणे उच्च शिक्षण हे गोरगरीब, आदिवासी, वंचित विद्यार्थ्यांना मोठ्या प्रमाणात उपलब्ध होणार आहे.
