– नित्तेंन गोखले Editorial : युद्ध क्वचितच एखाद्या स्क्रिप्टनुसार चालते. आखातात सध्या सुरू असलेल्या युद्धाच्या बाबतीतही हेच घडत आहे. हा संघर्ष अमेरिका, इस्रायल विरुद्ध इराण असा आहे. परंतु, या युद्धात रशियाचे दोन्ही हात तुपात आहेत. अमेरिका आणि इस्रायल सध्या एका धोरणात्मक संभ्रमावस्थेत आहेत असे म्हटले तर चुकीचे ठरणार नाही. अशा परिस्थितीत युद्ध थांबणार आहे की लांबणार आहे याचा अंदाज लावणे कठीण वाटत आहे आणि इथेच रशियाचा प्रवेश होतो. आखातातील अमेरिकन संरक्षण यंत्रणेबाबत रशियाकडून इराणला मिळणारी माहिती किती महत्त्वाची आहे? या प्रश्नाचे उत्तर ब्रूस रिडेल यांच्या विधानात दडलेले आहे. सीआयएचे माजी अधिकारी ब्रूस रिडेल यांनी काही दिवसांपूर्वी पत्रकारांशी संवाद साधला. युद्धात आघाडीवर राहण्यासाठी शत्रूदेशाच्या लष्करी तळांच्या ठावठिकाण्यांची माहिती असणे, हे क्षेपणास्त्रे असण्याइतकेच महत्त्वाचे असते. ज्या पक्षाला शत्रूच्या लष्करी तळांची अचूक ठिकाणे माहिती असतात, तोच बहुतांश वेळा युद्ध जिंकतो, असे मत रिडेल यांनी व्यक्त केले. अमेरिका-इस्रायल विरुद्ध इराण संघर्षात देखील सध्या असेच काहीसे घडताना दिसत आहे. इराण रशियन उपग्रहांच्या मदतीने आखातात आपली क्षेपणास्त्रे आणि ड्रोन निर्देशित करत आहे. यामुळे इराणला अमेरिकेच्या लष्करी तळांवर (वायूसेना आणि नौदल यंत्रणेवर) नजर ठेवणे सोपे जात असून, योग्य वेळी हल्ला करून अमेरिकेची नाचक्की करण्यात तो यशस्वी ठरत आहे. रशियाव्यतिरिक्त, चीनसुद्धा आपल्या मित्रदेशाला मदतीसाठी प्रत्यक्ष सैन्य तैनात करण्याऐवजी प्रगत उपग्रह प्रणाली उपलब्ध करून देत आहे. तथापि, राजनैतिक स्तरावर आपली प्रतिष्ठा जपण्यासाठी रशियन सरकारने ट्रम्प यांना आश्वासन दिले आहे की, ते इराणला कोणतीही गुप्त माहिती पुरवत नाहीत. म्हणजेच काय, तर ‘चीत भी अपनी, और पट भी अपना!’ रशियाला युक्रेनवरील आपले आक्रमण सुरू ठेवण्यासाठी प्रामुख्याने ऊर्जा (खनिज तेल व नैसर्गिक वायू) महसुलावर अवलंबून राहावे लागते. याच कारणामुळे रशियाचे आर्थिक बळ कमकुवत करण्यासाठी पाश्चात्य देशांनी 2023 मध्ये रशियन खनिज तेल व नैसर्गिक वायू व्यापारावर निर्बंध लादण्याचा निर्णय घेतला. याचा रशियाला आर्थिक फटका बसला हे खरे, तरीही युक्रेनवरील आक्रमण थांबवण्यासाठी हा दबाव पुरेसा ठरला नाही. युद्ध सुरू होऊन चार वर्षे पूर्ण झाली असली तरी ते थांबण्याचे कोणतेही चिन्ह दिसत नाही. सध्याच्या अमेरिका-इस्रायल विरुद्ध इराण संघर्षामुळे आखाती देशांमधून स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुझ मार्गे होणारा जागतिक तेलपुरवठा विस्कळीत झाला. तेलाच्या किमतींवरील दबाव कमी करण्यासाठी अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी एक नवी चाल खेळली. 12 मार्च 2026 रोजी ट्रम्प यांनी रशियावरील निर्बंध उठवणार असल्याचे जाहीर केले. त्यांच्या मते, इराणमधील युद्धामुळे वाढलेल्या किमतींच्या पार्श्वभूमीवर रशियावरील निर्बंध हटवल्यास जागतिक तेलपुरवठा वाढण्यास मदत होईल. सुरुवातीला ही तरतूद 30 दिवसांसाठी असेल आणि गरज भासल्यास ही मुदत वाढवली जाईल. रशियाने अमेरिकेच्या या निर्णयाचे स्वागत केले. तसे करणे अपेक्षित होते कारण निर्बंध उठल्यामुळे रशियाला पुन्हा एकदा तेल महसुलातून अब्जावधी डॉलर्स कमावण्याची संधी मिळणार आहे. ट्रम्प यांच्या निर्णयामुळे नाटो सदस्य देश मात्र चक्रव्यूहात अडकले आहेत. नाटोच्या ‘कोल्ड रिस्पॉन्स’ लष्करी सराव कार्यक्रमादरम्यान 13 मार्च 2026 रोजी नॉर्वेमधील बार्डुफॉस येथे पत्रकारांशी बोलताना जर्मनी, नॉर्वे आणि कॅनडाच्या नेत्यांनी आपली नाराजी व्यक्त केली. जर्मनीचे चान्सलर फ्रेडरिक मर्झ, नॉर्वेचे पंतप्रधान जोनास स्टोअर आणि कॅनडाचे पंतप्रधान मार्क कार्नी यांच्या मते, रशियावर लादलेले निर्बंध अगदी एका महिन्यासाठीसुद्धा हटवणे ही एक चुकीची चाल ठरेल. जर्मनीचे संरक्षण मंत्री बोरिस पिस्टोरियस हे देखील या कार्यक्रमाचा भाग होते. रशियाचा खनिज तेल व नैसर्गिक वायूपासून मिळणारा महसूल पूर्णपणे थांबवणे, हाच त्यांच्या उत्पन्नाचा स्रोत बंद करण्याचा एकमेव मार्ग आहे; अशा परिस्थितीत निर्बंध उठवणे म्हणजे याच्या नेमकी उलट कृती ठरेल. हे युक्रेनसाठी तोट्याचे असून याचा युक्रेन युद्ध आणि नाटोच्या व्यापक सुरक्षेवर मोठा परिणाम होईल, असे पिस्टोरियस म्हणाले. त्यांनी हेदेखील निदर्शनास आणून दिले की, ‘जी-7’ गटातील सहा देश निर्बंधांमध्ये तात्पुरती सूट देण्याच्या विरोधात आहेत. दुसरीकडे, अमेरिकेच्या मते या निर्णयामुळे रशियन सरकारला फार मोठा आर्थिक फायदा मुळीच होणार नाही. अमेरिकेचे ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट यांनी सांगितले की, इराणविरुद्ध सुरू असलेल्या अमेरिका-इस्रायल युद्धाच्या सुरुवातीपासूनच स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुझ वेठीस धरले गेल्यामुळे जागतिक तेल आणि वायूच्या पुरवठ्यावर मोठा ताण आला. रशियन तेलावरील निर्बंध शिथिल केल्याने जागतिक ऊर्जा बाजारपेठांमध्ये काही प्रमाणात स्थिरता येईल आणि किमती नियंत्रणात राहतील. रशियाला 2021 मध्ये तेल आणि वायूच्या निर्यातीतून मिळणारा एकूण महसूल सुमारे 240 अब्ज डॉलर्स इतका होता. त्यानंतर, निर्बंधांमुळे 2023 मध्ये हा महसूल 99.34 अब्ज डॉलर्सपर्यंत खाली आला. पुढे 2024 मध्ये हा आकडा पुन्हा वाढून 140.2 अब्ज डॉलर्सवर पोहोचला, परंतु 2025 मध्ये तो पुन्हा कमी होऊन 108.03 अब्ज डॉलर्सवर स्थिरावला. युरोपमधील देशांनी टाकलेला बहिष्कार, रूबलचे बाजारपेठेतील वाढलेले मूल्य, अमेरिकेचे निर्बंध आणि तेलाच्या घसरलेल्या किमती, या घटकांमुळे महसुलात सातत्याने घट होत गेली. 2022 मध्ये युक्रेनवर आक्रमण करण्यास सुरुवात केल्यापासून हा देश संरक्षण आणि सुरक्षेवर मोठ्या प्रमाणावर खर्च करत आहे. रशियाच्या महसुलाचा मुख्य स्रोत खनिज तेल व नैसर्गिक वायूच्या निर्यातीतून मिळणारा पैसा आहे. त्यामुळे या महसुलात होणारी कोणतीही वाढ रशियासाठी दिलासादायक बातमी मानली जाते. थोडक्यात, आखाती युद्धात इराण पुढे राहो किंवा इस्रायल-अमेरिका, आर्थिकदृष्ट्या रशियाचाच फायदा होताना दिसत आहे.
