नवी दिल्ली: भारतीय रेल्वेतून आता ब्रिटिशांच्या काळातील खुणा पुसून टाकण्याच्या दिशेने एक मोठे पाऊल उचलण्यात आले आहे. रेल्वे अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांसाठी अनिवार्य असलेला ब्रिटिशांच्या काळातील ‘काळा कोट’ आता यापुढे अधिकृत गणवेश राहणार नाही, अशी घोषणा रेल्वेमंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी केली आहे. ही वेशभूषा इंग्रजांनी सुरू केली होती, परंतु आता ती आजपासूनच समाप्त करण्यात येत असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. दिल्लीत आयोजित ७० व्या अति विशिष्ट रेल्वे सेवा पुरस्कार सोहळ्यात ते बोलत होते. यावेळी रेल्वेमंत्र्यांनी कर्मचाऱ्यांना वसाहतवादी विचार सोडून देऊन नाविन्यपूर्ण तंत्रज्ञान आणि भारतीय समाधानांवर विश्वास ठेवण्याचे आवाहन केले. हा काळा सूट आतापर्यंत केवळ मोठ्या तपासणी मोहिमा, परेड आणि वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत विशेष प्रसंगी घातला जात असे. हा नवा नियम ग्रुप-डी कर्मचारी, ट्रॅकमन आणि तांत्रिक स्टाफवर लागू होणार नाही. रेल्वेमंत्र्यांनी आपल्या भाषणात स्पष्ट केले की, कामाची पद्धत असो वा पेहराव, आपल्याला वसाहतवादी मानसिकता शोधून पूर्णपणे काढून टाकावी लागेल. भारतीय कंपन्या आणि त्यांनी विकसित केलेल्या उपायांवर आपल्याला विश्वास वाढवावा लागेल, तरच आपण देशात विकसित केलेले तंत्रज्ञान जगापर्यंत पोहोचवू शकू, असा विश्वास त्यांनी यावेळी व्यक्त केला. रेल्वेमंत्र्यांनी यावेळी २०२६ वर्षासाठी ‘५२ आठवडे, ५२ सुधारणा’ असा संकल्पही मांडला आहे. याअंतर्गत रेल्वेची सेवा, उत्पादन, बांधकाम आणि देखभाल अशा सर्वच स्तरांवर मोठे बदल केले जाणार आहेत. रेल्वेला अधिक आधुनिक बनवण्यासाठी आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स आणि नव्या तांत्रिक धोरणांचा स्वीकार केला जाईल. यासाठी लवकरच एक ‘इनोव्हेशन पोर्टल’ सुरू केले जाणार असून, त्याद्वारे स्टार्टअप्सना रेल्वेच्या समस्यांवर उपाय शोधण्यासाठी जोडले जाईल. यशस्वी प्रयोगांसाठी दीड कोटी रुपयांपर्यंतचे अनुदान आणि भविष्यात मोठ्या ऑर्डर्स देण्याचे आश्वासनही त्यांनी दिले. रेल्वेची सुरक्षा आणि ट्रॅक मेंटेनन्सला नवीन उंचीवर नेण्यासाठी कार्यप्रणालीत कडक बदल केले जातील, असेही त्यांनी ठामपणे सांगितले.
