नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयाने आरक्षणाबाबत एक महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला आहे, ज्याचा थेट परिणाम सरकारी नोकऱ्या आणि सामान्य श्रेणीतील उमेदवारांच्या भरती प्रक्रियेवर होणार आहे. सामान्य किंवा खुली श्रेणी ही जातीवर नाही तर गुणवत्तेवर आधारित आहे. जर राखीव श्रेणीतील उमेदवाराने कोणत्याही सवलतीशिवाय सामान्य श्रेणीतील कट-ऑफपेक्षा जास्त गुण मिळवले तर त्यांचा सामान्य श्रेणीतील जागेसाठी विचार केला जाईल असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की खुली किंवा सामान्य श्रेणी ही जात किंवा वर्ग विचारात न घेता सर्वांसाठी खुली आहे. जर एससी, ओबीसी, एमबीसी किंवा ईडब्ल्यूएस उमेदवार कोणत्याही सवलतीशिवाय सामान्य श्रेणीतील उमेदवारापेक्षा चांगली कामगिरी करत असेल तर त्यांना त्यांच्या राखीव श्रेणीपुरते मर्यादित न ठेवता सामान्य यादीत समाविष्ट केले जाईल. न्यायालयाने असेही नमूद केले की भरतीमध्ये अनेकदा असे आढळून आले आहे की राखीव श्रेणींसाठीचा कट-ऑफ सामान्य श्रेणीतील उमेदवारांपेक्षा जास्त आहे. अशा परिस्थितीत, सामान्य श्रेणीतील कट-ऑफ उत्तीर्ण झालेल्या राखीव श्रेणीतील उमेदवाराला वगळणे चुकीचे आहे. न्यायालयाने पुन्हा सांगितले की सामान्य, खुला किंवा अनारक्षित या संज्ञांचा अर्थ सर्वांसाठी खुला आहे. ते कोणत्याही विशिष्ट जाती, वर्ग किंवा लिंगासाठी राखीव नाही. इंद्रा साहनी खटला आणि सौरव यादव प्रकरणातील मागील निर्णयांचा उल्लेख करून न्यायालयाने नमूद केले की, खुल्या श्रेणीत समावेश करण्यासाठी एकमेव आवश्यकता म्हणजे गुणवत्ता. उमेदवार कोणत्या वर्गातील आहे हे विचारात घेतले जाणार नाही. दुहेरी लाभ युक्तिवाद नाकारला अशा उमेदवारांचा समावेश केल्याने त्यांना दुहेरी लाभ मिळेल हा युक्तिवाद न्यायालयाने फेटाळून लावला. त्यात स्पष्टपणे म्हटले आहे की जर कोणत्याही सवलती मिळाल्या नाहीत तर हा अतिरिक्त लाभ नाही. न्यायालयाने असेही स्पष्ट केले की फॉर्मवर एखाद्याची जात सूचीबद्ध केल्याने स्वतःच राखीव जागेचा अधिकार मिळत नाही, तर केवळ असे सूचित होते की उमेदवार राखीव यादीसाठी देखील पात्र असू शकतो. प्रकरण काय होते? हे प्रकरण राजस्थान उच्च न्यायालयाच्या भरतीशी संबंधित होते. ऑगस्ट २०२२ मध्ये, उच्च न्यायालयाने २,७५६ पदांसाठी (कनिष्ठ न्यायिक सहाय्यक आणि लिपिक) भरतीची घोषणा केली होती. लेखी परीक्षेनंतर, मे २०२३ मध्ये निकाल जाहीर झाल्यावर एससी, ओबीसी, एमबीसी आणि इडब्लूएससाठी कट-ऑफ सामान्य श्रेणीपेक्षा जास्त होते. काही राखीव श्रेणीतील उमेदवारांनी सामान्य कट-ऑफ उत्तीर्ण केला, परंतु त्यांच्या श्रेणीसाठी कट-ऑफ पूर्ण न केल्यामुळे त्यांना पुढील फेरीतून वगळण्यात आले. या उमेदवारांनी राजस्थान उच्च न्यायालयात निर्णयाविरुद्ध अपील केले. उच्च न्यायालयाने असा निर्णय दिला की सामान्य यादी केवळ गुणवत्तेवर तयार करावी आणि त्यासाठी पात्र ठरणाऱ्यांना वेगळ्या राखीव यादीत स्थान देता येणार नाही. आता, डिसेंबर २०२५ मध्ये, सर्वोच्च न्यायालयाने राजस्थान उच्च न्यायालय प्रशासनाचे अपील फेटाळून लावत हा निर्णय कायम ठेवला. या निर्णयाचा अर्थ काय? सामान्य श्रेणी ही कोणत्याही एका श्रेणीसाठी विशिष्ट श्रेणी नाही, तर एक गुणवत्ता श्रेणी आहे. जर राखीव प्रवर्गातील उमेदवाराने कोणत्याही सूटशिवाय सामान्य कट-ऑफ उत्तीर्ण केला तर तो सामान्य जागेसाठी पात्र ठरेल. यामुळे सामान्य उमेदवारांचे अधिकार हिरावले जात नाहीत, उलट गुणवत्तेचा नियम बळकट होतो.
