नवी दिल्ली : इंडिगोने मोठ्या प्रमाणात उड्डाणे रद्द केल्याने प्रवाशांना अनेक अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे. परिणामी झालेला गोंधळ ही गंभीर बाब आहे, असे नमूद करत सर्वोच्च न्यायालयाने दखल घेतली. मात्र, न्यायालयीन हस्तक्षेप करण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकेवर तातडीने सुनावणी घेण्यास नकार दिला. सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठासमोर सोमवारी सुनावणी पार पडली. यावेळी न्यायालयाने केंद्र सरकारला योग्य ते पावले उचलण्याचे निर्देश दिले. सरन्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने म्हटले की, देशभरात काही दिवसांपासून अनेक विमान उड्डाणे रद्द झाल्याने प्रवाशांना त्रास होत आहे. ही एक गंभीर बाब आहे. लाखो प्रवाशी विमानतळांवर अडकून पडले आहेत. याबाबत केंद्र सरकारने कारवाई केली असून या समस्येची दखल घेतली आहे. केंद्र सरकारने या प्रकरणाची दखल घेतली असून कारवाई सुरू आहे. परिस्थितीवर बारकाईने लक्ष ठेवू. सध्या तातडीची सुनावणी करण्याची गरज नाही, असे स्पष्ट केले. दरम्यान, इंडिगो एअरलाइन्सच्या मनमानी कारभाराविरोधात अखिल राणा आणि उत्कर्ष शर्मा यांनी दिल्ली उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे. सदर याचिका स्वीकारत दिल्ली उच्च न्यायालयाने बुधवार, दि. १० डिसेंबर रोजी सुनावणी निश्चित केली आहे.
