नवी दिल्ली : पश्चिम बंगालमधील मतदार यादीच्या विशेष सखोल पुनरीक्षण प्रक्रियेत पारदर्शकता असावी आणि सर्वसामान्यांची गैरसोय होऊ देवू नयेत, असे स्पष्ट निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी निवडणूक आयोगाला दिले . लॉजिकल डिस्क्रिपन्सी (तार्किक विसंगती) यादीत समाविष्ट असलेल्या १.२५ कोटी मतदारांची नावे ग्रामपंचायत भवन आणि ब्लॉक कार्यालयांमध्ये प्रदर्शित करावीत, तसेच कागदपत्रे आणि हरकती स्वीकारण्यासाठी याच ठिकाणी व्यवस्था करावी, असे आदेश न्यायालयाने केंद्रीय निवडणूक आयोगाला दिले आहेत. सरन्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती जयमाल्य बागची यांच्या खंडपीठाने या प्रकरणावर सुनावणी घेतली. पश्चिम बंगालमध्ये सध्या सुरू असलेल्या मतदार यादी दुरुस्तीच्या प्रक्रियेत मोठ्या प्रमाणावर अनियमितता आणि मनमानी होत असल्याचा आरोप करणाऱ्या याचिकांवर न्यायालयाने हा निकाल दिला.ज्यांच्या नावावर आक्षेप आहेत किंवा ज्यांच्या माहितीत विसंगती आहे, त्यांना त्यांची कागदपत्रे सादर करण्यासाठी दूरवर जावे लागू नये, यासाठी ग्रामपंचायत स्तरावरच केंद्र उभारण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत. या प्रक्रियेसाठी पश्चिम बंगाल सरकारने निवडणूक आयोगाला पुरेसे मनुष्यबळ उपलब्ध करून द्यावे आणि राज्याच्या पोलीस महासंचालकांनी संपूर्ण प्रक्रियेदरम्यान कायदा व सुव्यवस्था राखण्याची जबाबदारी घ्यावी, असेही न्यायालयाने बजावले आहे.खासदारांच्या वतीने डेरेक ओब्रायन आणि डोला सेन यांनीही स्वतंत्र याचिका दाखल केल्या होत्या. निवडणूक आयोग व्हॉट्सॲप आणि तोंडी सूचनांद्वारे ही प्रक्रिया राबवत असल्याचा आरोपही यावेळी करण्यात आला. या सर्व आरोपांनंतर न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला कडक सूचना देत ही प्रक्रिया सुलभ आणि पारदर्शक करण्याचे आदेश दिले आहेत.
