नवी दिल्ली : शैक्षणिक संस्थांमध्ये गरीब मुलांना प्रवेश देणे हे एक राष्ट्रीय अभियान असले पाहिजे असे निरीक्षण नोंदवत, खाजगी विनाअनुदानित गैर-अल्पसंख्याक शाळांमध्ये आर्थिक आणि सामाजिकदृष्ट्या दुर्बळ घटकांतील मुलांसाठी प्रवेशातील २५ टक्के कोटा लागू केला जाईल, यासाठी नियम तयार करावेत, असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी अधिकाऱ्यांना दिले आहेत. खंडपीठ शिक्षण हक्क (आरटीई) कायद्यांतर्गत प्रवेश मिळवताना आर्थिकदृष्ट्या दुर्बळ घटकातील विद्यार्थ्यांना येणाऱ्या अडचणींशी संबंधित बाबींवर सुनावणी करत होते. न्यायमूर्ती पी एम नरसिम्हा आणि न्या. अतुल एस चंदूरकर यांच्या खंडपीठासमोर एका व्यक्तीने दाखल केलेल्या विशेष परवानगी याचिकेवर ही सुनावणी सुरू होती. या व्यक्तीच्या मुलांना २०१६ मध्ये जागा उपलब्ध असूनही, शेजारच्या शाळेत मोफत आणि सक्तीच्या प्राथमिक शिक्षणासाठी प्रवेश मिळाला नव्हता, त्यानंतर त्याने मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. उच्च न्यायालयाने त्या व्यक्तीने आरक्षित जागा भरण्यासाठी ऑनलाइन प्रक्रियेनुसार अर्ज केला नसल्याने त्याची याचिका फेटाळून लावली होती. न्यायालयाने म्हटले की, आर्थिकदृष्ट्या दुर्बळ घटकातील मुलांना प्रवेश देणे हे संबंधित सरकार आणि स्थानिक प्राधिकरणाचे कर्तव्य आहे. त्याचप्रमाणे, न्यायालये, मग ती घटनात्मक असोत किंवा दिवाणी, ज्या पालकांना हक्कापासून वंचित ठेवल्याची तक्रार आहे, त्यांना सहज प्रवेश आणि प्रभावी दिलासा देण्यासाठी एक पाऊल पुढे टाकले पाहिजे. या कायद्यानुसार खाजगी विनाअनुदानित गैर-अल्पसंख्याक शाळांमध्ये अशा मुलांसाठी २५ टक्के आरक्षण अनिवार्य आहे. खंडपीठाने म्हटले की, दुर्दैवाने उच्च न्यायालयाच्या आदेशाविरुद्धची याचिका बऱ्याच काळापासून प्रलंबित होती. तथापि, याचिकाकर्त्यासारख्या पालकांवर ही परिस्थिती पुन्हा पुन्हा येऊ नये यासाठी आम्ही हे प्रकरण एक उदाहरण म्हणून विचारात घेणे योग्य मानले आणि (आरटीई कायद्याच्या) कलम १२ (मोफत आणि सक्तीच्या शिक्षणासाठी शाळेच्या जबाबदारीची व्याप्ती) च्या आदेशाचे पालन करण्याच्या कार्यपद्धतीची कार्यक्षमता आणि परिणामकारकता तपासण्याचा निर्णय घेतला असल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे. प्रक्रियेत पारदर्शकतेचा अभाव खंडपीठाने सांगितले की, त्यांनी एका न्यायमित्राची (अमिकस क्युरी) नियुक्ती केली होती, ज्याने दुर्बळ आणि वंचित गटांसाठी आरक्षित जागा दुर्गम असण्याची विविध कारणे अधोरेखित केली. यामध्ये डिजिटल निरक्षरतेकडे दुर्लक्ष करणारी ऑनलाइन अर्ज प्रक्रिया, भाषेचा अडथळा, पालक किंवा पालकांना मदत करण्यासाठी हेल्पडेस्कचा अभाव, जागांच्या उपलब्धतेबद्दल माहितीचा अभाव, प्रवेश प्रक्रियेत पारदर्शकतेचा अभाव आणि तक्रार निवारणासाठीच्या मंचांबद्दल अनिश्चितता यांचा समावेश होता. आमच्या मते, दुर्बळ आणि वंचित घटकांतील मुलांना परिसरातील शाळांमध्ये कोणत्या पद्धतीनुसार आणि कोणत्या प्रकारे प्रवेश द्यावा, हे विहित करणारे आवश्यक नियम आणि विनियम जारी करून दुय्यम कायदे तयार करणे आवश्यक आणि अनिवार्य आहे, असे खंडपीठाने म्हटले.
