नवी दिल्ली : नॅशनल हेराल्डप्रकरणी काँग्रेसच्या ज्येष्ठ नेत्या सोनिया गांधी, राहुल गांधी आणि इतरांविरूद्ध दाखल केलेल्या आरोपपत्राची दखल घेण्यास नकार देण्याच्या कनिष्ठ न्यायालयाच्या निर्णयाला अंमलबजावणी संचलनालय अर्थात इडीने दिल्ली उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. या याचिकेवर पुढील आठवड्यात सुनावणी होण्याची शक्यता आहे. नॅशनल हेराल्ड प्रकरणी ईडीने सोनिया आणि राहुल गांधी यांच्याविरूद्ध मनी लाँडरिंगचा गुन्हा नोंदविला आहे. या खटल्यात १६ डिसेंबर रोजी ईडीने सोनिया आणि राहुल गांधी यांच्यावर आरोपपत्र दाखल करण्याचा प्रयत्न केला. मात्र मनी लाँडरिंग कायद्यातील तरतुदीनुसार या कायद्यान्वये आरोपीवर गुन्हा दाखल करण्यासाठी पहिल्यांदा एफआयआर दाखल करणे आवश्यक आहे. ईडी किंवा सीबीआयने या प्रकरणात एफआयआर दाखल केलेला नाही. ईडीने जो तपास केला तो खासगी तक्रारीवरून केला आहे. अशा प्रकारे एफआयआरवर आधारित नसलेल्या खटल्यात आरोपपत्र स्वीकारणे कायद्याने योग्य नाही, असे निरीक्षण नोंदवत कनिष्ठ न्यायालयाने ईडीचे आरोपपत्र स्वीकारण्यास नकार दिला होता. कनिष्ठ न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे सोनिया आणि राहुल गांधी यांना मोठा दिलासा मिळाला होता.
