NAREDCO : देशातील सर्वसामान्यांचे स्वतःचे घर हे स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी आणि रिअल इस्टेट क्षेत्राला गती देण्यासाठी केंद्र सरकारने परवडणाऱ्या घरांच्या प्रकल्पांना विशेष प्रोत्साहन देण्याची गरज आहे, अशी मागणी विकासकांची शिखर संस्था ‘नरेडको’ने (NAREDCO) केली. शुक्रवारी आयोजित एका विशेष रिअल इस्टेट परिषदेत नरेडकोचे (NAREDCO) अध्यक्ष प्रवीण जैन यांनी गृहनिर्माण क्षेत्रातील आव्हाने आणि भविष्यातील उपाययोजनांबाबत आपले विचार मांडले. यावेळी बोलताना प्रवीण जैन यांनी ‘रेरा’ कायद्याच्या महत्त्वावर भर दिला. ते म्हणाले की, रेरा कायद्यामुळे भारतीय रिअल इस्टेट मार्केटमध्ये पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्व आले आहे, मात्र आता या कायद्याची अधिक प्रभावी अंमलबजावणी सर्व राज्यांमध्ये होणे आवश्यक आहे. परवडणाऱ्या घरांच्या निर्मितीसाठी विकासकांना स्वस्त दरात वित्तपुरवठा उपलब्ध करून द्यावा, तसेच घर खरेदीदारांसाठी कर्ज प्रक्रिया अधिक सुलभ करावी, अशी मागणीही त्यांनी केली. विशेषतः भाडेतत्त्वावरील घरांना सरकारने प्रोत्साहन दिल्यास शहरी भागातील निवासाचा प्रश्न सुटू शकेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. याशिवाय, प्रकल्पांच्या मंजुरीसाठी ‘सिंगल विंडो क्लिअरन्स’ आणि वेळेत परवानग्या मिळाल्यास गुंतवणुकीचा ओघ वाढेल, असेही जैन यांनी नमूद केले. कार्यक्रमात उपस्थित असलेले नरेडकोचे चेअरमन निरंजन हिरानंदानी यांनी चिंता व्यक्त केली की, एकूण घरांच्या विक्रीत परवडणाऱ्या घरांचा वाटा गेल्या काही काळात कमी झाला आहे. केवळ मालकी हक्काच्या घरांवर अवलंबून न राहता भाड्याने राहण्याच्या संस्कृतीला वाव देणे काळाची गरज असल्याचे त्यांनी सांगितले. जर केंद्र आणि राज्य सरकारांनी करांमध्ये कपात केली आणि धोरणात्मक सवलती दिल्या, तरच स्वस्त आणि भाड्याने मिळणारी घरे विकसित करणे शक्य होईल. याचसोबत त्यांनी पर्यावरणापूरक अशा ‘ग्रीन रिअल इस्टेट’ विकासाला चालना देण्याचे आवाहनही केले.
