कोलकाता : सहकारी बँक कर्मचाऱ्यांना निवडणूक कर्तव्यावर तैनात करण्याचे निवडणूक आयोगाचे निर्देश कोलकाता उच्च न्यायालयाने रद्द केले आहेत. स्वायत्त सहकारी बँकांचे कर्मचारी हे सरकारी कर्मचारी नाहीत आणि त्यांना निवडणूक कर्तव्ये पार पाडण्यास भाग पाडता येत नाही असे उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले. उच्च न्यायालयाने आपल्या निर्णयात म्हटले आहे की निवडणूक आयोग केवळ अशा कर्मचाऱ्यांनाच नियुक्त करू शकतो ज्यांच्यावर राष्ट्रपती किंवा राज्यपालांचे नियंत्रण किंवा शिस्तभंगाचे अधिकार आहेत. वेस्ट बलगेरिया सेंट्रल को-ऑपरेटिव्ह बँक लिमिटेडच्या कर्मचाऱ्यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर न्यायमूर्ती कृष्णा राव यांनी हा आदेश दिला. याचिकाकर्त्यांनी १९ सप्टेंबर २०२५ रोजीच्या पत्राला आव्हान दिले होते. २०२६ च्या पश्चिम बंगाल विधानसभा निवडणुकीसाठी निवडणूक कर्मचाऱ्यांचा डेटाबेस तयार करण्यासाठी निवडणूक आयोगाच्या पोर्टलवर कर्मचाऱ्यांची माहिती अपलोड करण्याचे निर्देश बँकेला देण्यात आले होते. कर्मचाऱ्यांनी असा युक्तिवाद केला की बलगेरिया सेंट्रल को-ऑपरेटिव्ह बँक ही एक नोंदणीकृत सहकारी संस्था आहे, जी तिच्या उपनियमांनुसार कार्यरत आहे आणि निवडून आलेल्या मंडळाद्वारे शासित आहे. बँकेच्या कर्मचाऱ्यांचे वेतन आणि सेवा लाभ पूर्णपणे बँकेच्या स्वतःच्या निधीतून दिले जातात आणि राज्य किंवा केंद्र सरकारचे बँकेच्या प्रशासनावर, वित्त किंवा कर्मचाऱ्यांवर कोणतेही नियंत्रण नाही. याचिकाकर्त्यांनी असा युक्तिवाद केला की त्यांना संविधानाच्या कलम ३२४(६) किंवा लोकप्रतिनिधी कायदा, १९५१ च्या कलम २६ आणि १५९ अंतर्गत सरकारी कर्मचारी मानले जाऊ शकत नाही आणि त्यांना निवडणूक कर्तव्यावर तैनात केले जाऊ शकत नाही.
