नवी दिल्ली : मनरेगा योजने अंतर्गत मोठ्या प्रमाणावर भ्रष्टाचार झाला होता. त्यामुळेच काँग्रेससह इतर विरोधी पक्षांचा व्हीबी-जी-राम-जी या नवीन योजनेला विरोध होता. अर्थातच हा विरोध हा राजकारणाने प्रेरित आहे, असे प्रतिपादन ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान यांनी केले. ही योजना भारतीय गरिबांना फायदा होईल, अशा वैशिष्ट्यांसह अद्ययावत करण्यात आली आहे, असे ते म्हणाले. १० जानेवारीपासून सुरू होणाऱ्या ‘विकसित भारत- रोजगार आणि उपजीविका मिशन-ग्रामीण तोजना सुरु होत आहे. चौहान यांनी त्याविरुद्धच्या काॅंग्रेसच्या आंदोलनाबद्द्ल काँग्रेसवर टीका केली. या विषयावरील चर्चेदरम्यान लोकसभेत विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी का अनुपस्थित होते, असेही चौहान यांनी विचारले. व्हीबी-जी-राम-जी विरोधात होत असलेल्या काँग्रेसच्या नियोजित मोहिमेला भ्रष्टाचाराचे संरक्षण करण्याचा प्रयत्न चौहान यांनी म्हटले आहे. काॅंग्रेसने घोषित केलेली ‘मनरेगा बचाव संग्राम’ ही प्रभावीपणे गैरकृत्यांना संरक्षण देण्यासाठीची मोहीम आहे. पण मनरेगामध्ये काँग्रेसने मोठ्या प्रमाणावर अनियमितता केली होती, ही बाब ते कसे विसरले? भ्रष्टाचाराचा समानार्थी शब्द म्हणून मनरेगाची ओळख बनली होती. या भ्रष्टाचारामध्ये ग्रामसभांनी केलेल्या सामाजिक लेखापरीक्षणादरम्यान १०,५१,००० हून अधिक तक्रारी होत्या. तेच काम पुन्हा केले जात होते, काम यंत्राद्वारे केले जात होते आणि कालवे, रस्त्यांच्या साफसफाईच्या नावाखाली पैसे लाटले जात होते. तीस टक्के कामगार ६० वर्षांपेक्षा जास्त वयाचे होते. मोदी सरकारने ग्रामीण रोजगारासाठी लक्षणीयरीत्या अधिक निधी दिला आहे, आणि यूपीए सरकारच्या काळात २ लाख कोटी रुपयांपेक्षा थोडा जास्त निधी दिला गेला होता. त्या तुलनेत आता ८,४८,००० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त निधी देण्यात आला आहे.
