कोलकाता : पश्चिम बंगालमध्ये सुरु असलेल्या एसआयआर प्रक्रियेदरम्यान मतदार यादीच्या मसुद्यातून 54 लाख नावे ही एकतर्फी वगळण्यात आली असून, ज्यांची नावे वगळली आहेत, अशा मतदारांना स्वत:ची बाजू मांडण्याची कोणतीही संधी देण्यात आली नाही, असा थेट व गंभीर आरोप मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी मंगळवारी केला. नबन्ना येथील राज्य सचिवालयात झालेल्या पत्रकार परिषदेत बोलताना ममता म्हणाल्या की, निवडणूक नोंदणी अधिकाऱ्यांनी आपल्याकडे असलेल्या अधिकारांचा गैरवापर करून ही नावे मतदार यादीतून वगळली आहेत. त्यातील बहुतांश उमेदवार हे खरे व पात्र मतदार आहेत. त्यांना वगळण्यामागची कारणे देखील अधिकृतरित्या कळविण्यात आलेली नाही, असा दावा देखील त्यांनी बोलताना केला. निवडणूक आयोगातील अधिकारी दिल्लीमध्ये बसून भाजपने तयार केलेल्या कृत्रिम बुद्धीमत्ता साधनांचा वापर करत आहेत. या सॉफ्टवेअरच्या माध्यमातून एस आय आर डेटामधील विसंगती शोधून नावे वगळण्यात येत आहेत. महिलांचे लग्नानंतर आडनाव बदलणे सहाजिक आहे. मात्र या यादीमध्ये लग्न झाल्यानंतर आडनाव बदललेल्या महिलांची नावे वगळण्यात आली असल्याचा आरोप देखील ममतांनी यावेळी केला. लॉजिकल इन्कन्सिस्टन्सीज लॉजिकल इन्कन्सिस्टन्सीज म्हणजेच तार्किक विसंगती हा मुद्दा मूळ एस आय आरच्या प्रक्रियेचा भाग नव्हता. मात्र तो नंतर समाविष्ट करण्यात आला. यामागे वगळण्यात येणाऱ्या नावांची संख्या वाढवणे हाच मुख्य उद्देश्य होता. भाजप व निवडणूक आयोग अंतिम मतदार यादीतून अजून १ कोटी नावे वगळण्याचा कट रचत असल्याचा आरोप देखील त्यांनी यावेळी केला.
