अमरावती : आंध्र प्रदेशातील आरोग्य पायाभूत सुविधा वेगाने बळकट करण्यासाठी आणि नागरिकांना दर्जेदार सेवा उपलब्ध करून देण्यासाठी सार्वजनिक – खाजगी भागीदारी (पीपीपी) मॉडेलचा मोठ्या प्रमाणावर अवलंब करावा, असे आवाहन केंद्रीय आरोग्य मंत्री जे.पी. नड्डा यांनी राज्य सरकारला केले आहे. आंध्र प्रदेशचे आरोग्य मंत्री सत्य कुमार यादव यांना पाठवलेल्या पत्रात नड्डा यांनी नमूद केले की, पीपीपी हे खाजगी गुंतवणूक आकर्षित करण्यासाठी, तांत्रिक कौशल्याचा लाभ घेण्यासाठी आणि आरोग्य सेवा अधिक कार्यक्षम व सुलभ बनवण्यासाठी एक सिद्ध आणि प्रभावी यंत्रणा ठरली आहे. विशेषतः वंचित आणि दुर्गम भागांमध्ये जिल्हा रुग्णालयांचे आधुनिकीकरण, नवीन वैद्यकीय महाविद्यालयांची स्थापना, निदान व डायलिसिस सेवांचा विस्तार तसेच प्रगत तंत्रज्ञानाधारित सुविधा उभारण्यात पीपीपी महत्त्वाची भूमिका बजावू शकते, असे त्यांनी स्पष्ट केले. केंद्रीय मंत्री नड्डा यांनी सांगितले की, केंद्र सरकार ‘व्हायबिलिटी गॅप फंडिंग’ (VGF) योजनेअंतर्गत आरोग्य क्षेत्रातील पीपीपी प्रकल्पांसाठी प्रकल्प खर्चाच्या ८० टक्क्यांपर्यंत आर्थिक सहाय्य देत आहे. तसेच पहिल्या पाच वर्षांच्या परिचालन खर्चाच्या ५० टक्क्यांपर्यंत मदत दिली जाणार असून, ही मदत केंद्र आणि राज्य सरकार संयुक्तपणे उचलतील. याशिवाय, ‘इंडिया इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट डेव्हलपमेंट फंड’ योजनेद्वारे व्यवहार्यता अभ्यास आणि तांत्रिक सल्ल्यासाठी प्रति प्रकल्प ५ कोटी रुपयांपर्यंत सहाय्य उपलब्ध असल्याचेही त्यांनी नमूद केले. पीपीपी उपक्रमांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी आरोग्य विभागात स्वतंत्र पीपीपी कक्ष स्थापन करण्याचा सल्लाही नड्डा यांनी दिला.
