नवी दिल्ली : भाजप खासदार भीम सिंह यांनी राज्यसभेत सादर केलेल्या खाजगी सदस्य विधेयकामुळे देशाच्या राजकारणात एक नवीन वाद निर्माण झाला आहे. या विधेयकात संविधानाच्या प्रस्तावनेतून धर्मनिरपेक्ष आणि समाजवादी हे शब्द काढून टाकण्याची मागणी करण्यात आली आहे. खासदार सिंह म्हणतात की आणीबाणीच्या काळात लोकशाही प्रक्रियेशिवाय हे शब्द जोडले गेले होते आणि आता ते काढून टाकणे आणि संविधानाला त्याच्या मूळ स्वरूपात परत आणणे आवश्यक आहे. भीम सिंह म्हणाले की हे दोन्ही शब्द मूळ संविधानात समाविष्ट नव्हते आणि १९७६ मध्ये इंदिरा गांधी सरकारने ४२ व्या घटनादुरुस्तीद्वारे जोडले होते. त्यावेळी सर्व प्रमुख विरोधी नेते तुरुंगात होते आणि संसदेत खुली चर्चा झाली नव्हती. प्रस्तावनेत हे शब्द जोडण्याचा निर्णय सक्ती आणि सध्याच्या राजकीय हितसंबंधांसाठी घेण्यात आला होता. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे उदाहरण देत सिंग म्हणाले की, संविधानाची रचनाच देशाला धर्मनिरपेक्ष बनवते, त्यामुळे धर्मनिरपेक्ष हा शब्द वेगळा जोडण्याची गरज नाही. आंबेडकरांनी स्पष्टपणे म्हटले होते की भावी पिढ्यांवर कोणतीही एक आर्थिक किंवा राजकीय विचारसरणी लादणे योग्य होणार नाही, म्हणून समाजवादी हा शब्द देखील आवश्यक नव्हता.
