नवी दिल्ली : केंद्र सरकारच्या वतीने कायदा मंत्री अर्जुन राम मेघवाल यांनी एसआयआरचे जोरदार समर्थन केले. ती प्रक्रिया नवी नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने त्यावर शिक्कामोर्तब केले, अशी स्पष्टोक्ती त्यांनी केली. लोकसभेतील चर्चेत हस्तक्षेप करताना मेघवाल यांनी विरोधकांवर आणि विशेषत: कॉंग्रेसवर जोरदार पलटवार केला. देशात पहिली लोकसभा निवडणूक झाल्यापासून कॉंग्रेस पक्षच मतचोरीत मग्न होता. वारंवार होणाऱ्या पराभवाचा दोष विरोधक एसआयआर आणि इव्हीएमला देतात. मात्र, पराभवाची खरी कारणमीमांसा करण्यात ते अपयशी ठरताना दिसतात, असा प्रत्यारोप त्यांनी केला. बिहारमध्ये नुकतीच एसआयआर प्रक्रिया झाली. त्या प्रक्रियेला सर्वोच्च न्यायालयाने परवानगी दिली. तसेच, मतदारयाद्यांचे शुद्धीकरण निवडणूक आयोग करू शकतो असेही स्पष्ट केले. देशात वर्ष १९५२ ते २००२ या कालावधीत अनेकदा एसआयआर प्रक्रिया झाली. मात्र, मागील २ दशकांत ती झाली नव्हती. त्यामुळे स्थलांतर, नागरीकरण याबाबींचा विचार करून मतदारयाद्यांत सुधारणा गरजेची बनली. स्थलांतर करणाऱ्या मतदारांनी आधीच्या ठिकाणांवरील नावे न हटवता नव्या ठिकाणी नोंदणी केल्याची अनेक उदाहरणे आढळली, असे त्यांनी नमूद केले.
