Ola-Uber Strike : बेकायदेशीर बाईक टॅक्सींवर कारवाई, पैनिक बटण बसवण्याबाबतच्या तक्रारी आणि इतर विविध मागण्यांसाठी, ॲप आधारित टॅक्सी आणि ऑटो रिक्षा चालकांनी शनिवारी एक दिवसीय देशव्यापी संप पुकारला आहे. राईड ॲग्रीगेटर्सनी जर चालकांना अन्यायकारक वागणूक दिली आणि त्यांच्यावर अन्याय केला, तर सरकार संबंधित कंपन्यांवर योग्य ती कारवाई करेल. सरकार चालकांच्या सर्व रास्त मागण्यांमध्ये त्यांच्या पाठीशी उभे राहण्यास तयार असल्याचे, राज्याचे परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी म्हटले आहे. महाराष्ट्र कामगार सभेचे प्रमुख डॉ. केशव क्षीरसागर यांनी सांगितले की, हा संप सकाळी राज्य आणि देशाच्या इतर भागांमध्ये सुरू झाला. बहुतेक ऑटो रिक्षा आणि टॅक्सी चालकांनी या संपाला पाठिंबा दिला आहे. जरी संघटनेने दावा केला असला की, चालकांनी आपली वाहने रस्त्यांवरून हटवली आहेत, तरीही दिवसाच्या सुरुवातीपासूनच उबर, ओला आणि रॅपिडो यांसारख्या प्रमुख कंपन्यांच्या ॲप-आधारित प्लॅटफॉर्मवर टॅक्सी आणि ऑटो रिक्षा बुकिंगसाठी उपलब्ध होत्या. हा संप राईड ॲग्रीगेटर्सच्या मनमानी भाडे धोरणांना विरोध करण्यासाठी आणि परवानाधारक टॅक्सी व ऑटो रिक्षा चालकांच्या उपजीविकेवर परिणाम करणाऱ्या बेकायदेशीर बाईक टॅक्सींच्या विरोधात कठोर कारवाईची मागणी करण्यासाठी होता. पैनिक बटणे अनिवार्यपणे बसवणे हे चालकांसाठी आर्थिक बोजा बनले आहे. केंद्र सरकारने १४० पैनिक बटण उपकरण पुरवठादारांना मान्यता दिली असली तरी, राज्य सरकारने यापैकी सुमारे ७० टक्के कंपन्यांना अनधिकृत घोषित केले आहे. परिणामी, टॅक्सी चालकांना पूर्वी बसवलेली उपकरणे काढून टाकण्यास आणि नवीन उपकरणे बसवण्यासाठी अनावश्यकपणे सुमारे १२,००० रुपये खर्च करण्यास भाग पाडले जात आहे, ज्यामुळे त्यांना तीव्र आर्थिक अडचणी येत असल्याचे संघटनेने म्हटले आहे. यावरती पत्रकारांशी बोलताना मंत्री सरनाईक म्हणाले, या आंदोलनामुळे सामान्य नागरिकांना गैरसोय होऊ नये. राज्य सरकार चालक संघटनांच्या सतत संपर्कात आहे. या संपामुळे प्रवाशांना त्रास होता कामा नये. चालकांनी राज्य सरकारकडून त्यांना काय पाठिंबा अपेक्षित आहे, हे स्पष्टपणे सांगावे. आम्ही त्यांच्या सर्व रास्त मागण्यांवर त्यांच्या पाठीशी उभे राहण्यास तयार आहोत.
