वाशीम जिल्ह्यातील मंगरुळपीर तालुक्यात शेतकऱ्यांच्या हक्कासाठी लढणाऱ्या एका शेतकऱ्याला तालुका कृषी अधिकाऱ्याकडून कथित मारहाण झाल्याची धक्कादायक घटना समोर आली आहे. मनरेगा (महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना) अंतर्गत संत्रा फळबाग लागवडीसाठी मिळणारे अनुदान चार महिन्यांपासून रखडले असल्याने शेतकऱ्यांनी अधिकाऱ्यांकडे जाब विचारला, त्यावरून हा वाद उफाळून आला. घटनेची पार्श्वभूमी गोगरी (ता. मंगरुळपीर) येथील शेतकरी ऋषिकेश पवार यांनी सुमारे दोन वर्षांपूर्वी मनरेगा योजनेअंतर्गत तीन एकर क्षेत्रावर संत्रा फळबाग लावली होती. या फळबागेला शासनाकडून मिळणारे अनुदान मागील चार महिन्यांपासून प्रलंबित आहे. शेतकऱ्यांच्या मते, फळबागेचे हजेरी पत्रक (अटेंडन्स शीट) वेळेत न काढल्यामुळे अनुदान अडकले आहे. या प्रकरणात ऋषिकेश पवार यांच्यासह परिसरातील इतर शेतकऱ्यांनी तालुका कृषी कार्यालयाकडे वारंवार पाठपुरावा केला होता, पण अनुदान मिळाले नाही. शेतात नेमके काय घडले? मंगरुळपीरचे तालुका कृषी अधिकारी सचिन कांबळे हे गोगरी शिवारात फळबागांच्या पाहणीसाठी गेले होते. पाहणीदरम्यान ऋषिकेश पवार यांनी अधिकारी आणि कृषी पर्यवेक्षक यांच्याकडे प्रलंबित अनुदानाबाबत प्रश्न विचारला आणि त्वरित वितरणाची मागणी केली. मात्र, या जाबावर संतप्त झालेल्या तालुका कृषी अधिकाऱ्याने शेतकऱ्याच्या अंगावर धावून जात पायातील बुटाने मारहाण केल्याचा गंभीर आरोप आहे. इतकेच नव्हे, तर शेतात पडलेल्या मातीच्या ढेकळाने ही मारहाण करण्यात आल्याचे सांगितले जाते.घटनेदरम्यान अधिकाऱ्याने शेतकऱ्याला “तुला गुन्ह्यात अडकवीन” अशी धमकीही दिल्याचा आरोप शेतकरी आणि स्थानिकांनी केला आहे. मारहाणीनंतर अधिकारी तेथून निघून गेले. शेतकरी वर्गात संतापाची लाट या घटनेची माहिती परिसरात पसरताच स्थानिक शेतकरी आणि शेतकरी संघटनांनी तीव्र निषेध व्यक्त केला आहे. अनेक शेतकऱ्यांचे मनरेगा अंतर्गत फळबाग लागवडीचे अनुदान अद्याप रखडले असून, अशा प्रकारे शेतकऱ्यांशी अमानुष वागणूक होत असल्याने संताप व्यक्त होत आहे. शेतकऱ्यांनी कृषी विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडे मागणी केली आहे की, – संबंधित तालुका कृषी अधिकाऱ्यावर तात्काळ कारवाई करावी. – रखडलेले अनुदान त्वरित वितरित करावे. – अशा घटनांची पुनरावृत्ती होऊ नये यासाठी योग्य ती चौकशी व जबाबदारी निश्चित करावी. प्रशासन काय कारवाई करणार? या प्रकरणामुळे मंगरुळपीर तालुक्यातील शेतकरी वर्गात असंतोष वाढला असून, प्रशासनाच्या भूमिकेकडे संपूर्ण जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे. शेतकऱ्यांच्या हक्कांसाठी आणि योजनांच्या योग्य अंमलबजावणीसाठी अशा घटना गंभीर चिंतेच्या आहेत. संबंधित विभागाकडून लवकरात लवकर चौकशी आणि न्याय मिळावा, अशी अपेक्षा शेतकऱ्यांकडून व्यक्त केली जात आहे.
