नागपूर : महाराष्ट्राची ई-पीक पाहणी म्हणून ओळखली जाणारी प्रणाली शेतकऱ्यांना मोबाइल ॲप्लिकेशनद्वारे त्यांच्या पिकांची माहिती स्वतः नोंदवण्याची परवानगी देते. ई-पीक पाहणी नोंदणी चुकलेल्या राज्यातील शेतकऱ्यांना सरकारी खरेदी केंद्रांवर आपला शेतमाल विकता यावा यासाठी त्यांना १५ जानेवारीपर्यंत ऑफलाइन प्रक्रियेद्वारे नोंदणी करण्याची परवानगी दिली जाईल, असे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सांगितले. एखाद्या सदस्याने तातडीची सार्वजनिक बाब मंत्र्यांच्या निदर्शनास आणून देण्याची परवानगी देणाऱ्या लक्षवेधी सूचनेला उत्तर देताना त्यांनी विधानसभेत ही घोषणा केली. आमदार विक्रम पाचपुते यांनी उपस्थित केलेल्या चिंतेवर बावनकुळे उत्तर देत होते. पाचपुते म्हणाले, अनेकदा मुदतवाढ देऊनही अनेक शेतकरी नोंदणी करू शकले नाहीत. जोपर्यंत ई-पीक पाहणीची नोंद ७/१२ उताऱ्यावर होत नाही, तोपर्यंत अशा शेतकऱ्यांचा शेतमाल नाफेड (नॅशनल ॲग्रिकल्चरल कोऑपरेटिव्ह मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया) किंवा इतर सरकारी संस्था खरेदी करू शकत नाहीत. यावरती बावनकुळे म्हणाले, ऑनलाइन ई-पीक पाहणी पोर्टल तांत्रिक अडचणींमुळे बंद करण्यात आले आहे. ते पुन्हा सुरू केले जाऊ शकत नाही, परंतु प्रामाणिक शेतकऱ्यांचे नुकसान होऊ नये यासाठी सरकारने ऑफलाइन सुविधा सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. तांत्रिक अडचणी किंवा इतर कारणांमुळे ई-पीक पाहणी नोंदणी पूर्ण करू न शकलेले शेतकरी १५ जानेवारीपर्यंत संबंधित अधिकाऱ्यांकडे ऑफलाइन अर्ज सादर करू शकतात. संबंधित स्तरावर ऑफलाइन अर्जांवर प्रक्रिया करण्यासाठी उपविभागीय अधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती स्थापन केली जाईल. या समितीत तहसीलदार, गटविकास अधिकारी आणि तालुका कृषी अधिकारी यांचा समावेश असेल. खरीप हंगाम संपला असला तरी, ही समिती तक्रारींची चौकशी करेल, जागेवर जाऊन पाहणी करेल आणि आवश्यक तेथे पंचनामे तयार करेल आणि आपला अहवाल जिल्हाधिकाऱ्यांना सादर करेल. त्यानंतर जिल्हाधिकारी शेतकऱ्यांच्या शेतमालाच्या खरेदीची सोय करण्यासाठी विपणन विभागामार्फत हा अहवाल केंद्राकडे पाठवतील. ही ऑफलाइन सुविधा केवळ प्रामाणिक शेतकऱ्यांसाठी आहे आणि व्यापाऱ्यांकडून तिचा गैरवापर होऊ नये यासाठी अधिकाऱ्यांनी खबरदारी घ्यावी, असे निर्देश बावनकुळे यांनी दिले आहेत.
