मुंबई : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी हरित वृक्षलागवड वाढवून शेतकऱ्यांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्यासोबतच पर्यावरणीय समतोल राखण्याचे केलेले आवाहन हर्बालाइफ (कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व उपक्रम) आणि ‘फार्मर्स फॉर फॉरेस्ट’ या संस्थांनी सकारात्मकरीत्या स्वीकारले आहे. या पार्श्वभूमीवर शेतकऱ्यांच्या जमिनीवर फळबाग व देशी वृक्षलागवड करण्यासाठी सुमारे ३०५ एकर क्षेत्रावर दीड कोटी रुपयांच्या निधीचा सामंजस्य करार हर्बालाइफ (CSR) आणि फार्मर्स फॉर फॉरेस्ट यांच्यात करण्यात आला आहे. सद्यस्थितीत पर्यावरणीय समतोल राखणे तसेच शेतकऱ्यांचे शेतीतून मिळणारे उत्पन्न वाढवणे ही अत्यंत महत्त्वाची गरज आहे. याच धर्तीवर महाराष्ट्र शासनामार्फत विविध पर्यावरणपूरक व शाश्वत शेतीविषयक उपक्रम राबविण्यात येत असून, या प्रयत्नांना बळ देण्यासाठी तसेच शेतकऱ्यांचा सहभाग वाढवून दीर्घकालीन शाश्वत उत्पन्नाचा स्रोत निर्माण व्हावा, या उद्देशाने हा उपक्रम जाहीर करण्यात आला आहे. जैवविविधतेचे क्षेत्र वाढविणे आणि शेतकऱ्यांना दीर्घकालीन उत्पन्न देणारी फळबाग व वृक्षलागवड करण्यास प्रोत्साहन देणे हा या कार्यक्रमाचा मुख्य हेतू आहे. या उपक्रमांतर्गत बीड व पुणे जिल्ह्यांतील शेतकऱ्यांच्या पडीक, कमी कसदार तसेच लागवडीयोग्य शेतजमिनींवर फळबाग व देशी वृक्षलागवड आणि संवर्धनाचा कार्यक्रम राबविण्यात येणार आहे. यामध्ये आंबा, लिंबू, संत्रा, मोसंबी, आवळा, जांभूळ, चिंच आदी विविध प्रकारची दर्जेदार कलम केलेली फळझाडे तसेच स्थानिक व पर्यावरणपूरक देशी वृक्षांची लागवड करण्यात येणार आहे. यासोबतच योग्य बाग व्यवस्थापनाच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना आंतरपीक पद्धतीने उत्पन्न घेण्याची संधी उपलब्ध होणार आहे. या उपक्रमांतर्गत विकसित होणाऱ्या फळबागांमधून चौथ्या वर्षापासून उत्पन्न सुरू होईल. त्यामुळे सध्याच्या स्थितीत कार्यक्रमात सहभागी शेतकऱ्यांचे प्रतिएकर प्रतिवर्ष सरासरी ₹५०,००० असलेले उत्पन्न वाढून प्रतिएकर प्रतिवर्ष सरासरी ₹२,००,००० पर्यंत पोहोचेल, असा आमचा अंदाज आहे. हर्बालाइफच्या कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व निधीतून शेतकऱ्यांना अनुदान तत्त्वावर दर्जेदार कलमी रोपे, देशी वृक्षांची रोपे, ठिबक सिंचन संच, माती परीक्षण, सेंद्रिय खते तसेच फळबाग लागवडीसाठी आवश्यक तांत्रिक मार्गदर्शन पुरविले जाणार आहे. या संपूर्ण कार्यक्रमाची अंमलबजावणी ‘फार्मर्स फॉर फॉरेस्ट’ ही संस्था करणार असून, लागवडीनंतरही शेतकऱ्यांना सातत्यपूर्ण तांत्रिक सहाय्य मिळावे यासाठी विशेष यंत्रणा उभारण्यात आली आहे. दुसऱ्या व तिसऱ्या वर्षातही खतांचा पुरवठा करण्यात येणार आहे. लागवड करण्यात आलेल्या झाडांची देखरेख व वाढीची नोंद घेण्यासाठी ड्रोनद्वारे छायाचित्रण, उपग्रह माहिती तसेच कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या आधारे डिजिटल निरीक्षण प्रणाली राबविण्यात येणार आहे. माती परीक्षण व फळबाग लागवडीच्या विविध टप्प्यांवर आवश्यक काळजीविषयी शेतकऱ्यांना मार्गदर्शन करण्यासाठी वेळोवेळी डिजिटल कार्यशाळांचे आयोजन करण्यात येणार असून, विविध माध्यमांतून सातत्यपूर्ण तांत्रिक माहिती उपलब्ध करून दिली जाणार आहे. हा उपक्रम मातीची सुपीकता वाढविणे, कार्बन शोषण क्षमता वाढविणे तसेच स्थानिक जैवविविधतेचे संरक्षण करण्यास उपयुक्त ठरणार आहे. सदर फळबागा भविष्यात कार्बन क्रेडिट बाजाराशी संलग्न करण्यात येणार असून, फळ उत्पादनातून मिळणाऱ्या उत्पन्नासोबतच कार्बन क्रेडिटच्या माध्यमातूनही शेतकऱ्यांना अतिरिक्त उत्पन्नाचा पर्यायी स्रोत उपलब्ध होणार आहे. यामुळे ग्रामीण भागात हरित रोजगाराच्या नव्या संधी निर्माण होण्यास मदत होणार असून, पर्यावरण संवर्धन आणि शाश्वत शेती विकासासाठी हा उपक्रम एक आदर्श मॉडेल ठरेल, असा विश्वास व्यक्त करण्यात येत आहे.
