Devendra Fadanvis : राज्यातील शाळांसाठी त्रिभाषा धोरण तयार करण्यासाठी गेल्या वर्षी स्थापन करण्यात नरेंद्र जाधव समितीने आपला अहवाल सरकारला सादर केला असल्याची माहीती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadanvis) यांनी दिली आहे. अर्थशास्त्रज्ञ-शिक्षणतज्ञ असलेले नरेंद्र जाधव यांच्या अध्यक्षतेखाली या बहुसदस्यीय समितीची स्थापना, राष्ट्रीय शिक्षण धोरण २०२० नुसार शाळांसाठी त्रिभाषा धोरणाच्या अंमलबजावणीला अंतिम रूप देण्यासाठी करण्यात आली होती. एप्रिलमध्ये जारी केलेल्या एका सरकारी ठरावानंतर ही समिती २०२५ मध्ये स्थापन करण्यात आली होती. महाराष्ट्रात जिथे मराठी ही प्रमुख भाषा आहे, तिथे काही राजकीय पक्षांनी हिंदीच्या सक्तीला विरोध केल्यानंतर ही समिती स्थापन करण्यात आली होती. फडणवीस यांनी समितीने दिलेल्या सूचना उघड केल्या नाहीत. हा अहवाल राज्य मंत्रिमंडळासमोर ठेवला जाईल आणि कोणत्या शिफारसी स्वीकारायच्या किंवा त्यात बदल करायचे यावर निर्णय घेतला जाईल. ठरावानुसार, इंग्रजी आणि मराठी माध्यमांच्या शाळांमधील इयत्ता १ ते ५ च्या विद्यार्थ्यांसाठी हिंदी ही अनिवार्य तिसरी भाषा करण्यात आली होती, परंतु विरोधामुळे तो ठराव रद्द करण्यात आला. एप्रिलमधील या निर्णयामुळे मोठा विरोध झाल्यानंतर, सरकारने जूनमध्ये एक सुधारित सरकारी ठराव जारी करून हिंदीला शाळांमध्ये ऐच्छिक भाषा केले आणि त्यानंतर राष्ट्रीय शिक्षण धोरण २०२० नुसार त्रिभाषा धोरणाच्या अंमलबजावणीला अंतिम रूप देण्यासाठी जाधव समितीची स्थापना केली.
