Bombay High Court : एखाद्या व्यक्तीने लाच घेतल्यास तो गुन्ह्यातून मिळणारे उत्पन्न मिळवतो, असे मुंबई उच्च न्यायालयाने मनी लाँड्रिंग प्रकरणात ईडीने अटक केलेल्या वसई विरार शहर महानगरपालिकेच्या माजी वरिष्ठ अधिकाऱ्याला दिलासा देण्यास नकार देत म्हटले आहे. मुख्य न्यायाधीश श्री चंद्रशेखर आणि न्यायमूर्ती गौतम अंखड यांच्या खंडपीठाने सोमवारी महानगरपालिका च्या नगररचना विभागाचे माजी उपसंचालक वाय शिवा रेड्डी यांनी दाखल केलेली याचिका फेटाळून लावली. यामध्ये त्यांनी अटक बेकायदेशीर घोषित करण्याची आणि विशेष न्यायालयाने दिलेले रिमांड ऑर्डर रद्द करण्याची मागणी केली होती. गेल्या वर्षी ऑगस्टमध्ये अटक झाल्यापासून सध्या न्यायालयीन कोठडीत असलेल्या रेड्डी यांनी याचिकेत म्हटले की, अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) माझ्या निवासस्थानांवर छापे टाकल्यानंतर भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्याच्या तरतुदींनुसार त्यांच्याविरुद्ध पूर्वनियोजित गुन्हा दाखल केला आहे. माझ्या निवासस्थानातून जप्त केलेली रोख रक्कम आणि दागिने हे मूळ गुन्ह्यातून मिळालेल्या रकमेतून मिळवले आहेत हे दाखविणारा कोणताही पुरावा नाही. तथापि, उच्च न्यायालयाने आपल्या निकालात म्हटले की, मनी लाँडरिंग प्रतिबंधक कायद्याच्या (पीएमएलए) तरतुदीमध्ये गुन्ह्यातून मिळणारे उत्पन्न म्हणजे गुन्हेगारी कृतीतून प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्ष पणे मिळवलेली कोणतीही मालमत्ता असा व्यापक अर्थ लावला जातो. जर एखादी व्यक्ती लाच घेते, तर तो गुन्ह्यातून मिळणारे उत्पन्न मिळवतो. बेहिशेबी रोख रक्कम, दागिने आणि इतर गुन्हेगारी वस्तू जप्त करणे आणि साक्षीदारांचे जबाब एकत्रित करणे यावरून ईडीला रेड्डी हे मनी लाँड्रिंगमध्ये दोषी असल्याचे पुरेसे आधार आहेत. ईडीच्या आरोपांनुसार रेड्डी यांनी लाचेची रक्कम दागिने आणि इतर लक्झरी वस्तू खरेदी करण्यासाठी वापरली होती. रेड्डी यांचा गुन्ह्यात सहभाग असल्याचे विश्वासार्ह पुरावे आहेत. १३ ऑगस्ट २०२५ रोजी रेड्डी यांना अटक करण्यापूर्वी अंमलबजावणी संचालनालयाने कायदेशीर प्रक्रिया पार पाडली आहे, असे उच्च न्यायालयाने म्हटले. दरम्यान, रेड्डी आणि इतर अधिकाऱ्यांविरुद्ध आरोप आहे की, २०१९ ते २०२३ दरम्यान सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प आणि डंपिंग ग्राउंडसाठी राखीव असलेल्या जमिनींवर बनावट परवानग्या आणि बनावट कागदपत्रांचा वापर करून विकासकांनी ४१ इमारतींचे बेकायदेशीर बांधकाम करण्यास परवानगी दिली होती.
