नागपूर : राज्य सरकारने यावर्षी अवकाळी पाऊस आणि पुरामुळे बाधित झालेल्या शेतकऱ्यांना मदत देण्यासाठी केंद्राकडून २९,००० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त निधीची मागणी केली आहे, अशी माहीती उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी विधानसभेत दिली. पवार यांनी विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनात पुरवणी मागण्यांवरील चर्चेदरम्यान हे विधान केले आहे. पवार म्हणाले, आम्ही राज्यातील अवकाळी पाऊस आणि पुरामुळे बाधित झालेल्या शेतकऱ्यांना आधीच ४४,००० कोटी रुपयांची मदत दिली आहे. राज्य सरकारने केंद्र सरकारकडून २९,७८१ कोटी रुपयांच्या अतिरिक्त मदतीची मागणी केली आहे. सरकार शेतकऱ्यांना मदत देण्यासाठी कटिबद्ध आहे आणि आवश्यक निधी उभारण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. केंद्रीय पाहणी पथकाने आधीच बाधित चार जिल्ह्यांना भेट दिली आहे आणि आणखी एक पथक पुढील आठवड्यात येण्याची शक्यता आहे. मला आशा आहे की केंद्रीय मदत लवकरच दिली जाईल, असे पवार यावेळी म्हणाले. यावर्षी सप्टेंबरमध्ये झालेल्या मुसळधार पाऊस आणि पुरामुळे मराठवाडा आणि लगतच्या भागांना मोठा फटका बसला. ज्यामुळे राज्यभरातील ६८.६९ लाख हेक्टरवरील पिकांचे नुकसान झाले. ऑक्टोबरमध्ये राज्य सरकारने बाधित शेतकऱ्यांसाठी ३१,६२८ कोटी रुपयांच्या नुकसान भरपाई पॅकेजची घोषणा केली. पुरवणी मागण्यांवरील चर्चेला उत्तर देताना पवार म्हणाले, आर्थिक शिस्त राखण्यासाठी आणि राज्याची वित्तीय रचना मजबूत करण्यासाठी प्रयत्न केले जात आहेत. विधानसभेने सुमारे ७५,००० कोटी रुपयांच्या पुरवणी मागण्या मंजूर केल्या आहेत. राज्याने आपली वित्तीय तूट तीन टक्क्यांच्या आत ठेवली आहे आणि कर्जाची पातळी २० टक्क्यांपेक्षा कमी राखली आहे. हा समतोल देशातील केवळ तीन राज्यांनी साधला आहे. बळीराजा योजनेसाठी ९,००० कोटी रुपये, आगामी कुंभमेळ्यासाठी (नाशिक) ३,००० कोटी रुपये आणि विस्तारित महात्मा फुले जन आरोग्य योजनेसाठी अतिरिक्त ९०० कोटी रुपये राखून ठेवण्यात आले आहेत. संजय गांधी निराधार योजनेसाठीही निधी वाढवण्यात आला आहे, तर केंद्राच्या व्याजमुक्त कर्ज योजनेसाठी ५,६०० कोटी रुपयांचे समानीकरण अनुदान (मॅचिंग ग्रँट) देण्यात आले आहे, असे पवार म्हणाले.
