मुंबई : जुन्या पागडी पद्धतीच्या इमारतींसाठी नवीन धोरण आणण्यामागे राज्य सरकारचा खरा उद्देश मुंबईतील रहिवाशांना बाहेर काढून घरमालक आणि बिल्डरांना फायदा पोहोचवणे हा आहे, असा आरोप ठाकरेसेना नेते आदित्य ठाकरे यांनी केला आहे. या इमारती किंवा घरांमध्ये राहणाऱ्या सर्व भाडेकरूंना कायदेशीर रहिवासी म्हणून घोषित करून त्यांचे संरक्षण करावे, अशी मागणीही त्यांनी केली. ते एका पत्रकार परिषदेत बोलत होते. ठाकरे म्हणाले, अशी अनेक प्रकरणे समोर आली आहेत, जिथे या इमारतींची अवस्था जीर्ण झाली आहे, आणि या रहिवाशांना बाहेर काढण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. शिंदेनी केलेली घोषणा जमीन मालक आणि बिल्डर्ससाठी होती. त्यांना या पागडी पद्धतीच्या घरांमध्ये राहणाऱ्या लाखो मुंबईकरांना शहराबाहेर हाकलून द्यायचे आहे. शिंदे यांच्या बॅनरवरील पागडीमुक्त मुंबई ही घोषणा फसवी आहे. नवीन धोरणानुसार, रहिवाशांना पुनर्विकासानंतर तेवढेच कार्पेट क्षेत्रफळ मिळेल. जर इमारत किंवा निवासी जागेचा पुनर्विकास होत असेल, तर तेथील रहीवाशांना अधिक जागा का मिळू नये? असा प्रश्न त्यांनी विचारला. त्यांनी भाजपला बिल्डर जनता पार्टी असे संबोधले. गेल्या आठवड्यात, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मुंबईतील पागडी पद्धतीच्या इमारतींच्या पुनर्विकासासाठी एका नवीन धोरणाची घोषणा केली होती. त्यांनी याला एक ऐतिहासिक निर्णय म्हटले होते, ज्याचा उद्देश अखेरीस शहराला अशा मालमत्तांपासून मुक्त करणे हा आहे.
