नवी दिल्ली : गेल्या ११ वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या ‘कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी‘ (EPF) योजनेच्या पगार मर्यादेतील (Salary Limit) बदलाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला कडक निर्देश दिले आहेत. या मर्यादेत सुधारणा करण्याबाबत पुढील ४ महिन्यांच्या आत योग्य तो निर्णय घ्यावा, असे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. न्यायमूर्ती जे. के. माहेश्वरी आणि न्यायमूर्ती ए. एस. चांदुरकर यांच्या खंडपीठाने सामाजिक कार्यकर्ते नवीन प्रकाश नौटियाल यांच्या याचिकेवर सुनावणी करताना हा निकाल दिला. नेमके प्रकरण काय? सध्याच्या नियमांनुसार, ज्या कर्मचाऱ्यांचा मासिक पगार १५,००० रुपयांपर्यंत आहे, त्यांनाच अनिवार्यपणे ईपीएफ योजनेत समाविष्ट केले जाते. मात्र, वाढती महागाई आणि अनेक राज्यांमधील किमान वेतन पाहता ही मर्यादा अत्यंत कमी असल्याचा दावा याचिकेत करण्यात आला होता. याचिकाकर्त्यांचे वकील प्रणव सचदेवा आणि नेहा राठी यांनी न्यायालयात बाजू मांडताना सांगितले की, देशातील अनेक भागांत किमान वेतन १५,००० रुपयांपेक्षा जास्त आहे, तरीही ईपीएफची मर्यादा बदलली गेलेली नाही. यामुळे लाखो कर्मचारी सामाजिक सुरक्षा आणि भविष्य निर्वाह निधीच्या लाभापासून वंचित राहत आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने याचिका निकाली काढताना याचिकाकर्त्यांना निर्देश दिले आहेत की, त्यांनी दोन आठवड्यांच्या आत या आदेशाची प्रत केंद्र सरकारकडे सादर करावी. त्यानंतर सरकारने ४ महिन्यांच्या कालावधीत पगार मर्यादा वाढवण्याबाबत अंतिम निर्णय घ्यावा. याचिकेत मांडलेले प्रमुख मुद्दे: असंगत धोरण: गेल्या ७० वर्षांत पगार मर्यादेत झालेली सुधारणा ही अत्यंत मनमानी पद्धतीने झाली आहे. कधी कधी ही सुधारणा १३-१४ वर्षांच्या मोठ्या अंतराने करण्यात आली. आर्थिक निकषांकडे दुर्लक्ष: मर्यादा ठरवताना महागाई दर, किमान वेतन किंवा दरडोई उत्पन्न यांसारख्या महत्त्वाच्या आर्थिक निर्देशकांचा विचार केला गेला नाही. शिफारस असूनही विलंब: २०२२ मध्ये ईपीएफओच्या उप-समितीने पगार मर्यादा वाढवण्याची आणि अधिक कर्मचाऱ्यांना यात समाविष्ट करण्याची शिफारस केली होती. या शिफारशीला केंद्रीय बोर्डाने मंजुरी देऊनही केंद्र सरकारने अद्याप त्यावर शिक्कामोर्तब केलेले नाही. याचिकेनुसार, सुरुवातीच्या ३० वर्षांत ईपीएफ योजना सर्वसमावेशक होती, मात्र गेल्या तीन दशकांपासून ही योजना बहुसंख्य कर्मचाऱ्यांना लाभापासून दूर ठेवणारी ठरत आहे. जर ही मर्यादा वाढवली गेली, तर खासगी क्षेत्रातील लाखो कर्मचाऱ्यांच्या हातात येणाऱ्या पगारात आणि निवृत्तीनंतर मिळणाऱ्या रकमेत मोठा फरक पडू शकतो. दरम्यान, EPF च्या पगार मर्यादेत (Salary Limit) वाढ झाल्यामुळे कर्मचाऱ्यांना प्रामुख्याने दीर्घकालीन आर्थिक सुरक्षा आणि निवृत्तीनंतरची मोठी पुंजी या दोन स्तरांवर फायदा होतो. सध्या ही मर्यादा १५,००० रुपये आहे. जर ती वाढवून २१,००० रुपये (अपेक्षित मर्यादा) केली, तर त्याचा फायदा कसा होईल, हे आपण एका उदाहरणाद्वारे समजून घेऊया. उदाहरणासह स्पष्टीकरण समजा, एका कर्मचाऱ्याचा मूळ पगार (Basic Salary) २०,००० रुपये आहे. सध्याची स्थिती (मर्यादा १५,००० असताना): जरी कर्मचाऱ्याचा पगार २०,००० असला, तरी कंपनी फक्त १५,००० रुपयांवरच EPF कापते (जर कंपनीने स्वेच्छेने जास्त कापला नाही तर). कर्मचाऱ्याचे योगदान (१२%): ₹१,८०० कंपनीचे योगदान (१२%): ₹१,८०० एकूण मासिक बचत: ₹३,६०० बदलानंतरची स्थिती (मर्यादा २१,००० झाली तर): आता कर्मचाऱ्याचा पूर्ण २०,००० पगार या मर्यादेच्या आत येईल, त्यामुळे पूर्ण रकमेवर ईपीएफ कापला जाईल. कर्मचाऱ्याचे योगदान (१२%): ₹२,४०० कंपनीचे योगदान (१२%): ₹२,४०० एकूण मासिक बचत: ₹४,८०० फायदा: दरमहा १,२०० रुपयांची अतिरिक्त बचत होईल, ज्यावर चक्रवाढ दराने (Compound Interest) व्याज मिळेल. प्रमुख फायदे कंपनीच्या योगदानात वाढ: सर्वात मोठा फायदा म्हणजे कंपनीकडून मिळणारे योगदान वाढते. वरील उदाहरणात, कंपनीला दरमहा ६०० रुपये जास्त द्यावे लागतील, जे थेट कर्मचाऱ्याच्या खात्यात जमा होतील. हा कर्मचाऱ्यासाठी एक प्रकारे अतिरिक्त ‘इन्कम’ आहे. पेन्शनमध्ये मोठी वाढ (EPS): कंपनीच्या १२% योगदानापैकी ८.३३% हिस्सा ‘कर्मचारी पेन्शन योजनेत’ (EPS) जातो. पगार मर्यादा वाढल्यास पेन्शन फंडात जास्त पैसे जमा होतील, परिणामी निवृत्तीनंतर मिळणारी मासिक पेन्शन लक्षणीयरीत्या वाढेल. सरकारी व्याजाचा लाभ: EPF वर सध्या साधारण ८.१५% ते ८.२५% व्याज मिळते, जे इतर सुरक्षित गुंतवणुकीच्या (उदा. FD) तुलनेत जास्त आहे. पगार मर्यादा वाढल्यामुळे जास्त रकमेवर हे चक्रवाढ व्याज मिळेल. करबचत (Tax Saving): EPF मध्ये जमा होणारी रक्कम ‘कलम 80C’ अंतर्गत करसवलतीसाठी पात्र असते. त्यामुळे ज्यांचा पगार करपात्र आहे, त्यांची अधिक करबचत होईल. विम्याचे कवच (EDLI): EPF सदस्यांना ‘एम्प्लॉईज डिपॉझिट लिंक्ड इन्शुरन्स’ (EDLI) अंतर्गत विम्याचे संरक्षण मिळते. पगार मर्यादा वाढल्यास या विम्याची रक्कमही वाढू शकते, ज्यामुळे कुटुंबाला अधिक आर्थिक सुरक्षा मिळते. थोडक्यात सांगायचे तर, पगार मर्यादा वाढल्यामुळे कर्मचाऱ्याच्या हातात येणारा पगार (Take-home salary) थोडा कमी होईल, परंतु त्याच्या भविष्य निर्वाह निधीत (PF) आणि पेन्शनमध्ये मोठी भर पडेल, जी भविष्यासाठी अत्यंत फायदेशीर ठरेल.
