नवी दिल्ली: राष्ट्रीय पेन्शन प्रणाली (NPS) आणि युनिफाइड पेन्शन प्रणाली (UPS) अंतर्गत येणाऱ्या केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी जुनी पेन्शन योजना (OPS) पुन्हा सुरू करण्याचा कोणताही विचार नाही, असे केंद्र सरकारने नुकतेच स्पष्ट केले आहे. केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री पंकज चौधरी यांनी लोकसभेत एका लेखी उत्तरात ही माहिती दिली. काय आहे प्रकरण? केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या अनेक संघटना जुनी पेन्शन योजना पुन्हा लागू करावी अशी जोरदार मागणी करत आहेत. ही मागणी लक्षात घेऊन अनेक खासदारांनी सरकारला यावर आपले धोरण स्पष्ट करण्यास सांगितले होते. खासदार एंटो अँटोनी, अमरा राम, उत्कर्ष वर्मा मधुर यांचा यात समावेश होता. या खासदारांच्या प्रश्नांना उत्तर देताना अर्थ राज्यमंत्री पंकज चौधरी यांनी ‘एनपीएस आणि यूपीएस अंतर्गत येणाऱ्या केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी जुनी पेन्शन योजना पुन्हा सुरू करण्याची कोणतीही योजना नाही,’ असे ठामपणे सांगितले. OPS आणि सध्याच्या योजनांमधील फरक – जुनी पेन्शन योजना (OPS) ही सेंट्रल सिव्हिल सर्व्हिसेस पेन्शन रूल्स, १९७२ (आता २०२१) अंतर्गत येणारी एक नॉन-कंट्रिब्युटरी आणि अशुरन्स-आधारित पेन्शन योजना होती. या योजनेत कर्मचाऱ्याला कोणत्याही प्रकारचे योगदान देण्याची आवश्यकता नसायची. याउलट, सध्या लागू असलेल्या एनपीएस (NPS) आणि यूपीएस (UPS) या दोन्ही योजना कंट्रिब्युटरी (योगदान देणाऱ्या) पेन्शन योजना आहेत. कर्मचाऱ्यांचे योगदान: या दोन्ही योजनांमध्ये कर्मचाऱ्याला त्यांच्या मूळ वेतनाचे (Basic Pay) आणि महागाई भत्त्याचे (Dearness Allowance – DA) १० टक्के रक्कम पेन्शन फंडासाठी जमा करावी लागते. सरकारचे योगदान: NPS मध्ये सरकार कर्मचाऱ्याच्या मूळ वेतन आणि डीएच्या १४ टक्के योगदान देते. UPS मध्ये सरकार मूळ वेतन आणि डीएच्या १० टक्के योगदान देते आणि याव्यतिरिक्त कर्मचाऱ्यांच्या एकूण कॉर्पसमध्ये आणखी ८.५ टक्के योगदान देते. दरम्यान, केंद्र सरकारने २००४ मध्ये ओल्ड पेन्शन योजनेच्या जागी कर्मचाऱ्यांसाठी राष्ट्रीय पेन्शन प्रणाली (NPS) सुरू केली होती. ही योजना बाजाराशी जोडलेली (Market Linked) असल्याने परतावा बाजारातील कामगिरीवर अवलंबून असतो. नंतर २००९ मध्ये ही योजना सामान्य लोकांसाठी देखील खुली करण्यात आली. दरम्यान, खासदारांनी राज्यांमध्ये ओपीएस लागू करण्याबद्दल विचारले असता, केंद्रीय मंत्र्यांनी माहिती दिली की, राजस्थान, छत्तीसगड, झारखंड, पंजाब आणि हिमाचल प्रदेश या राज्य सरकारांनी त्यांच्या कर्मचाऱ्यांसाठी युनिफाइड पेन्शन स्कीम (UPS) लागू करण्याचा निर्णय घेतल्याची माहिती पेन्शन फंड रेग्युलेटरी अँड डेव्हलपमेंट अथॉरिटी (PFRDA) ला दिली आहे. एकंदरीत, केंद्र सरकारने सध्या जुनी पेन्शन योजना पुन्हा लागू करण्याची शक्यता पूर्णपणे फेटाळल्यामुळे केंद्रीय कर्मचारी संघटनांच्या अपेक्षांवर पाणी फेरले आहे.
