कर्नाळ (हरियाणा): महामार्गावरील टोल नाक्यांवर लागणाऱ्या वाहनांच्या लांबच लांब रांगा आणि वेळखाऊ प्रक्रियेपासून प्रवाशांची आता कायमची सुटका होणार आहे. हरियाणाच्या कर्नाळ जिल्ह्यातील बसताडा टोल प्लाझा येथे ‘मल्टी लेन फ्री फ्लो’ (MLFF) ही अत्याधुनिक यंत्रणा लागू करण्यात येत आहे. या हायटेक प्रणालीमुळे वाहनचालकांना आता टोल भरण्यासाठी थांबावे लागणार नाही, तर ताशी ८० किमी वेगाने धावतानाही टोल आपोआप कापला जाणार आहे. काय आहे ‘फ्री फ्लो’ सिस्टम? एनएच-४४ (पानिपत-जालंधर) वरील बसताडा टोल प्लाझा हा गुजरातच्या चोर्यासी (एनएच-४८) नंतरचा देशातील दुसरा असा हायटेक टोल नाका ठरणार आहे. याठिकाणी टोल बूथ आणि बॅरियर्स पूर्णपणे काढून टाकले जात आहेत. ५०० मीटरच्या परिसरात उच्च क्षमतेचे RFID रीडर, ऑटोमॅटिक नंबर प्लेट रिकग्निशन (ANPR) कॅमेरे, लेझर कॅमेरे आणि व्हिडिओ रेकॉर्डर बसवण्यात आले आहेत. अशी असेल कार्यपद्धती: वाहन टोल क्षेत्रात शिरताच कॅमेरे नंबर प्लेट स्कॅन करतील. फास्टॅग (FASTag) किंवा वाहन नोंदणी क्रमांकाशी (VRN) लिंक असलेल्या खात्यातून टोलची रक्कम स्वयंचलितपणे वजा होईल. वाहनाचा वेग कमी न करता किंवा न थांबता प्रवास सुरू ठेवता येईल. वेळ आणि इंधनाची मोठी बचत टोल व्यवस्थापक मुकेश शर्मा यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या प्रणालीमुळे इंधनाचा वापर कमी होईल आणि प्रवाशांचा मानसिक ताणही कमी होईल. विशेष म्हणजे, येथे ५० मीटर अंतरावरून वेग मोजणारे सेन्सरही बसवण्यात आले आहेत. जर एखादे वाहन मर्यादेपेक्षा जास्त वेगाने गेले, तर त्याचा ऑनलाईन चालान त्वरित फाडले जाईल, ज्यामुळे रस्ते सुरक्षा अधिक कडक होणार आहे. गडकरींचे ‘व्हिजन २०२६’ आणि महसूल वाढ केंद्रीय रस्ते वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांनी संसदेत जाहीर केल्याप्रमाणे, २०२६ च्या अखेरपर्यंत संपूर्ण देशात ही MLFF यंत्रणा लागू करण्याचे उद्दिष्ट आहे. यामुळे देशात दरवर्षी सुमारे १,५०० कोटी रुपयांच्या इंधनाची बचत होईल, तर टोल महसुलात ६,००० कोटी रुपयांची वाढ होण्याचा अंदाज आहे. “ही नवीन तंत्रज्ञान प्रणाली टोल संकलन प्रक्रिया कार्यक्षम, पारदर्शक आणि प्रवाशांसाठी सुलभ बनवेल. लवकरच याचा विस्तार देशभर केला जाईल.” — संतोष कुमार यादव, अध्यक्ष, NHAI २६ जानेवारीपासून प्रारंभ भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण (NHAI) ने यासाठी ‘आयएचएमसीएल’ (IHMCL) आणि आयसीआयसीआय बँकेसोबत करार केला आहे. बसताडा टोल प्लाझावर ही यंत्रणा २६ जानेवारी पासून पूर्णपणे कार्यान्वित होण्याची शक्यता आहे.
