Real estate sector: या अगोदर अनेक वेळा मागणी करूनही केंद्र सरकारने रिअॅल्टी क्षेत्राला उद्योगाचा दर्जा दिलेला नाही. आगामी अर्थसंकल्पात या शक्यतेवर विचार करावा. त्याचबरोबर कीफायतशीर घराची व्याख्या बदलण्याच्या शक्यतेवरही विचार करावा, असे रिअॅल्टी क्षेत्रात काम करणार्या नरड्याको या संघटनेने आवाहन केले आहे. अर्थसंकल्पाच्या पार्श्वभूमीवर या संघटनेचे अध्यक्ष निरंजन हिरानंदानी यांनी सांगितले की, या क्षेत्राला उद्योगाचा दर्जा दिल्यानंतर या क्षेत्राला भांडवल उभारणे आणि इतर बाबी अधिक सुलभ पद्धतीने करता येऊ शकतील. या क्षेत्राचा अधिक वेगाने निकोप वाढ होण्यास मदत होऊ शकेल असे ते म्हणाले. सरकारने हा घेतला निर्णय घेतला तर विकसकांना विविध बाबीच्या खरेदीसाठी सहज कर्ज उपलब्ध होऊ शकेल. त्यामध्ये जमीन आणि इतर कच्च्या मालाचा समावेश आहे. कीफायतशीर घराच्या व्याख्येबद्धल त्यांनी सांगितले की, सध्या 45 लाख रुपयापर्यंतच्या किमतीच्या घराला कीफायतशीर घर समजले जाते. सरकारी योजनांचा या घरांना लाभ होतो. मात्र महागाई वाढून शहरातील परिस्थिती बदलली आहे. अशा परिस्थितीत सध्याचा विचार करून किफायतशीर घराची व्याख्या 75 ते 80 लाख रुपयांपर्यंतच्या किमतीच्या घरांना लागू करावी. सरकार पायाभूत सुविधा क्षेत्राच्या विस्तारासाठी जेवढे प्रयत्न करत आहेत तेवढे प्रयत्न कीफायतशीर घराच्या निर्मितीसाठी करण्याची गरज आहे. तरच सर्व नागरिकांना घर ही संकल्पना प्रत्यक्षात उतरू शकेल. सरकारने जर स्वतःच्या जमिनीवर स्वतः कमी किमतीची घरे तयार केली किंवा इतर विकासाच्या माध्यमातून तयार केली तर त्यामुळे शहरातील कीफायतशीर घरांची संख्या वाढण्यास मदत होईल. हे क्षेत्र 2030 पर्यंत एक लाख कोटी डॉलरचे होणार आह.या क्षेत्राकडून राष्ट्रीय उत्पन्नात भर पडणार आहे.
