मुंबई – रिझर्व बँकेने जारी केलेल्या माहितीनुसार कौटुंबिक कर्जाचे प्रमाण वाढत आहे. सरलेल्या वर्षातील कर्ज घेण्याचे प्रमाण पाच वर्षाच्या सरासरीपेक्षा जास्त आहे. मात्र ही बाब फारशी चिंता करण्यासारखी नसल्याचे विश्लेषकानी नमूद केले आहे. अगोदर घरासाठी जास्त प्रमाणात कर्ज घेतले जात होते. आता इतर उपभोग्य वस्तूसाठीही कर्ज घेण्याचे प्रमाण वाढले आहे. सप्टेंबर 2025 पर्यंत नागरिकांनी घेतलेल्या एकूण कर्जापैकी 55.3% कर्ज हे उपभोग्य वस्तूसाठी घेतले गेले आहे. गेल्या पाच वर्षापासून कौटुंबिक कर्जाचे राष्ट्रीय उत्पन्नाशी प्रमाण एकतर्फी वाढत आहे. गेल्या पाच वर्षात कौटुंबिक कर्जाचे राष्ट्रीय उत्पन्नाशी सरासरी प्रमाण 38.3% इतके आहे. मात्र भारताचा स्पर्धक असलेल्या चीनमधील हे प्रमाण 60 टक्के तर मलेशियातील 69 टक्के इतके आहे. त्यामुळे या क्षेत्रात फार मोठा बुडबुडा निर्माण झाला नसल्याचे समजले जाते. रिझर्व बँकेने दिलेल्या माहितीत हेही स्पष्ट केले आहे की, कर्ज कशासाठी घ्यायचे या बाबी काळाच्या ओघात बदलत आहेत. अगोदर घरासाठी जास्त प्रमाणात कर्ज घेतले जात होते. मात्र आता उपभोग्य वस्तू, शेती, व्यापार इत्यादीसाठी कर्ज घेण्याचे प्रमाण वाढू लागले आहे. विशेष म्हणजे घर, शेती, आणि व्यापारासाठी घेतलेल्या कर्जापेक्षा वैयक्तिक कर्जाची रक्कम गेल्या काही वर्षात वेगाने वाढत आहे. भारतातील कौटुंबिक कर्जाचे राष्ट्रीय उत्पन्नाशी प्रमाण वाढत असले तरी ते जोखीमेच्या पातळीपेक्षा जास्त झाले नसल्याचे स्पष्टीकरण करण्यात येत आहे. त्याचबरोबर जे कर्ज घेतले आहे, त्या कर्जाचे रूपांतर अनुत्पादक मालमत्तेत म्हणजे एनपीएमध्ये होण्याची शक्यता सध्या तरी फारच कमी आहे. असे असले तरी बँकांनी कर्ज वसुलीबाबत सावध राहण्याची गरज व्यक्त करण्यात आली आहे. सुदैवाची बाब म्हणजे गेल्या पाच वर्षापासून बँकांची कर्ज वसुली वेगाने वाढत असून बँकांची अनुत्पादक मालमत्ता सध्या एक दशकाच्या निचांकी पातळीवर असल्याबद्दल या अगोदरच रिझर्व बँक आणि अर्थ मंत्रालयाने समाधान व्यक्त केले आहे. बँकांची अनुत्पादक मालमत्ता कमी होण्याबरोबरच कर्ज पुरवठा वाढत आहे. मात्र त्या प्रमाणात ठेवी वाढत असल्याचे दिसून येत नाही. यामुळे बँकांना भांडवल उभारणीसाठी नावीन्यपूर्ण उपाययोजना कराव्या लागणार असल्याचे समजले जाते.
