नवी दिल्ली: क्विक कॉमर्स कंपन्यांच्या १० मिनिटांत डिलिव्हरी देण्याच्या अवास्तव स्पर्धेमुळे डिलिव्हरी बॉईजच्या जिवावर बेतणाऱ्या संकटाची दखल अखेर केंद्र सरकारने घेतली आहे. केंद्र सरकारने झोमॅटो (Zomato), स्विगी (Swiggy), ब्लिंकिट (Blinkit) आणि झेप्टो (Zepto) यांसारख्या मोठ्या प्लॅटफॉर्म्सना १० मिनिटांची अनिवार्य वेळमर्यादा हटवण्याचे निर्देश दिले आहेत. या निर्णयामुळे लाखो गिग वर्कर्सना मोठा दिलासा मिळाला असून, ‘ब्लिंकिट’ने आपल्या ब्रँडिंगमधून ‘१० मिनिटांत डिलिव्हरी’चे आश्वासन आधीच काढून टाकले आहे. डिलिव्हरी पार्टनर्सवरील दबाव कमी होणार केंद्रीय कामगार मंत्री मनसुख मांडविय यांनी या कंपन्यांच्या प्रतिनिधींसोबत अनेक फेऱ्यांमध्ये चर्चा केली. या बैठकीत डिलिव्हरीसाठी दिल्या जाणाऱ्या अत्यंत कमी वेळामुळे चालकांवर मानसिक आणि शारीरिक दबाव येत असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले. हा दबाव कमी करण्यासाठी आणि रस्ते सुरक्षा सुनिश्चित करण्यासाठी सरकारने कंपन्यांना ही कडक डेडलाइन शिथिल करण्यास राजी केले आहे. संसदेत उमटले होते पडसाद गिग वर्कर्सच्या सुरक्षेचा मुद्दा नुकत्याच झालेल्या संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनातही गाजला होता. आम आदमी पार्टीचे (AAP) राज्यसभा खासदार राघव चड्ढा यांनी हा मुद्दा उचलून धरला होता. १० मिनिटांच्या डिलिव्हरीचे लक्ष्य पूर्ण करण्यासाठी डिलिव्हरी एजंट्सना रस्त्यावर जीवघेणी कसरत करावी लागते, असे त्यांनी निदर्शनास आणून दिले होते. केवळ ग्राहकांच्या सोयीसाठी मानवी जीवाशी खेळणे थांबवावे, असे आवाहन त्यांनी संसदेत केले होते. खासदार चड्ढा झाले ‘डिलिव्हरी बॉय’ या प्रश्नाकडे लक्ष वेधण्यासाठी राघव चड्ढा यांनी सोमवारी एक आगळावेगळा प्रयोग केला. त्यांनी स्वतः ब्लिंकिटच्या डिलिव्हरी एजंटचा गणवेश घालून ग्राहकांना ऑर्डर पोहोचवल्या. या अनुभवाचा व्हिडिओ शेअर करत त्यांनी लिहिले की, “बोर्ड रूममधील चर्चा सोडून मी प्रत्यक्ष जमिनीवरची परिस्थिती अनुभवली आणि गिग वर्कर्सचा एक दिवस जगलो.” ब्लिंकिट पाठोपाठ आता झेप्टो आणि इतर कंपन्याही आपली वेळमर्यादा बदलण्याची शक्यता आहे. या निर्णयामुळे केवळ डिलिव्हरी बॉयचा प्रवास सुरक्षित होणार नाही, तर रस्त्यावरील अपघातांचे प्रमाणही कमी होण्यास मदत होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
