मुंबई – नुकत्याच संपलेल्या संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनावेळी चार कामगार संहिता जाहीर झाल्या आहेत. अणुऊर्जा क्षेत्रात खासगी क्षेत्राला प्रवेश देणारे विधेयक मंजूर करण्यात आले आहे. त्याचबरोबर रोजगार हमी योजनेची फेररचना करणारे विधेयक मंजूर झाले आहे. या सर्व निर्णयांना देशातील काही कामगार संघटना विरोध केला असून त्यासाठी फेब्रुवारी महिन्यात राष्ट्रीय पातळीवर आंदोलन करणार असल्याचे सांगितले आहे. फेब्रुवारी मध्ये होणार्या या संपाला संयुक्त किसान मोर्चा आणि नॅशनल को-ऑर्डिनेशन कमिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एम्प्लॉईज अँड इंजिनियर्स या संघटनांनी पाठिंबा दिला आहे. विविध 10 कामगार संघटनांच्या मंचाने 12 फेब्रुवारी 2026 रोजी सरकारच्या या निर्णयाविरोधात बंद किंवा संप करण्याचा इशारा दिला आहे. 9जानेवारी रोजी या कामगार संघटनांची बैठक होणार आहे. या बैठकीत संपाचा निश्चित कार्यक्रम जाहीर केला जाणार असल्याचे सांगण्यात आले. विशेष म्हणजे याच कालावधीत संसदेचे महत्त्वाचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन होणार आहे. या कामगार संघटनांनी सांगितले की, संहीतामुळे आम्हाला संप करता येणार नाही. कामगार संघटनांची नोंदणी अवघड झाली आहे. तसेच नोंदणी असलेल्या कामगारांनी संघटनांची नोंदणी रद्द करण्याची प्रक्रिया सोपी करण्यात आली आहे. कामगारांना त्यांच्या न्याय हक्कासाठी न्यायालयात जाता येणार नाही, अशा तरतुदी या संहितामध्ये असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. अणुऊर्जा क्षेत्र राष्ट्रीय सुरक्षेच्या दृष्टिकोनातून महत्त्वाचे असते. मात्र या क्षेत्रात देशातील आणि परदेशातील बेेजाबाबदार कंपन्या उतरण्यासाठी पूरक वातावरण निर्माण केले जात आहे. त्यामुळे राष्ट्रीय सुरक्षेला धोका निर्माण झाला असल्याचा आरोपही करण्यात आला. सुगीच्या दिवसात रोजगार हमी योजना स्थगित केली जाणार असल्यामुळे भूमिहीन बेरोजगारासमोर अनेक प्रश्न निर्माण होणार आहेत. त्याचबरोबर आर्थिक अडचणीत सापडलेल्या राज्यांना या योजनेची अंमलबजावणी सहजासहजी करता येणार नाही. याला विरोध म्हणून हा संप करण्यात येणार आहे.
