Reserve Bank cuts interest rates: दुसर्या तिमाहित विकास दर वाढून 8.2% झाला असला तरी महागाई एक टक्क्यापेक्षा कमी आहे. रुपया घसरत असल्यामुळे महागाई वाढण्याची शक्यता आहे. या पार्श्वभूमीवर रिझर्व बँकेच्या पतधोरण समितीने शुक्रवारी अनपेक्षितरित्या आपल्या रेपो या मुख्य व्याजदरात पाव टक्का कपात केली आहे. एवढेच नाही तर रिझर्व बँकेने आगामी काळातही परिस्थिती पूरक राहिली तर व्याजदर कपातीची शक्यता खुली ठेवली आहे. असे असतानाच रिझर्व बँकेने एकूण वर्षाचा विकासदर अंदाज 6.8% वरून 7.3 % इतका केला आहे. तर एकूण वर्षात महागाईचा दर अंदाज 2.6% वरून दोन टक्के इतका केला आहे. रिझर्व बँकेने घेतलेल्या या निर्णयामुळे निर्यात घसरलेल्या परिस्थितीत देशातील अंतर्गत उत्पादन वाढीला आणि खरेदीला चालना मिळेल असे अपेक्षित आहे. फेब्रुवारी 2025 नंतर रिझर्व बँकेने केलेली ही चौथी दर कपात असून या कालावधीत व्याजदर सव्वा टक्क्यांनी कमी होऊन 5.25% इतके कमी झाले आहेत. त्याचबरोबर आगामी काळात परिस्थिती अशीच पूरक राहिली तर व्याजदर 5% पर्यंत कमी होण्याची शक्यता रिझर्व बँकेने सूचित केली आहे. या अगोदर रिझर्व बँकेच्या पत धोरण समितीने चालू आर्थिक वर्षात विकासदर 6.8% राहील असे सांगितले होते. मात्र दुसर्या तिमाहीत विकासदर 8.2% इतका झाला आहे. तर पहिल्या सामाईचा विकास दर आठ टक्के झाला आहे. अशा परिस्थितीत आगामी काळात विकास दर घसरला तरी संपूर्ण वर्षाचा विकास दर किमान 7.3 % राहील असा अंदाज पत धोरण समितीने व्यक्त केला आहे. रुपया घसरल्यामुळे आयातीचे मूल्य वाढूनही देशात पाऊस चांगला पडल्यामुळे महागाई नियंत्रणात आहे. अशा परिस्थितीत चालू आर्थिक वर्षात सर्वसाधारणपणे महागाईचा दर दोन टक्के राहील असे रिझर्व बँकेने शुक्रवारी नमूद केले. या अगोदरच्या पत धोरणात यावर्षी महागाईचा सर्वसाधारण दर 2.6% राहील असे रिझर्व बँकेने गृहीत धरले होते. एकूण रिझर्व बँकेने धाडसी निर्णय घेऊन विकासदर आणखी वाढता ठेवण्यास चालला दिले असल्याचे समजले जाते. भांडवल सुलभता वाढविली – या अगोदर रिझर्व बँकेने काही टप्प्यात व्याजदरात एक टक्का कपात केलेली आहे. व्यावसायिक बँकांनी अजून व्याजदरात एक टक्का कपात केली नसतानाच रिझर्व बँकेने आणखी व्याजदरात पाव टक्के कपात केली आहे. बँकांना भांडवलाची चंणचण भासत आहे. अशा परिस्थितीत भांडवला सुलभता निर्माण करण्यासाठी रिझर्व बँकेने एक लाख कोटी रुपयांच्या सरकारी रोख्याची खरेदी आगामी काळात करून भांडवल सुलभता उपलब्ध केली जाईल असे स्पष्ट केले आहे. बँकांची परिस्थिती उत्तम – रिझर्व बँकेच्या पत धोरण समितीने सांगितले की, बँकांची आर्थिक परिस्थिती मजबूत आहे. पहिल्या दोन तिमाहीत बँकांची अनुत्पादक मालमत्ता कमी होण्याबरोबरच नफ्यात वाढ झाली आहे. अशा परिस्थितीत आगामी काळातही बँका कर्ज परवठा वाढवू शकणार आहेत. रिझर्व बँकेचे गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांनी स्पष्ट केले की, बँकांना भांडवलाची कमतरता भासू दिली जाणार नाही. चालू खात्यावरील तुट नियंत्रणात – निर्यात कमी झाली आहे. आयात वाढली आहे. त्याचबरोबर रुपयाचा दर वेगाने कमी होत आहे. अशा परिस्थितीत गेल्या दोन महिन्यापासून भारताच्या चालू खात्यावरील तुटीवर दबाव आला असल्याचे दिसून येते. त्याचा परिणाम रुपयाच्या मूल्यावर होत आहे. मात्र मल्होत्रा यांनी स्पष्ट केले की, लघु पल्ल्यात काही अनिश्चित घटना घडत असल्या तरी दीर्घ पल्ल्यात भारताची चालू खात्यावरील तूट नियंत्रणात राहील. भारताकडे सरलेल्या आठवड्यात परकीय चलन साठा 286.2 अब्ज डॉलर इतका आहे. या बाबीकडे मल्होत्रा यांनी लक्ष वेधले. सरकारच्या कामाला मदत – अमेरिकेने लादलेल्या 50% आयात शुल्काचा परिणाम कमी करण्यासाठी जीएसटी परिषदेने 375 वस्तूवरील जीएसटी दरात मोठी कपात केली आहे. त्यामुळे गेल्या दोन महिन्यापासून देशांतर्गत विक्री वाढण्यास आणि दुसर्या तिमाहीतील विकासदर वाढण्यास मदत झाली आहे. वर्षाच्या सुरुवातीला अर्थमंत्र्यांनी प्राप्तिकर उत्पन्न मर्यादा मोठ्या प्रमाणात वाढविली आहे. दरम्यानच्या काळात कामगार मंत्रालयाने कामगार क्षेत्रात सुधारणा केल्या आहेत. सरकारच्या विकासदराला चालना देण्यासाठीच्या या प्रयत्नांना मदत करण्यासाठी रिझर्व बँकेने तुलनेने मवाळ पत धोरण जाहीर केले असल्याचे समजले जात आहेत. पतधोरणाचे रिअॅल्टी क्षेत्राकडून स्वागत; घर निर्मिती आणि विक्री वाढण्यास होणार मदत निर्यात कमी होऊन रुपया घसरत असतानाही रिझर्व बँकेने देशांतर्गत अर्थव्यवस्थेला चालना देण्याची मोहीम चालू ठेवून व्याजदरात पाव टक्के कपात करण्याबरोबरच भांडवल सुलभता वाढविली आहे. यामुळे घर निर्मिती आणि विक्रीला चालना मिळेल असे रिअल इस्टेट क्षेत्रातील कंपन्यांनी आणि या कंपन्यांच्या संघटनांनी नमूद केले. क्रेडाई या विकसकांच्या संघटनेचे अध्यक्ष शेखर पटेल यांनी सांगितले की, बँकांनी यापूर्वीच्या एक टक्का व्याजदर कपातीचा पूर्ण लाभ आणखी ग्राहकांना दिलेला नसतानाही रिझर्व बँकेने व्याजदरात आणखी पाव टक्का कपात करून तो सव्वापाच टक्के केला आहे. एवढेच नाही तर बँकांना कर्ज वितरण करणे सोयीचे व्हावे यासाठी भांडवल सुलभता वाढविले आहे. या निर्णयाचे रिअॅल्टी क्षेत्राने मनातून स्वागत केले आहे. रिझर्व बँकेच्या या निर्णयामुळे रिअॅल्टी क्षेत्रासह एकूणच अर्थव्यवस्थेला चालना मिळाणार आहे. बँकांकडून कर्ज पुरवठा वाढेल. विविध क्षेत्रातील मागणी वाढेल. त्यामुळे अर्थव्यवस्था विस्तारित होण्यास मदत होईल. देशांतर्गत महागाई कमी असल्याचा फायदा घेत रिझर्व बँकेने व्याजदर कपात केली आहे. यामुळे वर्षाअखेर रीअॅल्टी क्षेत्राचे ताळेबंद नफादायक असतील याबद्दल शंका नाही. या व्याजदर कपातीचा फक्त रिअल इस्टेट क्षेत्रालाच लाभ होणार नाही तर रिअल इस्टेट क्षेत्रावर अवलंबून असणार्या सिमेंट, पोलाद, इत्यादी क्षेत्राच्या विस्तारीकरणाला लाभ होणार आहे. त्यामुळे सर्वच क्षेत्रातील रोजगार निर्मिती वाढण्यास मदत होईल असे नारडॅकोचे अध्यक्ष प्रवीण जैन यांनी सांगितले. तीन वर्षापासून घर विक्रीत वाढ करोनामुळे 2020-21 या काळात घर विक्री मंदावली होती. मात्र त्यानंतर गेल्या तीन वर्षापासून घर विक्री आणि निर्मिती वाढत आहे. आता रिझर्व बँकेने घेतलेल्या निर्णयामुळे रिअल इस्टेट क्षेत्रातील ही आगामी काळातही कायम राहण्यास मदत मिळणार आहे. अगोदरच घर खरेदी केलेल्यांचे व्याजदर कमी होणार आहेत. त्यामुळे हे नागरिक इतर वस्तूंसाठी खर्च करू शकणार आहेत. व्याजदर कपातीमुळे वाहन विक्री आणखी वाढेल जीएसटी दर कपातीमुळे 22 सप्टेंबरपासून वाहन विक्रीत मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली आहे. नोव्हेंबर महिन्यातही वाहन विक्री समाधानकारक होती. आता रिझर्व बँकेने व्याजदरात आणखी पाव टक्के कपात केल्यामुळे आगामी काळात वाहन विक्री आणखी वाढण्याची शक्यता असल्याचे मत सोसायटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाईल्स मॅन्युफॅक्चरर्स म्हणजे सिआम या संघटनेचे अध्यक्ष शैलेश चंद्रा यांनी व्यक्त केले आहे. जीएसटी दर कपात आणि कमी व्याजदरामुळे ग्राहकांना वाहन घेणे अधिक परवडणार आहे. विशेषतः छोटी वाहने ग्राहक अधिक सहजतेने खरेदी करू शकतील असे आता समजले जाऊ लागले आहे. निर्यात कमी झाली असतानाच देशातील ग्राहकांचा आत्मविश्वास वाढावा यासाठी जीएसटी परिषदेने पुढाकार घेऊन जीएसटी दरात कपात केली आहे. त्याचबरोबर आता रिझर्व बँकेने व्याजदर कपात केली आहे. त्यामुळे देशांतर्गत बाजारपेठ आणखी विस्तारण्यास पूरक परिस्थिती निर्माण झाली आहे. त्यांनी सांगितले की, केंद्र सरकारने वर्षाच्या सुरुवातीला अर्थसंकल्पात प्राप्ती कर उत्पन्न मर्यादा मोठ्या प्रमाणात वाढवून या मोहिमेला सुरुवात केली होती. आता डिसेंबर महिन्यापर्यंत ही मोहीम चालू आहे. त्यामुळे भारतीय ग्राहकांचा आत्मविश्वास वाढण्यास मदत झाली आहे. भारतातील वाहन उद्योगाचा जागतिक दर्जाचा झाला आहे. विक्री वाढल्यामुळे या उद्योगाचा महसूल वाढेल आणि या उद्योगाला उत्पादन क्षमतेचा विस्तार करता येईल. त्याचबरोबर नवी वाहनेे निर्माण करण्यासाठी संशोधन आणि विकासासाठी पुरेसा निधी उपलब्ध होईल असे वाहन उद्योगाने नमूद केले आहे. सरकारच्या या निर्णयाचा परंपरागत इंधनावरील वाहनांबरोबरच इलेक्ट्रिक आणि इतर पर्यायी इंधनाच्या वाहनांच्या विक्रीसाठीही लाभ होणार असल्याचे समजले जात आहे. आणखी व्याजदर कपातीची शक्यता खुली; किरकोळ महागाई कमी पातळीवर असल्याचा परिणाम – निर्यात कमी होऊन रुपया घसरत असूनही रिझर्व बँकेने देशांतर्गत किरकोळ महागाई कमी असल्यामुळे व्याजदरात पाव टक्के कपात केली आहे. महागाईचा दर जर आगामी काळातही कमी पातळावर राहिला तर व्याजदर कपातीची शक्यता खुली असल्याचे संकेत रिझर्व बँकेचे गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांनी दिले. शुक्रवारी रेपो दरात पाव टक्के कपात करून हा दर सव्वा पाच टक्के इतका केल्यानंतर पत्रकारांनी रेपो दर आणखी किती पातळीपर्यंत कमी होऊ शकतो असे विचारले असता मल्होत्रा यांनी याबाबत निश्चित वक्तव्य केले जाऊ शकणार नाही असे सांगितले. मात्र व्याजदर जर कमी पातळीवर राहिले तर व्याजदर कपातीची शक्यता खुली ठेवण्यास काय हरकत आहे असे सांगितले. आगामी काळातही महागाई दोन टक्क्यांच्या आत राहिला असेल पत धोरण समितीने सांगितले आहे. जर महागाई खरोखरच कमी पातळीवर राहिली तर त्या प्रमाणात व्याजदर कपात करता येऊ शकेल असे मल्होत्रा म्हणाले. पतधोेरण समिती आकडेवारीच्या आधारावर निर्णय घेते. त्यामुळे भविष्यातील आकडेवारी कशी असेल त्या आधारावर पत धोरण समिती निर्णय घेईल. त्यामुळे त्याबाबत आता अंदाज बांधणे योग्य नाही असेही त्यांनी सांगितले. भातासारख्या वेगाने विकसित होणार्या देशातील किरकोळ महागाईचा दर केवळ 0.2 टक्के इतका असणे योग्य आहे का, असे विचारले असता मल्होत्रा यांनी सांगितले की निश्चितच नाही. महागाईचा दर 4% च्या जवळपास असावा असेच रिझर्व बँकेला वाटते. त्या दृष्टिकोनातून आवश्यक त्या उपाययोजना रिझर्व बँक करीत असल्याचे त्यांनी नमूद केले. मल्होत्रा यांनी असेही सांगितले की, गेल्या वर्षी या कालावधीत महागाईचा दर जास्त होता. त्या संदर्भाने सध्याची आकडेवारी असल्यामुळे ती कमी भासत असेल असे होऊ शकते. काळाच्या ओघात योग्य आकडेवारी उपलब्ध होत राहील. त्या आकडेवारीच्या आधारावर आवश्यक निर्णय पत धोरण समिती घेत राहील असे ते म्हणाले. विकासदराबाबत त्यानी सांगितले की, पहिल्या सहा महिन्यातील विकासदर 8% राहणार असला तरी पुढच्या सहा महिन्यात तो यापेक्षा कमी राहील. याबाबत पत धोरण समितीला खात्री वाटत आहे. मात्र तो फार कोसळणार नाही असे त्यांनी स्पष्ट केले.
